आफूलाई हटाउने आधार बनेको अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि पुरानो कानुनी व्यवस्था कायम भएको भन्दै इटहरी उपमहानगरसँग पुनर्बहालीको माग
इटहरीः नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको कानुनी परिवर्तनका क्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदबाट हटाइएका इटहरी–१ स्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन अध्यक्ष कोबिद जंग कार्कीले आफूलाई पूर्ववत् जिम्मेवारीमा पुनर्बहाली गर्न माग गरेका छन्।
कार्कीले इटहरी उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखामा लिखित निवेदन दिँदै आफूलाई पदबाट हटाउने आधार बनेको अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत नभई निष्क्रिय भइसकेकाले त्यसका आधारमा गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पुनर्गठनसमेत पुनरावलोकन हुनुपर्ने जिकिर गरेका हुन्।
कार्कीले २०८३ साल साउन २० गते शिक्षा शाखा प्रमुखसमक्ष दिएको निवेदनमा आफू २०७९ साल फागुन ९ गतेदेखि २०८३ साल फागुन ८ गतेसम्मका लागि तत्काल प्रचलित शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम विधिसम्मत रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार समितिमा कानुनबमोजिम दुई जना मनोनीत सदस्य नियुक्त भएका थिए र उनीहरूमध्येबाट आफू अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। तर नेपाल सरकारले शिक्षा ऐनका केही व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका मनोनीत सदस्यसम्बन्धी व्यवस्थासमेत परिवर्तन भयो। सोही व्यवस्थाका आधारमा आफू र अर्का एक सदस्यलाई समितिबाट हटाइएको कार्कीको भनाइ छ।
अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पुरानो अवस्था के हुन्छ ?
कार्कीको पुनर्बहालीको मागसँगै अहिले मुख्य कानुनी प्रश्न उठेको छ—अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृत नभई निष्क्रिय भएपछि त्यसका आधारमा परिवर्तन गरिएको व्यवस्थाको प्रभाव के हुन्छ ?
नेपालको संविधानको धारा ११४ ले सरकारले विशेष परिस्थितिमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। अध्यादेश संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा जारी हुने अस्थायी कानुनी व्यवस्था हो र संविधानले त्यसको संसद्सँग सम्बन्धित प्रक्रिया तथा समयसीमा निर्धारण गरेको छ।
कार्कीले आफ्नो निवेदनमा निर्धारित अवधिभित्र संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत नभएपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको र त्यसपछि अध्यादेशका आधारमा गरिएको कानुनी परिवर्तनले निरन्तर प्रभाव राख्न नसक्ने तर्क गरेका छन्।
यद्यपि अध्यादेश लागू रहेको अवधिमा त्यसका आधारमा भएका सबै काम स्वतः अवैध हुने भन्ने निष्कर्ष भने कानुनी व्याख्याबिना निकाल्न मिल्दैन। अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसले परिवर्तन गरेको कानुनी व्यवस्थाको प्रभाव, त्यस अवधिमा भएका निर्णयको वैधानिकता र पुरानो व्यवस्थाको पुनःप्रभावकारिताजस्ता विषय सम्बन्धित कानुनी प्रावधान र न्यायिक व्याख्यामा निर्भर हुन सक्छन्। यही विषयलाई कार्कीले आफ्नो पुनर्बहालीको प्रमुख आधार बनाएका छन्।
‘अध्यादेश निष्क्रिय भयो भने म किन फर्किन सकिनँ ?’
कार्कीको प्रश्न छ—यदि आफूलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदबाट हटाउने अवस्था अध्यादेशका कारण सिर्जना भएको हो भने उक्त अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृत नभई निष्क्रिय भएपछि आफूलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने विषयमा पुनर्विचार किन भएन ? उनले आफ्नो निवेदनमा विधिको शासन, कानुनी निश्चितता र वैध अपेक्षा जस्ता कानुनी सिद्धान्तसमेत उल्लेख गरेका छन्।
कार्कीका अनुसार उनको माग केवल व्यक्तिगत रूपमा अध्यक्ष पद प्राप्त गर्ने विषय होइन। तत्काल प्रचलित कानुनअनुसार आफू निश्चित अवधिका लागि जिम्मेवारीमा निर्वाचित भएको अवस्थामा अस्थायी कानुनी परिवर्तनका कारण पद प्रभावित भएको र पछि उक्त कानुनी परिवर्तन नै निष्क्रिय भएपछि त्यसको प्रभावबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
इटहरी उपमहानगरपालिकामाथि उठ्यो कानुनी प्रश्न
कार्कीको निवेदनसँगै इटहरी उपमहानगरपालिकाको शिक्षा प्रशासनमाथि पनि महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ।
अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचना र अध्यक्ष पदसम्बन्धी विषयमा उपमहानगरपालिकाले कुन कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएको छ भन्ने विषय अहिले चासोको विषय बनेको छ।
यदि पुरानै शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था पुनः प्रभावकारी भएको हो भने त्यसअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको वैधानिक अवस्था के हुन्छ ? समितिका सदस्यहरूको कार्यकाल कसरी निर्धारण हुन्छ ? र अध्यादेशका कारण पदबाट हटाइएका पूर्वअध्यक्षको पुनर्बहालीसम्बन्धी मागमा नगरपालिकाको कानुनी धारणा के हो ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
स्थानीय तहलाई शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार भए पनि त्यसको प्रयोग गर्दा संविधान तथा संघीय कानुनको सीमाभित्र रहेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कार्कीको प्रकरणमा नगरपालिकाले गरेको निर्णयभन्दा पनि त्यो निर्णय कुन कानुनी प्रावधानका आधारमा गरिएको थियो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण देखिएको छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा पनि अन्योल
यसैबीच शिक्षा क्षेत्रसम्बन्धी सार्वजनिक पत्राचारमा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति गठन तथा पुनर्गठनका क्रममा मनोनीत सदस्यसम्बन्धी व्यवस्थामा अन्योल देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
संघीय कानुन, अध्यादेश, त्यसको निष्क्रियता तथा स्थानीय तहबाट हुने कार्यान्वयनबीच स्पष्ट समन्वय नहुँदा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन र पुनर्गठनमा कानुनी अन्योल उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति विद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय गतिविधिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निकाय भएकाले यसको गठन, सदस्यता र अध्यक्ष चयनमा कानुनी अस्पष्टता रहँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यालय सञ्चालनमा पर्न सक्ने सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ।
‘इटहरी संविधान र कानुनअनुसार चल्नुपर्छ’
कार्कीले आफ्नो विषयलाई व्यक्तिगत वा राजनीतिक विवादका रूपमा भन्दा संविधान र विधिको शासनसँग जोडिएको विषय का रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
“इटहरी संविधान र कानुनअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,” कार्कीले भनेका छन्। उनका अनुसार आफू अध्यक्ष बन्न पाउनुपर्ने व्यक्तिगत मागभन्दा पनि कानुनले सिर्जना गरेको अवस्थाको निरन्तरता र कानुन परिवर्तन हुँदा राज्यका निकायले अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया महत्वपूर्ण विषय हो।
अब उपमहानगरपालिकाले दिनुपर्ने जवाफ
कार्कीको निवेदनपछि इटहरी उपमहानगरपालिकाले केही महत्वपूर्ण प्रश्नमा स्पष्टता दिनुपर्ने देखिएको छ। कार्कीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउने निर्णय कुन कानुनी व्यवस्थाका आधारमा गरिएको थियो ?
त्यसबेला लागू भएको अध्यादेशमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिसम्बन्धी कुन व्यवस्था परिवर्तन गरिएको थियो ?
उक्त अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृत भएको थियो वा थिएन ?
अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसबाट परिवर्तन भएको कानुनी व्यवस्थाको अवस्था के रह्यो ?
अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पुरानो संरचनालाई पुनः मान्यता दिने वा नदिने विषयमा नगरपालिकाले कुनै निर्णय गरेको छ कि छैन ?
कार्कीलाई पूर्ववत् अध्यक्षमा पुनर्बहाली नगर्ने हो भने त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार के हो ?
यी प्रश्नको लिखित र आधिकारिक जवाफ आएमा विवादको वास्तविक कानुनी पक्ष स्पष्ट हुन सक्ने देखिन्छ।
व्यक्ति होइन, विधिको शासनको प्रश्न
कोबिद जंग कार्कीको पुनर्बहालीको मागलाई एउटा विद्यालयको अध्यक्ष पदको विवादका रूपमा मात्र हेर्दा यसको व्यापक कानुनी पक्ष ओझेलमा पर्न सक्छ।
यस प्रकरणले स्थानीय सरकारको निर्णय प्रक्रिया, संघीय कानुनको कार्यान्वयन, अध्यादेशको संवैधानिक हैसियत तथा कानुन परिवर्तनपछि उत्पन्न प्रशासनिक अवस्थाबारे बहस सिर्जना गरेको छ।
कार्कीले आफूलाई हटाइएका दुई जना मनोनीत सदस्यको सदस्यता र त्यसैबाट निर्वाचित आफ्नो अध्यक्ष पदसमेत पूर्ववत् कायम गराउन आवश्यक निर्णय गरिदिन इटहरी उपमहानगरपालिकासँग माग गरेका छन्।
अब उनको माग स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय सम्बन्धित निकायले गर्नेछ। तर माग अस्वीकार भए त्यसको संवैधानिक तथा कानुनी आधार के हो भन्ने प्रश्न भने महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
अन्ततः यो विवादले इटहरी उपमहानगरपालिकासामु एउटा गम्भीर कानुनी प्रश्न उभ्याएको छ—“अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पुरानो कानुनी व्यवस्था कायम हुन्छ भने, त्यसै कानुनबाट प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारी पनि पूर्ववत् कायम हुन्छन् कि हुँदैनन् ?”
