झापाः सत्ताका आडमा आधारमा अघि बढाइएका झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ का आधा दर्जन आयोजनामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर, वर्षौँसम्म अधुरा, प्रयोगविहीन वा सञ्चालनविहीन बनेपछि औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।
झापा ५ बाट निर्वाचित केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएका वेला २०७६ मा दम भ्यु टावर अगाडि बढाएका थिए । दमक नगरपालिका– ३ दापगाछीमा एक अर्ब ६३ करोड ५४ लाखको लागतमा निर्माण भएको भ्यु टावर अलपत्र छ । ७२ मिटर अग्लो र १८ तलाको भ्यु टावरको उपयोगिताको टुंगो लागेको छैन । गत वर्ष भदौमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट २६ करोडको क्षति भएको छ । हाल भ्यु टावर मर्मतका लागि राज्यकोषबाट ६ करोडको लागतमा दुईवटा ठेक्का लगाइएको सो कार्यालयका प्रमुख प्रदीप सिंहले बताए ।
राज्यकोषबाट अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भएको यो भ्यु टावरमा आम्दानीभन्दा खर्च नै बढी रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ प्रतिवेदनले देखाएको छ । भ्यु टावरबाट दृश्यावलोकन गर्न चाहने सर्वसाधारणका लागि प्रतिव्यक्ति १०० रुपैयाँ शुल्क लिएर १ साउन ०८२ देखि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर, जेन–जी आन्दोलनसँगै यो बन्द भयो ।
भ्यु टावर मात्रै होइन, झापामा अरू पनि यस्ता आयोजना छन्, जसका लागि ठुलो बजेट विनियोजन गरिए पनि उपयोगिता शून्यजस्तै छ । आयोजनामा राज्यकोषबाट ठुलो रकम खर्च भए पनि प्रतिफल भने निकै कमजोर छ ।
पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली स्थानीय आवश्यकता नहेरी शक्तिशाली व्यक्तिको प्रभाव क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्दा यस्ता आयोजना अलपत्र पर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् । यसरी बजेट विनियोजन गरिनु बजेट सिद्धान्तविपरीत भएको उनको तर्क छ । ‘ठुला आयोजना ल्याउनु सामान्य बाटो निर्माण गरेजस्तो होइन । प्रभावशाली व्यक्तिको क्षेत्रमा आवश्यकता छ कि छैन भन्ने अध्ययन नै नगरी योजना अघि बढाउँदा यस्ता आयोजना अलपत्र परेका छन्,’ उनले भने, ‘पहुँच नभएका विकट ठाउँमा सिटामोल नपाएर मानिस छटपटाइरहेका छन्, तर पहुँच भएका ठाउँमा आयोजनाको थुप्रो लागेको छ । यो आवश्यकताको सिद्धान्तविपरीत हो ।’
३० करोड खर्चिएको सभागृह सञ्चालनमा आएन
दमक नगरपालिका– ९ मा ३० करोड लागतमा निर्माण भएको सभागृह चार वर्ष बित्नै लाग्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
भवन निर्माण भए पनि सभागृहमा कुर्सी तथा साउन्ड सिस्टम जडान नहुँदा सञ्चालनमा आउन नसकेको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय झापाका प्रमुख प्रदीप सिंहले बताए । सानो हलमा ६० लाख ७० हजारमा कुर्सी, कार्पेटलगायतको काम भएको उनले बताए । चालू आर्थिक वर्षमा भवनको मुख्य हलमा कुर्सी, साउन्ड सिस्टमलगायत जडानका लागि तीन करोड बजेट माग छ । यद्यपि, यसलाई सम्पन्न गर्न पाँच करोड बजेट लाग्ने उनको भनाइ छ । त्यसपछि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।
कोशी प्रदेशकै ठुलो सभागृह दाबी गरिएको यो सभागृहमा दुईवटा हल छन् । एउटामा करिब एक हजार पाँच सय मानिस अट्छन् भने अर्कोमा करिब २५० मानिस अट्ने सघन सहरीले जनाएको छ ।
डेढ करोड खर्च गरेपछि अघि बढेन बुद्ध मूर्ति
दमक– ३ स्थित हाम्सदुम्से सामुदायिक वन क्षेत्रको ३६ बिघा क्षेत्रफलमा बुद्धको मूर्ति निर्माण गर्ने लगभग तुहिएको छ । सरकारले डेढ करोड खर्च गरिसकेको छ ।
दमक नगरपालिकाको संयुक्त लागतमा १६५ मिटर अग्लो विराट बुद्ध प्रतिमा निर्माणका लागि ३६ लाख ४५ हजारमा खर्च गरेर डिपिआर तयार गरेको छ । बुद्धको मूर्तिसहितको पार्क निर्माणका लागि १७ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ६३ हजार २३७ रुपैयाँ लागत लाग्ने गरी डिपिआरमा उल्लेख छ । जग्गा भोगाधिकारको प्रक्रिया नै पूरा नभई आर्थिक वर्ष ०७६र७७ मा सरकारको ६८ लाख ६५ हजार ५०४ रुपैयाँ लागतमा ३१० मिटर घेराबार गर्दै वाल निर्माणको काम पनि भयो । आयोजनाको डिपिआर र घेराबारका लागि एक करोड पाँच लाख १० हजार ५०४ रुपैयाँ खर्च भइसकेको दमक नगरपालिकाले जनाएको छ ।
निर्माण हुन सकेन नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क
दमक नगरपालिका– १० गौरादह नगरपालिका– ५ र कमल गाउँपालिका– ७ को संगमस्थलमा करिब दुई हजार दुई सय बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण गर्नेगरी अघि सारिएको नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क अलपत्र छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले १६ फागुन ०७७ मा शिलान्यास गरेको पार्क निर्माणको कुनै सुरसार छैन । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले स्थानीयवासीको ५६७ बिघा ७ कट्ठा १५ दशमलव १५ धुर जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । त्यसबापत सरकारले हालसम्म मुआब्जास्वरूप एक अर्ब १९ करोड ६२ लाख खर्च गरिसकेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ ।
डेढ करोड खर्चपछि अलपत्र विज्ञान पार्क
दमक– १० मा निर्माण गर्ने योजना बनाइएको विज्ञान पार्क करिब डेढ करोड खर्च गरेपछि अलपत्र बनेको छ । पार्कको प्रशासनिक भवन जीर्ण बन्दै गएको छ । विज्ञानसम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्री समेटिएको प्रदेशस्तरीय विज्ञान पार्क निर्माण गर्ने योजना थियो । सिंहदेवी माध्यमिक विद्यालयको डेढ बिघा जग्गामा निर्माण सुरु गरिएको पार्कका लागि एक करोड ६० लाख ८४ हजार ३१७ को लागतमा प्रशासनिक भवन तथा कम्पाउन्ड वाल निर्माण गरिएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय झापाका प्रमुख प्रदीप सिंहले बताए ।
अलपत्र आदिवासी रंगशाला
नाम विवादका कारण कमल गाउँपालिका– ५ मा आदिवासी रंगशाला अलपत्र छ । सरकारले ०६७ मा आदिवासी रंगशालाका नाममा निर्माण सुरु गरेको थियो । तर, २०७२ मा नाम परिवर्तन गरी मदन भण्डारी रंगशाला बनाएपछि निर्माण प्रभावित भयो । मदन भण्डारी रंगशालाका नाममा बजेट समावेश गरे पनि आदिवासी जनजाति समुदायको विरोधका कारण योजना कार्यान्वयन हुन सकेन । हालसम्म यस रंगशालामा करिब चार करोड खर्च भइसकेको छ । आव ०६७र६८ मा एक करोड, आर्थिक वर्ष ०७०र७१ मा डेढ करोड र आव ०७१र७२ मा ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसवेला समाधिस्थल व्यवस्थापन, मैदान सम्याउने, स्मारक निर्माण, घेराबार तथा प्यारापिट निर्माण सुरु गरिएको थियो । यो समाचार नयाँपत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
