विश्लेषणात्मक आलेख
काठमाडौंः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४० हजार ८४२ वटा उजुरी कायम हुनु नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी गुनासोको दायरा कति ठूलो छ भन्ने देखाउने महत्वपूर्ण तथ्य हो। अझ उल्लेखनीय पक्ष के छ भने यी उजुरीमध्ये झण्डै आधा अर्थात् २० हजार २५ वटा उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। कुल उजुरीको ४९.०३ प्रतिशत स्थानीय तह केन्द्रित हुनु संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चुनौती पनि स्थानीय तहमा सरेको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ।
आयोगको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदनले उजुरीको संख्या मात्र प्रस्तुत गरेको छैन, सार्वजनिक निकायमा सुशासनको अवस्था, भ्रष्टाचारका सम्भावित क्षेत्र र आयोगको अनुसन्धान प्रक्रियाको दिशासमेत देखाएको छ।
स्थानीय तहः अधिकारसँगै बढेको जोखिम ?
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहले विकास निर्माण, सार्वजनिक खरिद, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, राजस्व तथा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा ठूलो अधिकार पाएका छन्। अधिकार र स्रोत स्थानीय तहसम्म पुगेपछि नागरिकको सरकारसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क पनि बढेको छ।
तर यही क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै उजुरी पर्नुले अर्को प्रश्न जन्माउँछ—स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरणसँगै पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संयन्त्र पर्याप्त बलियो बन्न सकेको छ कि छैन ?
२० हजार २५ वटा स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरीलाई केवल ‘स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार धेरै छ’ भन्ने निष्कर्षमा सीमित गर्नु उचित हुँदैन। उजुरीको संख्या भ्रष्टाचार प्रमाणित भएको संख्या होइन। यसले नागरिकको गुनासो, सेवा प्रवाहप्रतिको असन्तुष्टि, प्रक्रियागत कमजोरी वा अनियमितताको आशंकासमेत समेट्न सक्छ। तर यति ठूलो हिस्सा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित हुनु भनेको स्थानीय शासनमा निगरानी र संस्थागत सुधारको आवश्यकता गम्भीर रहेको तथ्य हो।
संघभन्दा स्थानीय तहमा बढी उजुरी
आयोगमा संघसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ र प्रदेशसँग सम्बन्धित पाँच हजार ३०५ उजुरी कायम भएका छन्। तीन तहलाई तुलना गर्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या निकै बढी देखिन्छ।
यसको एउटा कारण स्थानीय तह नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हुनु पनि हुन सक्छ। नागरिकले वडा कार्यालयदेखि गाउँपालिका र नगरपालिकासम्म दैनिक रूपमा सेवा लिने भएकाले त्यहाँ हुने निर्णय र कामकारबाही प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूत हुन्छ।
तर अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। स्थानीय तहमा ठूलो बजेट, सार्वजनिक निर्माण र खरिद प्रक्रिया सञ्चालन भइरहँदा प्राविधिक क्षमता, आन्तरिक नियन्त्रण, सार्वजनिक खरिदको पारदर्शिता तथा राजनीतिक–प्रशासनिक जवाफदेहिताको स्तर समान रूपमा बलियो हुन नसक्दा अनियमितताको जोखिम बढ्न सक्छ।
उजुरी धेरै, तर फर्स्योट पनि उल्लेख्य
आयोगले कुल उजुरीमध्ये ३२ हजार ८२३ वटा स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्स्योट गरेको छ। यो कुल उजुरीको ८०.३७ प्रतिशत हो।
यो तथ्यले आयोगले ठूलो संख्यामा उजुरी व्यवस्थापन गरिरहेको देखाउँछ। तर यहाँ ‘फर्स्योट’ र ‘भ्रष्टाचार प्रमाणित’ एउटै कुरा होइनन् भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। आयोगले तथ्य, प्रमाण र आधिकारिकताको परीक्षणपछि उजुरीलाई विभिन्न प्रक्रियाबाट टुंग्याउने गरेको छ।
अर्थात्, उजुरीको संख्या मात्रै हेरेर भ्रष्टाचारको वास्तविक मात्रा निर्धारण गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि विस्तृत अनुसन्धान, मुद्दा दायर र अदालतबाट भएका अन्तिम फैसलासमेत हेर्नुपर्छ।
मुद्दा दायरको तस्वीरले देखाएको अर्को संकेत
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा विशेष अदालतमा १७५ वटा मुद्दा दायर गरेको छ। तीमध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीसम्बन्धी ५६ वटा मुद्दा सबैभन्दा धेरै छन्।
यो तथ्यले सार्वजनिक स्रोत र सम्पत्तिको संरक्षण भ्रष्टाचार नियन्त्रणको महत्वपूर्ण क्षेत्र बनेको देखाउँछ। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणबारे धेरै उजुरी आउने गरेको आयोगका प्रवक्ताको भनाइले पनि सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको संकेत गर्छ।
विशेषगरी सार्वजनिक जग्गा, सरकारी सम्पत्ति, विकास आयोजनाका संरचना तथा सार्वजनिक बजेटको प्रयोगमा पारदर्शिता कायम गर्न स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म प्रभावकारी अभिलेख, अनुगमन र जवाफदेहिता आवश्यक देखिन्छ।
अदालतको फैसला र आयोगको असन्तुष्टि
आयोगले दायर गरेका मुद्दामध्ये १५६ वटाको फैसला प्राप्त भएको छ। आयोगले विशेष अदालतका फैसलामा चित्त नबुझेपछि एक वर्षमा १०४ वटा पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको फैसलामा समेत चित्त नबुझेका तीनवटा विषयमा पुनरवलोकन निवेदन दिएको जनाएको छ।
यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने विषय नभई अदालतमा प्रमाणको परीक्षण र न्यायिक प्रक्रियासँग पनि जोडिएको देखाउँछ। अनुसन्धान निकायले पर्याप्त प्रमाण जुटाउने क्षमता, अभियोजनको गुणस्तर र न्यायिक प्रक्रियामा मुद्दाको टिकाउपन भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रभावकारिताका महत्वपूर्ण सूचक हुन्।
भूमि क्षेत्र किन संवेदनशील ?
मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा धेरै उजुरी भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्—३ हजार ३६ वटा।
भूमि प्रशासनमा स्वामित्व, कित्ताकाट, सार्वजनिक जग्गा, अतिक्रमण, नापी तथा अभिलेखसँग सम्बन्धित विषय प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको सम्पत्ति र आर्थिक हितसँग जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले यो क्षेत्रमा आउने उजुरीले भूमि प्रशासनको पारदर्शिता र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणलाई अझ व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछ।
त्यसपछि शिक्षा तथा खेलकुद, गृह, पूर्वाधार विकास, अर्थ, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलगायतका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी छन्। यसले भ्रष्टाचारको जोखिम एउटै क्षेत्रमा सीमित नभई सेवा प्रवाहदेखि पूर्वाधार र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसम्म फैलिएको देखाउँछ।
अबको चुनौतीः उजुरी घटाउने कि भ्रष्टाचार घटाउने ?
अख्तियारमा उजुरीको संख्या बढ्नु आफैँमा भ्रष्टाचार बढेको प्रत्यक्ष प्रमाण होइन। नागरिकमा उजुरी गर्ने चेतना बढेको, आयोगसम्म पहुँच सहज भएको र अनियमितताबारे सार्वजनिक चासो बढेको कारण पनि उजुरी संख्या बढ्न सक्छ।
त्यसैले आगामी दिनमा सफलताको मापदण्ड ‘कति उजुरी आए र कति फर्स्योट भए’ भन्ने संख्यात्मक हिसाबमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। भ्रष्टाचार हुने अवसर घट्यो कि घटेन, सार्वजनिक सेवा पारदर्शी भयो कि भएन, सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोकियो कि रोकिएन र मुद्दाको अन्तिम न्यायिक परिणाम कस्तो रह्यो भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको बताएका छन्। प्रविधिको प्रयोग, डिजिटल कारोबार, नयाँ आर्थिक गतिविधि र सार्वजनिक प्रशासनको बदलिँदो स्वरूपसँगै भ्रष्टाचारका तरिका पनि परिवर्तन हुन सक्छन्। त्यसैले परम्परागत अनुसन्धान प्रणालीसँगै डिजिटल फरेन्सिक, डेटा विश्लेषण, जोखिम पहिचान र संस्थागत निगरानी बलियो बनाउनु आगामी चुनौती हुन सक्छ।
निष्कर्ष
अख्तियारको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ—नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बहस अब केवल केन्द्र सरकार वा ठूला राजनीतिक पदमा सीमित छैन। स्थानीय तहमा पुगेको अधिकार, बजेट र जिम्मेवारीसँगै त्यहाँको पारदर्शिता र जवाफदेहिता पनि राष्ट्रिय सुशासनको मुख्य विषय बनेको छ।
४० हजार ८४२ उजुरी आफैँमा एउटा ठूलो प्रशासनिक चुनौती हो। तर यसको वास्तविक अर्थ उजुरीको संख्याभन्दा पर छ। नागरिकले कहाँ, किन र कुन प्रकारका अनियमितताबारे उजुरी गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यलाई राज्यले सुधारको संकेतका रूपमा लिन सकेमा अख्तियारको अनुसन्धानसँगै सरकारी संस्थाको आत्मसुधार पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको महत्वपूर्ण औजार बन्न सक्छ।
अन्ततः भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिगो उपाय अख्तियारमा उजुरी बढेपछि कारबाही गर्नु मात्र होइन, भ्रष्टाचार गर्नै नसकिने वा गरे तत्काल पत्ता लाग्ने पारदर्शी प्रणाली निर्माण गर्नु हो। संघीय शासनको प्रभावकारिता पनि यही बिन्दुमा परीक्षण हुनेछ।
