विराटनगरः महामारी र विपत्तीको बेला अनुगमन नियमनमा झन धेरै प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने प्रदेश १ सभाका संसदीय समितिहरु अझै निस्क्रिृय अवस्थामा छन ।
कोभिड १९ को प्रकोप रोकथाम र नियन्त्रण गर्न देशमा ११ चैतदेखी लकडाउन सुरुभएपछि हालसम्म प्रदेश १ सभाका सातवटै विषयत समितिहरु निस्किृय अवस्थामा रहेका छन ।
सुरुमा समाजिक विकास समितिले एक दुई पटक मुख्य नाका र केही अस्पतालहरु अनुगमन गरेपनि लकडाउनपछि भने खासै अनुगमन गरेको छैन । सत्रृmय भुमिका खेल्नुपर्ने अन्य समितिहरु पनि निस्कृय रहेका छन ।
प्रदेश १ सभामा न्याय,प्रशासन तथा विद्यायन , सुशासन तथा योजना , सार्वजनिक लेखा , उदयोग , पर्यटन वन तथा वतावरण र अर्थ , समाजिक विकास र प्राकृतिक स्रोत तथा पुर्वाधार विकास लगायत ७ वटा विषयत समितिहरु छन ।१७ माघ २०७४ मा गठन भएको प्रदेश १ सभामा २०७४ चैतमा बल्ल सातवटा बिषयगत समिति गठन भएका थिए । ती समितिहरुले २१ चैत २०७५ मा बल्ल समापति प्राप्त गरे । बर्षपछि बल्ल सभापति पाएका समितिहरुले आर्थिक बर्ष २०७६ । ०७७ देखी बल्ल सक्रृय गतिविधि सुरु गरेका थिए । तर कोभिड १९को संक्रमण सुरुभएपछि उनीहरुको भूमिका पुरै निस्किृय भयो ।
कोरोना प्रभावले गर्दा सञ्चालन भैरहेको प्रदेश १ संसदको हिउँदे अधिवेशन ६ चैतदेखी नै स्थगित भयो । त्यसपछि १४ जेठमा २०७७ मा बजेट अधिवेशन समाजिक दुरी कायम गरेर बजेट पारित भएपछि ९ साउनमा समाप्त भयो । संक्रमणको बेला संसद बैठकमा आएको मौकामा केही समितिहरुले औपचारिक बैठक मात्र राखे । बिद्यायन समितिले भर्चुअल माध्यमबाट एउटा प्रशिक्षण मुलक कार्यक्रमा सहभागीता जनायो । तर अन्य समितिहरुले कोरोना महामारीमा सरकार र उसका संयन्त्रहरुले के कसरी काम गरिरहेका छन भन्नेबारे कुनै चासो दिएनन ।
सभापतिहरु भन्छन , – सदस्यहरु बैठकमा आउन तयार भएनन भर्जुअल मिटिङलाई मान्यता छैन
शुसासन तथा योजना समिति सभापति अर्जुन राई कोरोना रोकथाम नभएसम्म समिति सक्रृयहुने अवस्था नहरहेको बताउँछन । उनले भर्चुअल बैठक र निर्देशनलाई कानुनी मान्यता नभएकोले सक्रृयतामा समस्या भएको बताए । लेखा समिति सभापति शिवनारायण गन्गाई कोभिडको अवस्था अनुगमन गर्न एउटा उपसमिति बनाउने बाहेक अरु काम नगरेको बताए । तर कोभिड अनुगमन गर्न बनाएको समितिले के प्रगती गरयो भन्ने पनि लेखासमितिलाई थाहा छेन । सभापति गन्गाइले भने , ‘अब लकडाउन पनि खुल्यो उपसमितिसँग चाँडै प्रतिबेदन मागेर गतिबिधि सुरु गर्नेछौ ।’ अर्थ समिति सभापति मोहनकुमार खडकाले कोभिडसँग जोडिएका समस्यारुमा छलफल गर्न बैठक बोलाउन खोजेपनि सदस्यहरु तयार नभएकोले गतिविधि बढन नसकेको बताए । भने , ‘भर्चुअल बैठकलाई पनि कानुनी मान्यता दिए महामारीको बेला सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्न सजिलो हुनेरहेछ ।’
अधिकार सम्पन्न छन समितिहरु
संबिधान सभा सदस्य तथा संसदिय मामिला विज्ञ रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार संसदिय समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ अर्थात सानो संसद पनि भनिन्छ । बिषयगत समितिले आफनो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर सरकारको काम कार्वाहीलाई निरन्तर अनुमगन गर्ने र प्रभावकारी बनाउनका लागि निर्देशन दिन सक्दछन ।
प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १३६ बमोजिम बिषयत समितिहरुले आआफनो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने मन्त्रालय , आयोग र निकायहरुसँग बिधेयकहरुमाथि छलफल गर्ने त्यसको प्रतिबेदन प्रदेश सभा बैठकमा दिने , मन्त्रालय , बिभाग र अन्र्तगतका निकायहरुको निगरानी गरि मुल्यांक गरेर निर्देशन , टिप्पणी सहित प्रतिबेदन पेश गर्ने , मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय र दिएको आश्वासन पुरा भए नभएको अध्यन गर्ने र आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिने सरकारी सम्पत्तीको अवस्था अनुगमन गर्ने सरकारका प्रचलित कानूनहरु कार्यान्व्यन भए नभएको निगरानी गरेर निर्देशन गर्ने लगायतको अधिकार प्राप्त गरेका छन ।
विज्ञ र सरोकारवाला भन्छन –समितिहरु सक्रृय हुनुपर्छ
समितिहरु सक्रृय भएर अनुगमन नियमनमा लागेपछि मात्र जनताले संसदको काम कार्वाही अनुभुत गर्न पाउने र सरकारलाई पनि शुसासन कायम गराउन सहयोग पुग्दछ । समितिहरुको संक्रयताले संसदको गरिमा बढाउन पनि सहयोग पुग्दछ । विज्ञ भण्डारीका अनुसार संसदको बैठक सञ्चालन भएर स्थगित भए जस्तो संसदिय समितिहरुको भुमिका सिमित हुदैन । उनीहरुले बाह्रै महिना अनुगमन नियमनको भूमिका निभाउन पाउँछन । झन आपत विपपतको बेला समितिहरुको जिम्मेवारी अझै बढने भएकोले उनीहरुको सक्रृयता झन बढनुपर्दछ । पुर्व सांसद भण्डारी भन्छन , ‘ प्रदेश १ मा महामारीको बेला समितिहरु निस्कृय किन बसे मैले बुझन सकेको छैन तर सामाजिक दुरी कायम गरेर आफनो सक्रृयता बढाए भने मात्र सरकारको काम प्रभावकारी हुनसक्दछ ।’ पत्रकार महासंघ प्रदेश १ समितिका महासचिव विवेक गौतम महामारीलाई संसदिय समितिहरुले अवसर बुझेर सक्रृयता देखाउनुपर्नेमा निस्कृय बसेर जनपक्षिय हुने मौका गुमाएको बताउँछन । महासचिव गौतम भन्छन , ‘ बिषगत समितिलाई सरकारको काम कार्वाहीको अनुगमन गरेर प्रतिबेदन बनाउने मात्र नभएर निर्देशन गर्ने र समितिमा बोलाएर बयान गराउने सम्मको अधिकार हुन्छ यसैले ससदिय समिति निस्किृय भए सरकारको शासन प्रणाली जनमुखि नहुनपनि सक्छ।’
प्रतिपक्षी दल भन्छन – समितिहरु सरकारप्रति अनुग्रहित भए
प्रदेश १ सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी संसदिय दल काँग्रेसका नेता राजिव कोइराला लकडाउनको बेला प्रदेश सरकार नै निस्किृय बसेकोले समितिहरु पनि सक्रय हुन नसकेको बताउँछन । समितिको बजेट कटौती गर्नुुले पनि सरकारले समिति सक्रृय बनाउन नचाहेको उनको भनाई छ । पछिल्लो समय सरकार सक्रृय हुनथालेकोले समितिहरु सक्रृय हुनुपर्ने उनको जोड छ । तर बहुमत प्राप्त सरकार भएकोले संसदिय समितिमा सभापतिहरु पनि ‘हाम्रो सरकार’ भनेर अनुग्रहित भएकाले समितिहरु अपेक्षाकृत सक्रृुय हुन नसकेको नेता कोइरालाको बुझाई छ ।
प्रतिपक्षी दल संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी नेता बिष्णु तुम्बाहाम्फो लकडाउन खुलेपनि कोरोना संक्रमण अन्त भैनसकेकोले समितिहरुले सक्रृयता देखाउनुपर्ने बताउँछिन । न्यायप्रशासन तथा बिद्यायन समति ससदस्य समेत रहेकी उनी भन्छिन , ‘कोरोनाले हिमाल पहाड र तराई भन्दैन यसैले जोखिम मोलेरै भएपनि समितिहरु सक्रृय हुनुको बिकल्प छैन ।’,
