काठमाडौंः सरकारले दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्दै काम अघि बढाएको जनाएको छ। सरकारले हालसम्म विभिन्न जिल्लाका ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिसकेको जनाएको हो।
सरकारका अनुसार भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएपछि देशभरका तथ्यांकलाई एकीकृत रूपमा संकलन तथा प्रशोधन गर्ने काम भइरहेको छ। हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भइसकेका छन्। ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरण अघि बढाइएको र प्राथमिकता निर्धारण गरी समाधानतर्फ प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सरकारको भनाइ छ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा लामो समयदेखि आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता हुन नसकेका स्वबासी परिवारलाई लक्षित गरी लालपुर्जा वितरण गरिएको हो।
भूमि समस्या समाधानको मुद्दा भने नेपालमा नयाँ होइन। वि.सं. २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनका क्रममा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमै भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकता दिँदै अधिकतम भूमिसीमाभन्दा बढी भएको भूमि वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसयता मुलुकमा पञ्चायतदेखि बहुदल, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मका विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था र सरकार बने पनि भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या अझै राष्ट्रिय मुद्दाकै रूपमा रहँदै आएको छ।
दशकौँदेखि विभिन्न सरकारहरूले आयोग, समिति तथा कार्यदल गठन गर्दै समस्या समाधानको प्रयास गरे। तर आयोग तथा संरचना परिवर्तन भइरहँदा समस्या भने अपेक्षित रूपमा समाधान हुन नसकेको देखिन्छ। सरकारले विगतका संरचनाबाट पर्याप्त परिणाम नआएको भन्दै अब काम गर्ने शैली नै परिवर्तन गरिएको जनाएको छ।
सरकारले राजनीतिक भागबन्डा तथा अनावश्यक तह थप्नेभन्दा विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा काम गर्ने नीति लिएको बताएको छ। प्रक्रिया छरितो, पारदर्शी र राज्यलाई कम आर्थिक भार पर्ने गरी अघि बढाउने प्रयास भइरहेको सरकारको दाबी छ।
भूमि समस्या समाधान समितिले विगतका आयोग, समिति तथा कार्यदलका बाँकी कामसमेत अघि बढाउने गरी विभिन्न कार्यविधि सार्वजनिक गरिसकेको छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, पहिचान तथा प्रमाणीकरण र जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८३ मा जारी गरिएको छ।
सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारको हकमा उनीहरूको स्थायी वतन रहेको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ।
त्यसैगरी, झुटो विवरण पेस गरी आफूलाई भूमिहीन देखाउने व्यक्तिहरूको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने तयारीसमेत गरिएको छ। यसले वास्तविक भूमिहीनलाई प्राथमिकतामा राख्दै गलत विवरणका आधारमा हुने लाभ लिन खोज्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको उद्देश्य देखिन्छ।
भूमि समस्या समाधानका क्रममा भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गर्ने तयारी पनि सरकारले गरेको छ। समस्या समाधानमा बाधक बनेका कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोध हटाउँदै कामलाई गति दिने सरकारको योजना छ।
सरकारले निर्वाचनका क्रममा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या १ हजार दिनभित्र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोही प्रतिबद्धतालाई कार्यसम्पादन लक्ष्य (KPI) का रूपमा अघि बढाउँदै जिल्ला–जिल्लामा समस्या समाधान गर्ने र क्रमशः भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारले अहिले भएको ५ हजार ७३७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरणलाई सुरुवातका रूपमा लिएको छ। अब प्रक्रिया देशभर तीव्र रूपमा विस्तार गर्ने र लामो समयदेखि जग्गाको स्वामित्वको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने लक्ष्य सरकारको छ।
भूमि समस्या समाधान समितिको आधिकारिक विवरणअनुसार हालसम्म प्रणालीमा १० हजार ९१ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको लगत प्रविष्ट भएको छ भने ७५२ स्थानीय तहसँग सम्झौता भएको उल्लेख छ।
दशकौँदेखि आश्वासन पाउँदै आएका भूमिहीन नागरिकका लागि अबको मुख्य प्रश्न भनेको प्रतिबद्धता र तथ्यांकभन्दा बाहिर गएर बाँकी निवेदनको प्रमाणीकरण, वास्तविक लाभग्राही पहिचान र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कति छिटो लालपुर्जा हातमा पुर्याइन्छ भन्ने हो।
