Showing 51-60 of 3,976 items.
पुष ५, २०८१
कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्न प्रस्ताव

काठमाडौंः निजामती कर्मचारीका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्यो प्रस्ताव सांसदहरूले गरेका छन्। निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको छलफलमा सांसदहरूले कर्मचार ...

पुष ५, २०८१
वैदेशिक रोजगारीः पन्ध्र वर्षमा १४ हजार बढीको मृत्यु

काठमाडौँः  पछिल्लो १५ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिमध्ये १४ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको स ...

मंसिर ३०, २०८१
करिब आठ अर्बको सेयर निष्कासन अनुमति

काठमाडौँः  आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को चार महिनामा नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले पाँच अर्ब ८९ करोड बराबरको हकप्रद सेयर र एक अर्ब ९० करोड बराबरको ...

मंसिर २६, २०८१
नयाँ व्यवस्थामा पुरानो मानसिकता हुनु नै लैङ्गिक हिंसाको मुख्य जडः राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष

काठमाडौंः राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष बिमला घिमिरेले नयाँ व्यवस्था ल्याएपनि पुरानो मानसिकताका कारण हिंसाका घटनाको अन्त्य हुन नसकिरहेको बताएकी छन् । ...

मंसिर २६, २०८१
प्राकृतिक स्रोतमाथि महिलाहरूको पहुँचको अवस्था अझ कठिन

प्रेम बास्तोलाकाठमाडौंः प्राकृतिक स्रोतमाथि महिलाहरूको पहुँचको अवस्था अझ कठिन रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । मङ्गलवार प्राकृतिक स्रोतमा ...

मंसिर २४, २०८१
आर्थिक रूपमा महिलाहरूलाई सबल नबनाएसम्म उनीहरूमाथि हुने हिंसा अन्तय असम्भवः वन राज्यमन्त्री

वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विश्वकर्मा भन्छिन्—‘जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षतिबापत विदेशबाट आउने आर्थिक फन्ट कसका लागि ?’ प्रेम बास्तोलाक ...

मंसिर १९, २०८१
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणः संयुक्त वक्तव्यमा के छ ?

बेइजिङः  नेपाल र चीनले दुवै देशबिच पारस्परिक सहयोग र आपसी हितका विभिन्न विषयमा भएको सहमतिबारे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन्। चीनको औपचारिक भ्रमण ...

मंसिर १९, २०८१
नेपाल र चीनबीच बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर

बेइजिङः   नेपाल र चीनबीच बेल्ट एण्ड रोड इनिसियिटभ (बिआरआई)सहकार्यको फ्रेमवर्कमा आज सम्झौता भएको छ । बेइजिङमा आज भएको सम्झौतामा नेपालका ...

मंसिर १९, २०८१
चुरेमा बाँस रोप्न दातृ निकाय खोज्दै सरकार

काठमाडौँः  चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा अर्थतन्त्र सुधारका लागि बाँसका विरुवा रोप्ने योजनासहित प्रस्ताव गरिएका दातृ निकायहरु फर्किएपछि सरकार नयाँ द ...

मंसिर १८, २०८१
संघीयतापछि सामुदायिक वनः बहुआयामिक उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव

काठमाडौँः नेपालको संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार निर्माणपछि विभिन्न अधिकारसँगै प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी अधिकार पनि तीनै तहका सरकारमा फ ...