काठमाडौँः संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८३ मा करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकको दफा २० मा ऐनमा नै स्पष्ट रूपमा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न पाइने भनी तोकिएका पदमा बाहेक निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
विधेयकको दफा १४ अनुसार ऐन विपरीत कुनै पनि तवरले सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा नियुक्ति वा पदपूर्ति गर्न पाइँदैन । यदि ऐन विपरीत कुनै व्यक्तिलाई ज्यालादारी–करार वा अन्य तरिकाले नियुक्ति गरिएमा त्यस्तो नियुक्ति स्वतः बदर हुने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, त्यस्ता व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट नै असुलउपर गरिने व्यवस्था छ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १० को उपदफा (१२) मा नेपाल विविध सेवाअन्तर्गतका राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको कम्प्युटर अपरेटर तथा कम्प्युटर टेक्निसियन र राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीको सहायक कम्प्युटर अपरेटरमा स्थायी पदपूर्ति नगरिने उल्लेख छ।
विधेयकको दफा १० को उपदफा (१३) मा “नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मुख्य कार्य गर्ने भनी तोकेका पद बाहेक राजपत्र अनङ्कित पाँचौ श्रेणीको रिक्त पदमा स्थायी पदपूर्ति गरिने छैन र यसरी मुख्य कार्य गर्ने भनी तोकेका पद बाहेकका राजपत्र अनङ्कित पाँचौ श्रेणीका अन्य पदबाट सम्पादन हुने काम सेवा करारबाट गराउनुर्पेछ” उल्लेख छ।
