इटहरीः सुनसरी–३ का सांसद अशोककुमार चौधरीले नागरिकले न्याय खोज्दा लामो समयसम्म अदालत धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै मेलमिलाप प्रणालीलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
बुधबारको संसद् बैठकमा ‘मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथि आफ्नो धारणा राख्दै चौधरीले विवादको छिटो, सहज, कम खर्चिलो, निष्पक्ष र दुवै पक्षको सहमतिमा समाधान हुनु पनि न्याय भएको बताए।
उनले २०६८ सालको मेलमिलापसम्बन्धी ऐनलाई समयअनुकूल संशोधन गर्दै मेलमिलापको पहुँच र प्रभावकारिता स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गर्न खोजिएको विषय सकारात्मक रहेको बताए। अदालतमा रहेका विवादमध्ये मेलमिलापबाट समाधान हुने मुद्दाको संख्या अपेक्षाकृत न्यून रहेकाले वैकल्पिक विवाद समाधानको प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
चौधरीले विधेयकमा श्रव्यदृश्य संवाद अर्थात् भिडियो कन्फरेन्समार्फत समेत मेलमिलाप गर्न सकिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताए। उनका अनुसार प्रविधिको प्रयोगले भौगोलिक दूरीका कारण न्यायको पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकलाई समेत सहज रूपमा मेलमिलापको प्रक्रियामा सहभागी गराउन सक्नेछ।
‘भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट मेलमिलाप गर्न सकिने व्यवस्था संवैधानिक भावनालाई व्यवहारमा उतार्ने महत्वपूर्ण कदम हो,’ उनले भने।
वाणिज्य क्षेत्रका विवादलाई समेत मेलमिलापमार्फत समाधान गर्न सक्ने आधार विस्तार गर्न खोजिएको विषय पनि सकारात्मक रहेको चौधरीले बताए।
तर, मेलमिलापका नाममा कमजोर पक्षको अधिकार सम्झौतामा परिणत हुन नहुनेमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। आर्थिक, सामाजिक वा लैङ्गिक रूपमा असमान पक्षलाई दबाबमा पारेर गरिएको सहमति न्यायपूर्ण मेलमिलाप हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
उनले मेलमिलाप स्वैच्छिक, निष्पक्ष, गोप्य र दबाबरहित हुनुपर्ने बताए। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आर्थिक रूपमा कमजोर पक्षको अधिकार संरक्षणका लागि विधेयकमा स्पष्ट सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए।
मेलमिलापकर्ताको योग्यता, तालिम, आचारसंहिता, अनुगमन र जवाफदेहितालाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा चौधरीले जोड दिए।
विधेयकमा पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशको जिम्मेवारी भएको जिल्लामा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशले मेलमिलापकर्ताको काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको विषयमा पनि उनले प्रश्न उठाए।
न्यायाधीशलाई समेत मेलमिलापकर्ताको भूमिका दिँदा न्यायिक निष्पक्षता तथा स्वार्थ र जिम्मेवारीबीचको सम्भावित द्वन्द्व नहुने स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक रहेको चौधरीले बताए। न्यायाधीशको न्यायिक भूमिका र मेलमिलापकर्ताको निष्पक्ष भूमिकाबीच स्पष्ट सीमारेखा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘नागरिकले न्याय खोज्दा अदालतको चक्कर होइन, समाधानको बाटो भेट्नुपर्छ,’ चौधरीले भने।
प्रविधिको सदुपयोग, स्थानीय तहसम्म पहुँच, शीघ्र विवाद समाधान र कमजोर पक्षको अधिकार संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर विधेयकलाई आवश्यक सुधार तथा पर्याप्त छलफलसहित अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै उनले विधेयकलाई समर्थन गरे।
