इटहरीः यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि सरकारले ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) प्रतिवेदनअनुसार विपद्बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पूर्वाधार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यो कुल पुनरुत्थान आवश्यकताको ७५ प्रतिशत हो।
पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गत ऊर्जा र सडकमा ठूलो क्षति पुगेको छ। बाढीबाट ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाट क्षमताका पाँचवटा सौर्य ऊर्जा आयोजना प्रभावित भएका छन्। ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी, ६९ किलोमिटर सडकखण्ड क्षतिग्रस्त भएको छ। ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् भने चारवटामा आंशिक क्षति पुगेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको छ। प्रभावित क्षेत्रको समग्र यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
बाढीका कारण सामाजिक तथा उत्पादन क्षेत्रमा पनि ठूलो भौतिक र आर्थिक क्षति पुगेको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन गरी पाँच जिल्लामा ७ हजार ५७० वटा निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। यसबाहेक ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, सातवटा स्वास्थ्य संस्था र ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ। यी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
त्यस्तै, व्यापार, व्यवसाय, बैंकिङ तथा कृषि समेटिएको उत्पादनशील क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। उत्पादनशील क्षेत्रअन्तर्गत १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ वटा बैंक शाखा र ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्।
पाँच जिल्लाका प्रभावित १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ वटा घरमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ।
प्रतिवेदनले पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानको कार्यलाई दुई चरणमा विभाजन गरेको छ। जसअनुसार आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
