इटहरीः नेपाली कांग्रेस इटहरी उपमहानगरपालिकाको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत पदाधिकारी चयन प्रक्रियालाई लिएर पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। उपसभापति पदमा उम्मेदवारी दिएका युवा नेता बिसुधन राईले पदाधिकारी छनोट तथा निर्विरोध घोषणा गरिएको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै नेतृत्वसँग स्पष्ट जवाफ मागेका छन्।
राईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत लामो स्टाटस सार्वजनिक गर्दै इटहरी कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र, निर्वाचन प्रक्रिया, उम्मेदवारी दर्ता तथा उम्मेदवार छनोटका विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
उनले आफू व्यक्ति विशेषको विरोधमा नभई पार्टीभित्रको विधि, प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मूल्यको पक्षमा आवाज उठाइरहेको बताएका छन्।
राईले आफ्नो स्टाटसमा इटहरी कांग्रेसको नेतृत्वप्रति प्रश्न गर्दै लेखेका छन्, ‘के अब इटहरी कांग्रेस हेमकर्णजीको निजी कम्पनी हो ? लोकतन्त्र हेमकर्णजीको सम्पत्ति हो, गोजीको पैसा हो ?’
उनले पार्टीभित्र असहमति राख्दा बोल्नसमेत डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको संकेत गर्दै नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
बीपीको राजनीतिक इतिहास स्मरण गर्दै नेतृत्वमाथि प्रश्न
राईले नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक इतिहास स्मरण गर्दै आफूहरूले पार्टीभित्र प्रश्न उठाउनु अस्वाभाविक नभएको बताएका छन्।
उनले महामानव बीपी कोइरालाले राणा शासनविरुद्ध आवाज नउठाएको भए नेपाली कांग्रेसको जन्म नै नहुने तर्क गरेका छन्। लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र असहमति, प्रश्न र बहसलाई स्थान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले कुनै एक व्यक्तिका लागि मात्र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले राजनीति गरिरहनुपर्ने हो कि उनीहरूको आफ्नै त्याग, तपस्या, योगदान र राजनीतिक पहिचानको पनि सम्मान हुनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न गरेका छन्।
राईले आफ्नो अभिव्यक्तिमा कांग्रेसभित्र व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिक अभ्यास बढेको आशय व्यक्त गर्दै आफूहरू कहिलेसम्म ‘गुलामी’ गरिरहने भन्ने प्रश्नसमेत गरेका छन्।
उपसभापति पदमा सात उम्मेदवार रहेको दाबी
राईले इटहरी कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत उपसभापति पदको निर्वाचन प्रक्रियामाथि विशेष प्रश्न उठाएका छन्।
उनका अनुसार उपसभापति पदका लागि सात जना उम्मेदवारले विधिवत् रूपमा मनोनयन दर्ता गरेका थिए। तर मनोनयन फिर्ता नलिएका उम्मेदवार हुँदाहुँदै एक जना उम्मेदवारलाई निर्विरोध निर्वाचित घोषणा गरिएको उनको दाबी छ।
मनोनयन दर्ता गरिसकेका उम्मेदवारले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकार हुँदैन र भन्ने प्रश्न गर्दै उनले बाँकी उम्मेदवारको उम्मेदवारी कुन आधारमा निष्क्रिय बनाइयो भन्ने स्पष्ट पार्न माग गरेका छन्।
उनले एक जना उम्मेदवारलाई निर्विरोध घोषणा गर्ने निर्णय कुन नियम, विधान वा निर्वाचन प्रक्रियाअनुसार गरिएको हो भन्ने विषय सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘उम्मेदवारी फिर्ता नलिएका उम्मेदवारलाई कसरी हटाइयो?’
राईले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको औपचारिक प्रक्रिया नभएसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट हटाउन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा प्रश्न गरेका छन्।
उनको भनाइमा, उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेका उम्मेदवारहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार राख्छन् भने उनीहरूको उम्मेदवारी कुन निर्णयका आधारमा निष्क्रिय पारियो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ।
निर्वाचन प्रक्रियाको पारदर्शिता कायम गर्न निर्वाचन समिति वा सम्बन्धित नेतृत्वले उम्मेदवारी दर्ता, फिर्ता तथा निर्विरोध घोषणासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट पार्नुपर्ने राईको माग छ।
सचिव पदको उम्मेदवारीमाथि पनि प्रश्न
राईले सचिव पदको चयन प्रक्रियालाई लिएर पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
उनका अनुसार सचिव पदका लागि तीन जना उम्मेदवारले विधिवत् रूपमा मनोनयन दर्ता गरेका थिए। तर मनोनयन नै दर्ता नगरेका व्यक्तिलाई पछि सचिव पदमा निर्विरोध बनाइएको उनको दाबी छ।
मनोनयन दर्ता नै नगरेका व्यक्तिलाई कुन प्रक्रियाबाट सचिव पदमा निर्विरोध घोषणा गरियो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले यस विषयमा स्पष्ट आधार सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
यदि पार्टीको विधान र निर्वाचन प्रक्रियाअनुसार नै निर्णय भएको हो भने त्यसको आधार, निर्णय र प्रक्रिया सार्वजनिक गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
तर मनोनयन दर्ता गरेका उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राखेर मनोनयन नै नगरेका व्यक्तिलाई निर्विरोध घोषणा गरिएको हो भने त्यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र, विधि र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने राईको दाबी छ।
‘व्यक्ति विशेषको विरोध होइन, विधिको पक्षमा आवाज’
राईले आफूले उठाएका विषयलाई व्यक्तिगत विरोधका रूपमा नबुझ्न आग्रह गरेका छन्।
उनले ‘व्यक्ति विशेषको विरोध होइन, विधि, प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मूल्यको पक्षमा हाम्रो आवाज हो’ भन्दै पार्टीभित्र निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार नेपाली कांग्रेसजस्तो आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने दलमा पदाधिकारी चयन पनि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ।
उनले निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी उम्मेदवार तथा कार्यकर्ताले आफूहरूमाथि न्यायपूर्ण व्यवहार भएको अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण बनाउन नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्।
इटहरी कांग्रेसको नेतृत्वसँग स्पष्ट जवाफ माग
राईले उठाएका प्रश्नहरूमा इटहरी कांग्रेसको निर्वाचन समिति तथा सम्बन्धित नेतृत्वले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
विशेषगरी उपसभापति पदमा कति जनाले मनोनयन दर्ता गरेका थिए, कसले उम्मेदवारी फिर्ता लिए, कसको उम्मेदवारी कायम रह्यो र कुन आधारमा निर्विरोध घोषणा गरियो भन्ने विषय सार्वजनिक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै सचिव पदमा मनोनयन दर्ता गरेका उम्मेदवारको अवस्था, मनोनयन नगरेका भनिएका व्यक्तिलाई निर्विरोध घोषणा गरिएको भए त्यसको कानुनी तथा विधानसम्मत आधार के हो भन्ने विषय पनि स्पष्ट पारिनुपर्ने उनले बताएका छन्।
‘इटहरी कांग्रेसलाई मान्ने छैन’ भन्ने चेतावनी
राईले आफ्नो फेसबुक स्टाटसको अन्त्यमा इटहरी कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा भएको भनिएको प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै कडा धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
उनले ‘१५औँ महाधिवेशन इटहरीको हकमा इटहरी कांग्रेसलाई मान्ने छैन’ भन्दै आफूहरूको असहमति प्रक्रियागत विषयमा रहेको संकेत गरेका छन्।
राईको अभिव्यक्तिले इटहरी कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको क्रममा पदाधिकारी चयन तथा निर्विरोध घोषणालाई लिएर असन्तुष्टि बढेको देखिएको छ।
यद्यपि, राईले सामाजिक सञ्जालमा उठाएका आरोप तथा प्रश्नबारे इटहरी कांग्रेसको निर्वाचन समिति वा सम्बन्धित नेतृत्वको आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले उपसभापति तथा सचिव पदमा भएको उम्मेदवारी, फिर्ता तथा निर्विरोध घोषणाको वास्तविक प्रक्रिया भने सम्बन्धित निर्वाचन समितिको आधिकारिक निर्णय तथा दस्तावेजबाटै पुष्टि हुन बाँकी छ।
आन्तरिक निर्वाचनको प्रक्रियाबारे उठेको विवाद समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षले निर्वाचनसम्बन्धी नियम, पार्टी विधान र गरिएका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उम्मेदवार तथा कार्यकर्तालाई स्पष्ट जानकारी गराउनु पर्ने माग राईले गरेका छन्।
