इटहरीः जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै विभिन्न निर्णय गरेर आलोचना खेपेको इटहरी उपमहानगरपालिकाले पुन अर्को फट्याइँ गरेको पाइएको छ । पछिल्लो समय पुस्तकालय हटाउने विषयमा गरेको निर्णयबाट आलोचित भएको उपमहानगरले गैरकानुनी प्रक्रियाबाट कर्मचारी नियुक्ति गरेको पाइएको हो ।
२०७४ फागुन २२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार नगरपालिकामा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने ४ जना कर्मचारीलाई मासिक ज्याला पाउने गरी करारमा नियुक्ति गर्ने निर्णय नगरपालिकाले गरेको छ । नगरपालिकाले कानुन नबनाएको बहाना बनाउँदै पहुँचको आधारमा करार कर्मचारी नियुक्त गरिएको हो ।
स्वयम्सेवक कर्मचारीको रूपमा शून्य तलब लिने गरी २०७१ सालमा नगरपालिकामा सेवा प्रवेश गरेका रबिन्स भट्टराई, मौसम भट्टराई, इन्दु घिमिरे र देवेन्द्र शाहलाई अहिले मासिक सेवा करारमा लिइएको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूमा करारका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न कानुनको मस्यौदा बनाएर पठाएकोमा नगरले सो सम्बन्धमा हालसम्म कानुन बनाएको छैन । कार्यपालिकाको बैठकको एजेन्डामा सरल रूपमा भागबण्डा गरेर कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने भएकाले हालसम्म करार कर्मचारी नियुक्त गर्ने कानुन नबाएको स्रोत बताउँछ ।
कार्यपालिकाले नियम मात्र मिचेन प्राकृतिक सिद्धान्तको विरुद्ध एउटै स्तरका सिनियर कर्मचारी छाडेर जुनियर कर्मचारीलाई समेत नियुक्त ग¥यो ।
कर्मचारी नियुक्तिमा विधि र प्रक्रिया मिच्दै मूल्याङ्कनबिना पहुँचका भरमा पुराना कर्मचारीलाई ‘बाइपास’ गर्दै जुनियर कर्मचारीलाई बढुवा गरेको पाइएको छ ।
नगरपालिकामा २१ जना कर्मचारी विभिन्न समयदेखि दैनिक र मासिक ज्यालादारीमा काम गर्दै आएका थिए । नगरपालिकाले भने स्वयम्सेवकको नामबाट नगरपालिका छिरेका कर्मचारीलाई नै करारमा लिने निर्णय गरेको हो ।
‘स्वयम्सेवा त नाम मात्रै हो यसकै बहानामा धेरै ठाउँमा कर्मचारीहरू सियो बनेर पस्ने र फाली बनेर निस्किने गरेको छन् । ‘हाम्रो पनि योग्यता उत्ति नै हो’ लामो समयदेखि ज्यालादारीमार्फत् काम गर्दै आएका एक कर्मचारी भन्छन् ‘तर मूल्याङ्कनबिना नै चार जनालाई मात्रै कार्यपालिकाले करार सेवामा लिनु शङ्कास्पद छ ।
लामो समयदेखि काम गर्दै आएका सिनियर कर्मचारीहरूलाई छोडेर भर्खरै मात्र दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई करारमा लिएकोमा पुराना ज्यालादारी कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘मूल्यङ्कनबिना मान्छे नै तोकेर मात्र सिधै कार्यपालिकाको निर्णयको आधारमा मासिक सुविधा दिने गरी गरिएको निर्णय नै गलत छ ।’
करार कर्मचारी नियुक्त गर्ने यस्तो छ प्रक्रिया
सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय निकायमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिकरण नहोस् भनेर कानुन बनाएर मात्र नियुक्ति गर्छ । जसको लागि नमुना कानुन बनाएर प्रत्येक स्थानीय तहमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले तयार गरेको नमुना कानुनमा विभिन्न प्रतिष्पर्धात्मक चरण पूरा गरेपछि मात्र कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रावधान राखेको छ ।
करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा कम्तीमा १५ दिनको सूचना जारी गरी निवेदन आह्वान गर्नुपर्छ । नमुना कानुनमा भनिएको छ ‘प्राविधिक कर्मचारीको स्वीकृत कार्य विवरण बमोजिम पदको योग्यता, पारिश्रमिक, सेवा शर्तसमेत तोकी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सम्बन्धित कार्यालयको सूचना पाटी, वेबसाइट तथा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलमा तोकिएको ढाँचामा कम्तीमा १५ (पन्ध्र) दिनको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।’
सूचना मात्र जारी गर्दा आएका आवेदन हरूमा पदपूर्ति समितिले विभिन्न तोकिएका आधारमा नम्बर तोकी कर्मचारी सिफारिस गर्नुपर्दछ ।
यस्तो छ नम्बर दिने प्रावधान
क, शैक्षिक योग्यता बापत ६० अङ्क, विशिष्ट श्रेणीबापत ६०, प्रथम श्रेणी बापत ५५, द्वितीय श्रेणी बापत ५०, तृतीय श्रेणी बापत ४५ ।
ख, कार्य अनुभव बापत १० अङ्क (प्रति वर्ष २ अङ्कको दरले), प्रमाणित विवरण संलग्न भएको हुनुपर्ने ।
ग. सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाको बासिन्दा भएमा (१० अङ्क)
घ. सम्बन्धित जिल्लाको बासिन्दा भएमा (५ अङ्क
ङ अन्तर्वार्तामा अधिकतम २० अङ्क
