काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले गलत प्रतिवेदन तयार पार्ने चिकित्सकलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि दोषी ठहर गर्न सकिने नयाँ नजिर कायम गरेको छ । तथ्य फरक पार्ने गरी गलत प्रतिवेदन दिने कार्य सामान्य चिकित्सकीय निर्णय वा व्यावसायिक मतभिन्नताको विषय नभई बदनियतपूर्ण आचरणका रूपमा सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्चले मेडिको लिगल (चिकित्सा विज्ञान र कानुनको संयुक्त रूप) क्षेत्रको सुधारका सम्बन्धमा पाँचबुँदे निर्देशनात्मक आदेशसमेत फैसलामा गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८३ असार १८ गतेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
डा.रम्भा गोइत तथा डा. विजयकुमार सिंहविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग रहेको मुद्दामा सर्वोच्चले विशेष अदालतको फैसलामा केही फेरबदल गरेको छ । विशेषले सिंह र गोइतलाई छ महिना कैद र २५ हजार रुपियाँ जरिबाना गरेको थियो । सर्वोच्चले गलत प्रतिवेदन दिनुलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्य ठहर गर्दै तीन महिना कैद र २० हजार रुपियाँ जरिबानाको फैसला सुनाएको छ ।
संयुक्त इजलासले सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले बदनियतपूर्वक असत्य वा तथ्यविपरीत प्रतिवेदन तयार पारी कसैलाई गैरकानुनी लाभ पु(याउने वा न्यायिक प्रक्रियामा प्रतिकूल असर पार्ने कार्य गर्नु भ्रष्टाचारजन्य कसुरको दायरामा पर्ने व्याख्या गरेको छ । वास्तविक तथ्य लोप हुने गरी न्यायिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध बनाउने कार्यले व्यावसायिक स्वतन्त्रताको उन्मुक्ति नपाउने सर्वोच्चको ठहर छ । न्यायिक प्रव्रिmयालाई अवरुद्ध बनाउने कार्य स्वयम् भ्रष्टाचार भएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
