काठमाडौँः जलवायु परिवर्तनको उच्च मार खेपिरहेको नेपाललाई जलवायु न्याय दिलाउने आश्वासनसहित क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि कोष (फन्ड फर रेस्पोन्स टु लस एन्ड ड्यामेज)ले नेपाललाई जवाफ पठाएको छ ।
नेपालले मागेको जलवायु न्यायप्रति कोष निकै सकारात्मक रहेको जवाफमा प्रस्ट्याइएको छ । कोषका सहअध्यक्षद्वय क्यामिला मिनर्भा रोड्रिगेज तभारेज र जर्ज बोस्र्टिङले कोषको कार्यालय अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीबाट जवाफ लेखेका हुन्।
नेपालको जलवायु न्याय मागको जवाफी पत्र अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीलाई सम्बोधन गर्दै कोषले पठाएको छ । कोषबाट आएको सकारात्मक जवाफ नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जानकारी दिइन्। नेपालमा विनाशकारी भोटेकोशी हिमबाढीको तत्काल जवाफ दिन नेपालको अनुरोधको जवाफ भनेर विषय औँल्याइएको छ । जवाफी पत्र सकारात्मक रहेको कोषका लागि अतिकम विकसित मुलुकका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको नेपालका जलवायुविज्ञ डा.मञ्जित ढकालले बताए ।
यसरी जवाफ आउनु भनेको नेपालको तत्कालीन र भविष्यमा हुने पहलका लागि पनि निकै बलियो आधार रहेको दाबी उनले गर ।
जवाफी पत्रमा भनिएको छ, “नोक्सानी तथा क्षतिको प्रतिकार्यका लागि कोषको बोर्डको सहअध्यक्षको हैसियतमा लेख्दैछौँ, विनाशकारी भोटेकोशी बाढीबाट भएको अत्यधिक क्षति र नोक्सानीका सन्दर्भमा नेपाली जनताप्रति गहिरो सहानुभूति व्यक्त गर्दछौँ, साथै यसै पत्रमार्फत हामी नेपाल सरकार र नेपाली जनतासँग हाम्रो अटल ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछौँ ।”
नेपाललाई आश्वस्त पार्दै कोषले अति जरुरी अनुरोधलाई सकेसम्म चाँडो सम्बोधन गर्न कोषको बोर्ड समितिसँग नियमित सम्पर्कमा रहेर ताकिता गरिरहेको जनाएको छ । अध्यक्षद्वयले पत्रमा अगाडि भनेका छन्, “बोर्डले हाम्रो ताकितालाई सकेसम्म छिटो र अर्थपूर्ण बनाउन माग गर्दै सिफारिस गरेका छौँ, जस अनुसार कोषको कायम जनादेश, रूपरेखा, संरचना, नीति र प्रक्रिया सबै विकल्पका बारेमा धारणा बनाओस् भन्ने चाहेका छौँ ।” विनाशकारी भोटेकोशी हिमबाढीको घटनाको प्रतिक्रियामा नेपाल सरकारको प्रयास केन्द्रित भएको र यस समयमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन, आधिकारिक तथ्याङ्क, भू–उपग्रहका जानकारी र क्षतिको अनुमान प्रदान गर्न नेपाल सरकारले व्यक्त गरेको तत्परताको प्रशंसा कोषले गरेको छ । भविष्यमा आवश्यक पर्ने कुनै पनि जानकारीका लागि सचिवालयले नेपाल सरकारलाई सम्पर्क गर्ने भएकाले तयारी अवस्थामा रहन पनि कोषले अनुरोध गरेको छ ।
यही भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको भीषण हिमबाढीले नेपालमा ठुलो जनधनको क्षति गरेकाले जलवायु न्यायसहितको आपत्कालीन क्षतिपूर्तिको माग गर्दै नेपाल सरकारले भदौ १५ गते कोषलाई पत्र लेखेको थियो । विश्वव्यापी तापक्रम र जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असरका कारण लाङटाङ लिरुङ हिमालको ठुलो हिउँसहितको चट्टान खसेर भोटेकोशीमा भीषण हिमबाढी आउँदा नेपालमा अकल्पनीय क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्य उक्त पत्रमा औँल्याइएको थियो । जलवायु न्याय दिलाउने कोषको आश्वासन आए पनि अब बस्ने बोर्डको बैठकले कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी रहेको विज्ञहरूले औँल्याउनुभएको छ । नवनिर्मित कोषका आफ्नै प्रक्रियागत जटिलता रहेकाले निर्णयमा त्यसको असर नपरोस् भन्नेमा कोषका बोर्ड सदस्यहरूले यसअघि नै सचेत गराएका थिए । अधिकांश बोर्ड सदस्यको भावनात्मक साथ नेपालको पक्षमा राख्दै छिटो निर्णय गर्न पत्रसमेत लेखेको थियो ।
गत वर्षको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप ३१) ले कोषका लागि दाबी गर्न घोषणा गरे अनुसार नेपालले यसअघि पनि तीन वटा प्रस्ताव पेस गरिसकेको अवस्था छ । जुन आपत्कालिन नभई प्रक्रियागत रूपमा पाउन सक्ने क्षतिपूर्तिको दाबी हो । यो खबर आज प्रकाशित गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।
