विराटनगरः कोशी प्रदेशको विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउँदै विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले प्रदेशस्तरीय छलफललाई तीव्रता दिएका छन्।
कोशी प्रदेश भ्रमणका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले जनप्रतिनिधि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रादेशिक तथा वितरण कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारीसँग छलफल गर्दै विद्युत् आपूर्तिमा देखिएका समस्या, स्थानीयवासीका गुनासा, कर्मचारीका समस्या तथा विद्युत् खपत बढाउन सकिने सम्भावनाबारे जानकारी लिएका छन्। उनले समस्या पहिचानसँगै त्यसको व्यावहारिक समाधान खोज्न सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरिरहेका छन्।
कोशी प्रदेशको विद्युत् वितरण प्रणालीको वर्तमान अवस्था, उपलब्धि र आगामी कार्यदिशाबारे आयोजित अन्तरक्रियामा मन्त्री श्रेष्ठले नागरिकलाई नियमित, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन प्राधिकरणका कर्मचारीले विगतभन्दा अझ बढी मेहनत गर्नुपर्ने बताए।
उनले विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिएलगत्तै समाधान गर्ने र प्राप्त गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रणाली विकास गर्न निर्देशन दिए। समयमै सूचना प्रवाह गर्ने तथा गुनासो आएपछि ढिलाइ नगरी समाधान गर्ने कार्यशैलीले जनविश्वास बढाउनुका साथै प्राधिकरणको सेवा प्रवाहप्रति नागरिकको धारणा सकारात्मक बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले वितरण केन्द्रहरूले स्थानीय आवश्यकता र समस्याका आधारमा अघि सारेका रचनात्मक योजना तथा प्रस्तावलाई प्रादेशिक कार्यालयमार्फत प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। योजना, बजेट र पूर्वाधार निर्माणका उपलब्धिभन्दा नागरिकले पाएको सेवाको गुणस्तरलाई कामको वास्तविक मूल्याङ्कनको आधार बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘हामीले जतिसुकै काम गरे पनि अन्ततः जनताले नियमित र भरपर्दो विद्युत् पाए कि पाएनन् भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्छन्,’ उनले भने।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले बजेट कार्यान्वयनका लागि सुरुदेखि नै स्पष्ट योजना बनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिए। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै प्रगति खोज्नेभन्दा अहिलेबाटै आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई गति दिनुपर्ने उनले बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादन विस्तारसँगै आन्तरिक खपत बढाउने रणनीतिलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधिका दृष्टिले महत्वपूर्ण कोशी प्रदेशमा विद्युत् खपत बढाउने पर्याप्त सम्भावना रहेकाले उद्योग, व्यवसाय तथा अन्य क्षेत्रमा विद्युत् उपयोग विस्तारका लागि विशेष कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कोशी प्रदेशमा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा भएको प्रगतिलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहसँग सहकार्य बढाउन सुझाव दिए।
कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्दै क्षमता र दक्षताअनुसार काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीका सम्बन्धमा देखिएको अन्योल समाधान गर्न आवश्यक पहल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले कर्मचारीको योगदान र कार्यसम्पादनअनुसार अवसरको वातावरण निर्माण गरिने बताए।
प्राधिकरणमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रादेशिक कार्यालयले प्राप्त अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने बताए। अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि बढेकाले त्यसको परिणाम नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।
अन्तरक्रियामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले वितरण प्रणालीमा लक्षित सुधार गर्न सके दिगो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य परिणाम हासिल गर्न सकिने बताइन्। चुहावट नियन्त्रणमा कोशी प्रदेशले गरेको सुधारलाई सेवा प्रवाहमा पनि रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले नागरिकको अपेक्षा उच्च भएकाले प्राधिकरणले आफ्नो कार्यसम्पादनको स्तर अझ माथि उठाउनुपर्ने बताए। प्राधिकरणले ठूलो मेहनत गरे पनि नागरिकले सेवा प्रवाहलाई विद्युत् कटौतीको अवस्था र आपूर्तिको नियमितताबाट मूल्याङ्कन गर्ने भएकाले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
बजेट र अधिकारको विकेन्द्रीकरण भएको अवस्थामा प्रादेशिक कार्यालयहरू थप जिम्मेवार र परिणाममुखी हुनुपर्ने उनले बताए।
प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक एवं वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख राजन ढकालले वितरण पूर्वाधार विस्तारसँगै नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तरलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए। औद्योगिक तथा घरायसी क्षेत्रमा उच्च विद्युत् खपत गर्ने प्रदेश भए पनि कोशीमा विद्युत् खपत अझै बढाउन सकिने सम्भावना रहेको उनले उल्लेख गरे।
पोल गाड्ने, ट्रान्सफर्मर राख्ने तथा अन्य वितरण पूर्वाधार विस्तारमा चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै ढकालले यस्ता समस्याबीच पनि नागरिकलाई भरपर्दो र दिगो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कोशी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख कमल आचार्यले प्रदेशका १४ जिल्लाका २४ वितरण शाखामार्फत ११ लाख ३७ हजारभन्दा बढी ग्राहकलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइरहेको जानकारी दिए। कावेली करिडोर, कोशी करिडोर तथा दुहबी–पाण्डाजुङ्गी–अनारमनी करिडोरलगायत प्रमुख प्रसारण करिडोरबाट विद्युत् प्रणाली सञ्चालन भइरहेको उनले बताए।
आचार्यका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशमा २ हजार ४८ दशमलव ४१ गिगावाट घण्टा विद्युत् बिक्रीबाट १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो। प्रदेशमा विद्युत् चुहावट ११ दशमलव २१ प्रतिशतमा झरेको पनि उनले जानकारी दिए।
कोशी प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गत तीनवटा महत्वपूर्ण सबस्टेसन निर्माणाधीन रहेको र मोरङको लेटाङमा पोलमाउन्टेन प्रविधिको सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै आचार्यले यी पूर्वाधारले वितरण प्रणालीको क्षमता र विश्वसनीयता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।
छलफलमा मोरङ र सुनसरीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू दीपक साह, सिर्जना श्रेष्ठ र रुबिना आचार्यलगायतले जनअपेक्षाअनुसार विद्युत् सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न प्राधिकरणलाई सुझाव दिए। उनीहरूले स्थानीयस्तरमा देखिएका विद्युत् आपूर्ति तथा पूर्वाधारसम्बन्धी समस्या तत्काल सम्बोधन गर्दै नागरिकलाई सहज, सुलभ, नियमित र भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए।
