काठमाडौंः मानव–हात्ती द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधान र सहअस्तित्व कायम गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको कार्य अगाडि बढाएको छ। सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) र थाइल्यान्डको प्रतिष्ठित संस्था ‘सेभ एलिफेन्ट फाउन्डेसन’ (एसईएफ) बिच तीन वर्षे रणनीतिक समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री एवम् राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषकी अध्यक्ष गीता चौधरीको पहलमा यो सम्झौता अघि बढेको हो । मन्त्री चौधरीले तराई–मधेश तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका बस्तीहरूमा जंगली हात्तीको आवागमनसँगै बढ्दो जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न आधुनिक प्रविधि र ज्ञान भित्र्याउन जोड दिएकी थिइन ।
उनकै निर्देशनमा कोषका सदस्यसचिव समेत रहेका बाघ विज्ञ डा. चिरञ्जीवीप्रसाद (चिरन) पोखरेलको पहलमा थाइल्यान्डको सेभ एलिफेन्ट फाउन्डेसनसँग समझदारी सम्भव भएको हो । सदस्य–सचिव डा. पोखरेल र सेभ एलिफेन्ट फाउन्डेसनका संस्थापक एवम् निर्देशक साङदुआन चैलेर्टले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
समझदारी पत्रमा वन्यजन्तुको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्दै व्यावहारिक सहअस्तित्व कायम गर्ने अनुभव, आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक अभ्यास भित्र्याउने विषयमा केन्द्रित छ । कोषको अध्यक्षको हैसियतमा मन्त्री चौधरीले मानव र वन्यजन्तुबिचको द्वन्द्वलाई न्यून गर्न स्थानीय समुदाय, निकुञ्ज प्रशासन र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संस्थाबिच एकीकृत समन्वय हुनुपर्ने नीतिगत मार्गदर्शन गर्दैआएका छन्।
सम्झौताअनुसार दुवै संस्थाले नेपालमा जंगली हात्तीको बासस्थान संरक्षण, मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण र समुदायमा आधारित सहअस्तित्वका कार्यक्रमलाई संयुक्त रूपमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनेछन् । यसका साथै घरपालुवाका हात्तीहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्य स्याहार, पोषण, उचित आवास व्यवस्थापन र उद्धार तथा पुनर्स्थापनामा थाइल्यान्डको उत्कृष्ट प्राविधिक ज्ञान र विज्ञता आदानप्रदान गरिनेछ ।
एमओयू अन्तर्गत माउते, हेरचाहकर्ता तथा वन्यजन्तु प्राविधिकहरूको क्षमता अभिवृद्धि, संयुक्त अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण र प्रभावित स्थानीय समुदायमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
कोषले हाल शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र बेदकोट लगायत तराईका संवेदनशील भूभागमा स्थानीय तहमा विद्युतीय तारबार विस्तार, साइरन तथा टर्चलाइट वितरण र झाडी सफाइजस्ता तत्कालिन सुरक्षात्मक उपाय चलाइरहेको छ। यो सम्झौताले नेपालमा मानव–हात्ती द्वन्द्वलाई घटाएर संरक्षणमा दीर्घकालीन योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
