इटहरीः भोटेकोशी बाढीमा आमाबुबा दुवै बेपत्ता भएर १०२ बालबालिका बेसहारा बनेका छन् । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले गरेको द्रुत लेखाजोखा प्रतिवेदनअनुसार बाढीमा ४९ बालिका र ५३ बालकको दुवै अभिभावक सम्पर्कविहीन छन् । बाढीले बेसहारा बनाएका बालबालिकाको संरक्षण र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा मात्रै कम्तीमा १७ हजार बालबालिकालाई संरक्षणको आवश्यकता रहेको अध्ययनले देखाएको छ । बाढीपछि ठुलो संख्यामा बालबालिकाको नियमित पठनपाठनसमेत प्रभावित भएको छ भने परिवारबाट छुट्टिएका र अभिभावकीय हेरचाहबाट वञ्चित बालबालिकामा संरक्षणसम्बन्धी जोखिम बढेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनअनुसार बाबुआमासँग बिछोडिएका वा छुट्टिएर बसोबास गरिरहेका बालबालिकाको संख्या ४३९ छ । त्यसमा २२२ बालिका र २१७ बालक छन् । प्रभावितमध्ये ३६१ बालिका र ३३१ बालकसहित ६९२ बालबालक भने आफ्नै बाबुआमा वा अभिभावकसँग छन् । २१ जना अपांगता भएका बालबालिका छन् ।
बाढीबाट प्रभावित ३२ मध्ये १९ वटा विद्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छन् । पूर्ण क्षतिग्रस्त विद्यालयहरूमा नौ हजार चार सय विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । जसमा तीन हजार ९२८ विद्यार्थी प्रभावित भएका छन् भने ४८८ जना विद्यार्थी अझै हराइरहेका छन् । हालसम्म पाँचजना विद्यार्थीको मृत्यु भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
भोटेकोशी बाढीपछि बालबालिकाको अवस्थामा बहुआयामिक असर परेको पाइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परिवारबाट छुट्टिने तथा उचित हेरचाहको अभावले बाल संरक्षण जोखिमलाई बढाएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । ‘भोटेकोशी बाढीको प्रभाव बालबालिकामा बहुआयामिक तबरले परेको छ,’ कार्यदल प्रतिवेदनमा छ, ‘त्यसैले यो तत्कालीन राहतको विषय मात्र नभई बालअधिकार, बाल संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पारिवारिक हेरचाह, सामाजिक सुरक्षा तथा दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएको बहुआयामिक मानवीय संकटका रूपमा रहेको छ ।’
विपत्का कारण विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको तत्काल पहिचान, परिवार खोजी तथा पुनर्मिलन, सुरक्षित अस्थायी संरक्षण सेवा प्रबन्ध तथा वैकल्पिक हेरचाह र बालमैत्री तथा सुरक्षित आश्रय आवश्यक भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यस्तै, शिक्षाको निरन्तरता, स्वास्थ्य तथा पोषण, खानेपानी तथा सरसफाइ, मनोसामाजिक सहयोग र हिंसा तथा शोषणबाट सुरक्षा तत्कालीन प्राथमिकताका राखी व्यवस्थापन गर्न अति आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा छ ।
बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको अवस्था र आवश्यकता पहिचानका लागि राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अधिकृत रामबहादुर चन्दको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय द्रुत लेखाजोखा कार्यदल गठन गरी परिचालन गरिएको थियो । कार्यदलमा युनिसेफ नेपालका बाल संरक्षण अधिकृत रामप्रसाद गौतम, सेभ द चिल्ड्रेनका सल्लाहकार सरोज केसी, सिविन नेपालकी कार्यक्रम व्यवस्थापक निरिजना भट्ट, युथ एलायन्स फर इन्भारोमेन्टकी वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक अन्जु पोखरेल र कन्सोर्टियम नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक गौरव केसी सदस्य थिए ।
कार्यदलले १५ देखि १९ भदौसम्मको अवधिमा तथ्यांक संकलन गरेर रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, चितवनका बाढीबाट प्रभावित स्थानीय तह, बस्ती तथा अस्थायी आश्रयस्थल तथा होल्डिङ सेन्टरहरूको अध्ययन गरी २२ भदौमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अध्ययनअनुसार १९ भदौसम्म बाढी प्रभावित जिल्लाका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका एक हजार २३३ मध्ये ६३२ बालिका र ६०१ बालक छन् ।
महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बाल संरक्षण शाखा प्रमुखसमेत रहेका परिषद्का सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद चालिसेका अनुसार बाढी प्रभावित बालबालिकाको व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहमार्फत नै भइरहेको छ । स्थानीय तहमा रहने बालअधिकार समितिको सिफारिसमा बालबालिकाको व्यवस्थापन हुने उनले बताए । ‘सरकार, बालअधिकार परिषद्, संघसंस्थालगायतले सहयोग गर्छन्,’ उनले भने, ‘बालबालिकाको व्यवस्थापन भावनात्मकभन्दा पनि प्रणालीअन्तर्गत हुन्छ ।’
परिषद्का सदस्य सचिव चालिसेले बाढी प्रभावित बालबालिका प्रत्येकको अवस्थाबारे विवरण संकलन गर्न अहिले परिषद्को टोली बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खटिएको बताए । परिषद्को नेतृत्वमा ६–६ सदस्यीय टोली रसुवा र नुवाकोटका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खटिएको उनको भनाइ छ ।
बाढी प्रभावित बालबालिकाको अवस्था र तत्कालको आवश्यकता, बाल संरक्षणसम्बन्धी जोखिम, अत्यावश्यक सेवामा पहुँच, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग, लैंगिक हिंसा, सुरक्षित आश्रयस्थल तथा स्थानीय संरक्षण तथा सिफारिस संयन्त्रको अवस्था पहिचानका लागि अध्ययन गरिएको थियो । विशेष गरी बाबुआमा गुमाएका, परिवारबाट बिछोडिएका, अभिभावकीय हेरचाहबाट अलग भएका, अपांगता भएका, साना उमेरका बालिका र किशोरीलगायत विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका समूहमा केन्द्रित गरेर अध्ययन गरिएको थियो ।
परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दका अनुसार विपत्मा परेका बालबालिकाको व्यवस्थापनका लागि पहिलो चरणदेखि मुख्य भूमिकामा स्थानीय तह नै हुन्छन् । त्यसपछि प्रदेश सरकार, संघ, परिषद् स्वयंदेखि संघसंस्थाले सघाउन सक्छन् ।
बालबालिकाका विषय हेर्न हरेक स्थानीय तहमा स्थानीय बालअधिकार समिति छन् । समितिमा बालकल्याण अधिकारी रहने व्यवस्था छ । प्रभावित बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गरेर त्यसको यकिन गर्ने काम त्यही समितिले गर्छ । बाबुआमा गुमेको अवस्थाका बालबालिकालाई परिवारका अरू सदस्यको जिम्मा लगाउन सक्ने अवस्थामा परिवारलाई नै जिम्मा लगाइन्छ ।
परिवारका सदस्य नभए वा उनीहरूलाई जिम्मा लगाउन नसक्ने अवस्थामा आमा वा बुबापट्टिका आफन्तलाई जिम्मा लगाउन सकिने विकल्पमा स्थानीय तहले सूचना निकाल्ने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि कोही तयार भएको अवस्थामा बालकल्याण अधिकारीले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सिफारिस गर्न सक्ने र अदालतले त्यसउपर निर्णय गरेर प्रक्रियाबमोजिम जिम्मा लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
कोही आफन्त पनि तयार नभए त्यसबाहिरका व्यक्ति वा परिवारलाई बालबालिकाको हेरचाह गर्न इच्छुक व्यक्तिको खोजी गरिन्छ । यति गर्दा पनि नभए बालकल्याण अधिकारीले परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्थालाई आग्रह गर्न सक्छन् । त्यस्ता संस्था तयार भएको अवस्थामा स्थानीय तहले बालबालिकाको व्यक्तिगत फाइल संस्थामा पठाउँछ र प्रक्रियाबमोजिम उनीहरूको जिम्मा लगाइन्छ ।
परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्थाका रूपमा अहिले एसओएस बालग्राम र साना हात नामका दुई संस्था छन् । परिषद्का अनुसार एसओएसले कम्तीमा ५० जना बाढी प्रभावित बालबालिका आफूले जिम्मा लिने प्रस्ताव गरेको छ । यद्यपि, यसबारे निर्णय हुन बाँकी छ ।
अन्तिम विकल्पका रूपमा बालबालिकाको व्यवस्थापनका लागि बालगृहमा पठाउने व्यवस्था छ । यस्ता बालगृहहरू अहिले देशभर करिब ३६० वटा छन् । स्थानीय तहले भूगोल, भाषा, संस्कृति इत्यादिका हिसाबमा नजिक रहेका बालगृहमा बालबालिकालाई पठाइने सूचना अधिकारी चन्दले बताए ।
५० जना बालबालिका राख्न मिल्ने गरी ठेचोमा अस्थायी संरक्षण केन्द्र स्थापना
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका– १२ स्थित ठेचोमा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र । तस्बिरहरू स् अमुल थापा
भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावित बालबालिकाको अस्थायी व्यवस्थापनका लागि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका– १२ ठेचोमा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र तयार गरिएको छ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार त्यहाँ १२ रोपनी क्षेत्रफलमा तीनवटा ब्लक छन् ।
ती ब्लकमा ५० जना बालबालिका राख्न सकिने तथा बालक र बालिकालाई अलगअलग राख्ने गरी व्यवस्थापनको काम चलिरहेको छ । स्थानीय तहको बालकल्याण अधिकारीको सिफारिसमा परिषद्ले बालबालिकाको जिम्मा लिएर कानुनी प्रक्रियाबमोजिम अस्थायी केन्द्रमा राखिनेछ । केन्द्रमा अहिले दुईजना राखिसकिएको छ ।
परिषद्का अनुसार केन्द्रमा बालबालिकाको उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, अध्ययन र संरक्षणको सुनिश्चित गरिएको छ । परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्थाका रूपमा अहिले एसओएस बालग्राम र साना हात नामका दुई संस्था छन् । परिषद्का अनुसार एसओएसले कम्तीमा ५० जना बाढी प्रभावित बालबालिका आफूले जिम्मा लिने प्रस्ताव गरेको छ । यद्यपि, यसबारे निर्णय हुन बाँकी छ ।
गीतामाता स्कुलमा पढ्दै छन् बाढी प्रभावित ७० बालबालिका
डल्लुस्थित गीतामाता स्कुलमा बाढी प्रभावित बालबालिका
पहेँलो गुम्बाबाट विद्यालयसम्म बालबालिका पुर्याउन एलआरआई स्कुलले दियो बससेवा
काठमाडौं महानगरको समन्वयमा स्कुल भर्ना गरिएका बालबालिकालाई महानगर र करुणा फाउन्डेसनले खाजा, खेलकुद सामग्री र मनोपरामर्श दिँदै
भोटेकोशी बाढीबाट अभिभावक गुमाएका, विस्थापित भएका र पढाइबाट वञ्चित भएका ७० बालबालिकालाई काठमाडौंको डल्लु विजेश्वरीस्थित गीतामाता माविले पढाउन थालेको छ । उनीहरूलाई अन्य विद्यार्थीभन्दा फरक किसिमबाट मनोपरामर्शसहित पठनपाठनको बानी पार्न थालिएको विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक रामप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिए ।
देवकोटाका अनुसार बाढी प्रभावित सयभन्दा धेरै विद्यार्थी आएकामा कतिपय आउन छाडेका छन् । ७० विद्यार्थी बिहीबारसम्म विद्यालय आएकाको तथ्यांक हो । ‘बाढी प्रभावित क्षेत्रमा थुप्रै बालबालिका पढाइबाट वञ्चित हुनुभएको छ, हामीले स्कुलनजिकैको पहेँलो गुम्बामा बस्नुभएका विद्यार्थीलाई पढाउँछौँ । विगतमा त्रिशूली माविमा पढ्ने, तर बाढीपछि काठमाडौंमा आएका बालबालिका पनि यहाँ पढ्न आउँछन्, उनीहरूको मनस्थिति बुझेर पढाउँछौँ,’ उनले भने, ‘कतिपय बालबालिकाका अभिभावक हुनुहुन्न ।’
विद्यालयमा बाढी प्रभावित बालबालिकालाई मनोपरामर्श दिन दैनिक ३० भन्दा बढी मनोपरामर्शदाताहरू आउने गरेको सहायक प्रधानाध्यापक देवकोटा बताउँछन् । उनीहरूले प्रभावित बालबालिकालाई सम्झाउने र बुझाउने गर्छन् । विद्यालयमा पढाइने ७० जना बालबालिकालाई दिनभरि विद्यालयले स्कुलमा राखे पनि विद्यालय बिदा भएपछि भने उनीहरू होल्डिङ सेन्टर तथा आफन्तकहाँ जान्छन् ।
‘कतिपय बालबालिका परिवारसँग होल्डिङ सेन्टरमा बसेका छन्, कतिपय छिमेकी र आफन्तकहाँ बसेका छन्,’ देवकोटाले भने, ‘उनीहरूलाई सकेसम्म मनोपरामर्शबाट बलियो बनाउँदै पढाउन थालेका छौँ ।’ उनका अनुसार कतिपय बालबालिकामा तर्सिने र अभिभावकको खोजी गर्दै आत्तिने समस्या देखिएको छ ।
त्यस्तै, करुणा फाउन्डेसन र काठमाडौं महानगरको पहलमा उनीहरूलाई विभिन्न खेलकुदमा सहभागी गराउने, स्वास्थ्य जाँच गर्ने, मनोपरामर्श दिनेलगायतका कार्य पनि भइरहेको छ । हाल यस स्कुलमा पढ्न आउने ७० जनामध्ये २२ जना बालविकास तहमा पढ्छन् । उनीहरू दुई वर्षदेखि ६ वर्षसम्म उमेरका छन् ।
पहेँलो गुम्बाबाट विद्यालयसम्म बालबालिका पुर्याउन एलआरआई स्कुलले दियो बससेवा
पहेँलो गुम्बामा आश्रित भएर डल्लुस्थित गीतामाता विद्यालयमा पढ्न जान थालेका बालबालिकालाई कलंकीको लर्निङ रियलम इन्टरनेसनल (एलआरआई) स्कुलले बससेवा उपलब्ध गराएको छ । विद्यालय लैजान र गुम्बामा ल्याउन बसको व्यवस्था गरेको हो । त्यस्तै, कोसिस नेपाल नामक संस्थाले लुगा, जुत्ता, झोला उपलब्ध गराउने महानगरले जनाएको छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
