दश वर्षदेखि नेतृत्वमा रहेको दाबी, निष्कासित शेयर सदस्यलाई पुनःस्थापना गर्ने निर्देशनसमेत पालना नभएको गुनासो
इटहरीः सहकारी संस्थामा सुशासन, पारदर्शिता र सदस्यको अधिकारको विषय उठिरहेका बेला सुनसरीको इटहरीस्थित किसान कल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको छ। संस्थाका अध्यक्ष शालिग्राम ढकालमाथि दोहोरो जिम्मेवारीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पालना नगरेको, नेतृत्वमा लामो समयदेखि रहँदै आएको र संस्थाको व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठाउने शेयर सदस्यलाई निष्कासन गरेको आरोप लागेको छ।
त्यस्तै, सहकारीबाट निष्कासित सदस्यलाई पुनःस्थापना गर्न प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले निर्देशन दिएको भए पनि कार्यान्वयन नभएको पीडित शेयर सदस्यहरूको गुनासो छ। उनीहरूले संस्थाको निर्णय प्रक्रिया, सदस्यको अधिकार र नियामक निकायको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
इटहरीको बालग्राम चोकमा रहेको किसान कल्याण सहकारीका अध्यक्ष ढकालमाथि लागेका आरोप र संस्थाभित्रको विवादले सहकारी सञ्चालनमा कानुनी पालना तथा नेतृत्वको जवाफदेहितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। यद्यपि, आरोपहरूको आधिकारिक पुष्टि, सम्बन्धित कागजातको परीक्षण र सहकारीको धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
दोहोरो जिम्मेवारीसम्बन्धी निर्देशन पालना भयो कि भएन ?
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४१ को उपदफा (५) विपरीत दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिबारे गुनासो प्राप्त भएपछि सम्बन्धित निकायलाई कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको छ।
कार्यालयले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड तथा केन्द्रीय विषयगत सहकारी संघहरूलाई सम्बोधन गर्दै कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्न र निर्देशन कार्यान्वयनको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको बताइएको छ। यसअघि पनि दोहोरो जिम्मेवारीमा नरहन निर्देशन दिइएको तर त्यसको पूर्ण पालना नभएको विषय कार्यालयको पत्रमा उल्लेख रहेको जनाइएको छ।
यही सन्दर्भमा किसान कल्याण सहकारीका अध्यक्ष ढकालको जिम्मेवारीबारे पनि प्रश्न उठेको हो। उनी नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून) का केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेको र इटहरीको खानेपानी संस्थामा पनि जिम्मेवारीमा रहेको बताइएको छ।
एउटै व्यक्तिले विभिन्न संस्थामा निर्वाह गरिरहेका जिम्मेवारी प्रचलित कानुनले तोकेको सीमाभित्र छन् वा छैनन् भन्ने विषय सम्बन्धित पद, संस्थाको प्रकृति र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा यकिन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसबारे सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक नहुँदा प्रश्न उठिरहेको छ।
दश वर्षदेखि अध्यक्ष
किसान कल्याण सहकारीका अध्यक्ष ढकाल २०७३ साल देखि निरन्तर नेतृत्वमा रहँदै आएका छन् । अध्यक्षको कार्यकाल दुई वर्षको हुने व्यवस्था रहेको जिकिर गर्दै उनीहरूले एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म नेतृत्वमा रहनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
सहकारीको नेतृत्वमा रहने व्यक्तिले कानुनी प्रावधान पालना गर्नुका साथै संस्थाका सदस्यप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने शेयर सदस्यहरूको भनाइ छ। नेतृत्वसम्बन्धी प्रश्न उठाउँदा त्यसको जवाफ संस्थागत प्रक्रियाबाट दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
साधारणसभामा प्रश्न उठाउँदा सदस्यता खारेज गरिएको आरोप
किसान कल्याण सहकारीको साधारणसभामा अध्यक्षको जिम्मेवारी तथा संस्थाको नेतृत्वसम्बन्धी प्रश्न उठाउँदा केही शेयर सदस्यलाई दुर्व्यवहार गर्दै सभा हलबाट बाहिर निकालिएको पीडित पक्षको आरोप छ।
पीडित सदस्यहरूका अनुसार संस्थाको गत वर्षको साधारणसभामा नेतृत्व र दोहोरो जिम्मेवारीको विषय उठाउँदा प्रहरी तथा सहकारीसँग आबद्ध केही व्यक्तिको सहयोगमा आफूहरूलाई जबर्जस्ती बाहिर निकालिएको थियो। उनीहरूले संस्थाको व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठाएकै कारण आफूहरूमाथि प्रतिशोध साँधिएको दाबी गरेका छन्।
२०८२ साल मंसिर २३ गते बसेको साधारणसभामा दोहोरो जिम्मेवारीमा बस्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्थाको सवाल उठाउँदा साधारणसभा लगत्तै सवाल उठाउने शेयर सदस्यहरु लोकबहादुर बिष््ट, वासुदेव निरौला, देवी भट्टराई, बिनोद तिमिल्सिना, नवराज पौडेल र लक्ष्मि प्रसाद बन्जराको सदस्यता खारेज गरिएको पीडित पक्षले जनाएको छ।
उनीहरूका अनुसार साधारणसभामा प्रश्न उठाएकै कारण सञ्चालक समितिले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको हो ।
साधारणसभाबाट बाहिर निकालिएको केही सातापछि सदस्यता खारेज गरिएको व्यहोरा सहितको पत्र आफुहरुलाई सहकारीका अध्यक्ष ढकालले पठाएको उनीहरुको भनाई छ । आफूहरूमाथि अन्याय भएको बिषय बिभिन्न निकायमा राख्दा खासै चासो नराखेको उनीहरुको भनाई छ । तर, दोहोरो जिम्मेवारीमा बस्न नपाउने प्रावधान लागू नगराएसम्म आफुहरु चुप लागेर नबस्ने उनीहरुले जनाएका छन् ।
सदस्यता खारेजीको निर्णयविरुद्ध उनीहरूले इनरुवामा रहेको कोशी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकायसम्म पुगेका थिए ।
पुनःस्थापनाको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको गुनासो
निष्कासित शेयर सदस्यहरूका अनुसार कोशी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय, इनरुवाका प्रमुख भुपेन्द्र खनालले किसान कल्याण सहकारीको अनुगमनका क्रममा निष्कासित सदस्यहरूलाई पुनःस्थापना गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर, उक्त निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको दाबी छ।
पीडित शेयर सदस्यहरूले आफूहरूको सदस्यता पुनःस्थापना गरी संस्थामा निर्वाध रूपमा सहभागी हुन पाउने वातावरण बनाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले सदस्यता खारेजीको निर्णय र त्यसपछिका प्रक्रियाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्।
सहकारीमा सदस्यको अधिकार र नेतृत्वको जवाफदेहिता
सहकारी संस्था सदस्यहरूको बचत, विश्वास र सहभागितामा सञ्चालन हुने संस्था हुन्। त्यसैले सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय गर्दा संस्थाको विनियम, प्रचलित कानुन र निर्धारित प्रक्रियाको पालना हुनु आवश्यक हुन्छ। संस्थाको नेतृत्व तथा व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठाउने सदस्यका गुनासोलाई पनि संस्थागत प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै, नियामक निकायले जारी गरेका निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्नु र कानुनी उल्लङ्घन पुष्टि भए प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कदम चाल्नु सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हो।
किसान कल्याण सहकारीको विवादमा अध्यक्षको कार्यकाल, विभिन्न संस्थामा रहेको भनिएको जिम्मेवारी, शेयर सदस्यको निष्कासन तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी निर्देशनको वास्तविक अवस्था स्पष्ट पार्न आवश्यक देखिएको छ ।
केही समयपछि दोहोरो पदमा नबस्नेः ढकाल
किसान कल्याण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष शालिकग्राम ढकालले सहकारी रजिष्टार कार्यालयबाट पछिल्लो पटक आएको निर्देशनका बिषयमा आफुलाई पनि जानकारी भएकाले अबको केही समयभित्रमा दोहोरो जिम्मेवारीबाट हट्ने मनसायमा आफु पुगिसकेको बताए ।
किसान कल्याणको अध्यक्षको जिम्मेवारी या नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून) को केन्द्रिय सदस्य छाड्ने भन्ने बिषयमा आन्तरिक छलफलमा आफुपनि जुटेको उनको भनाई छ । ढकालले किसान कल्याणको अध्यक्षको जिम्मेवारी छाड्ने तर्फ संकेत पनि गरे ।
दोहोरो जिम्मेवारीको बिषयमा केन्द्र र प्रदेश रजिष्टार कार्यालयले फरक फकर तरिकाले कानुनी व्यख्या गरेको ढकालले बताए । कोशी प्रदेश रजिष्टार कार्यालयले बनाएको नियममा दोहोरो भुमिकामा बस्न नै नपाउने भन्ने उल्लेख नै नभएको बताए । उनले दोहोरो जिम्मेवारीका बिषयमा २०७७ असोज ३० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएकाले त्यसको फैसलाको प्रतिक्षामा समेत आफु रहेकाले तत्काल दोहोरो जिम्मेवारीबाट आफु अलग नभएको बताए ।
उनले साधारणसभामा बिभिन्न सवाल उठाउने अधिकारी हरेक शेयर सदस्यलाई हुने र त्यसप्रति आफु सचेत रहेको बताए । गत सालको साधारणसभामा सवाल उठाउने भन्दापनि साधारणसभा नै भाँड्ने खालको साथीहरुबाट गतिविधि भएकाले संस्था बाध्य भएर एक्शनमा उत्रिएको उनको दावी छ । उनले शेयर सदस्यहरुले आफुलाई चित्त नबुझेका कुराहरु साधारणसभाको बन्दशस्त्रमा राख्न पाउँछन् तर जतिबेला मन लाग्यो त्यती बेला राख्न नपाउने जिकिर गरे ।
ढकालले निश्कासन गरिएका शेयर सदस्यहरुलाई पहिला नियमपूर्वक स्पष्टिकरणको पत्र काटेको र पत्रको जवाफ नआएकाले नियम अनुसार सहकारीको बोर्डले साधारण सदस्य समेत नरहने गरि निर्णय गरेको बताए । बोर्डको निर्णय अनुसार ६ जनालाई सहकारीले निष्काशन गरिएको पत्र पठाएको अध्यक्ष ढकालले बताए ।
