इटहरीः सहकारीका करिब ११ हजार बचतकर्ताको डेढ अर्ब हिनामिनामा संलग्न ज्ञानबहादुर तामाङलाई एमालेले बागमती प्रदेशको मन्त्री बनाएको छ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले उनलाई बिहीबार विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । सडकमा न्यायको गुहार मागिरहेका पीडितका अगाडि अब उनी झन्डावाल गाडीमा कुद्नेछन् ।
काभ्रे घर भएका तामाङ एमालेको समानुपातिक सांसद हुन् । उनी काठमाडौंको सामाखुसीमा मुख्य कार्यालय रहेको नेसनल नमोबुद्ध सहकारीको सञ्चालकमध्येका एक हुन् । लामो समय उनी त्यसको अध्यक्ष रहे । उनी र त्यसपछिका अध्यक्षको कार्यकालमा बचतकर्ताको एक अर्ब ५२ करोड हिनामिना भएको सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलिसकेको छ । यही कारण तामाङ लामो अवधि सम्पर्कविहीन बनेका थिए ।
तामाङको सहकारीलाई प्रदेश सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २८ पुस ०८१ मै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । त्यसलगत्तै सहकारीको कार्यालयमा ताला लगाइएको छ । विभागीय जिम्मेवारी पाइनसकेका तामाङले आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन ‘लबिङ’ गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
२९ पुस ०७९ सम्म तामाङ नमोबुद्धको अध्यक्ष थिए । सहकारीको २२औँ अधिवेशनपछि राजकुमार लामा अध्यक्ष छन् । स्थापना भएको डेढ दशकमा सहकारीले बचतकर्ताको संख्या करिब ११ हजार पुर्यायो र उनीहरूबाट झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै बचत संकलन गर्यो । त्यसमध्ये डेढ अर्ब त दुरुपयोग नै भयो ।
आफूहरूले गरेको बचत हिनामिना भएको थाहा पाएपछि बचतकर्ताले सामूहिक र एकल गरेर ०८१ असोजमै प्रदेश सहकारी रजिस्टार कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । तर, सत्ताको आडमा लामो समय छानबिन नै गरिएन । त्यतिवेला तामाङको पार्टी एमाले सरकारमा थियो । पछि मिडियामार्फत चर्को दबाब परेपछि मात्रै प्रारम्भिक छानबिन गरेर नमोबुद्ध सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो ।
यो सहकारीमा अहिले अध्यक्ष राजकुमार लामासँगै उपाध्यक्ष विमला बस्नेत, सचिव राजु सापकोटा, कोषाध्यक्ष श्यामबहादुर तामाङ, सदस्य बाबुराम लोप्चन र बुद्धिबहादुर तामाङ छन् । त्यस्तै, लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजकमा नरबहादुर तामाङ, सदस्यमा कुमारी आले र पृथ्वी तामाङ छन् । तर, उनीहरू कार्यालय कम आउने गर्छन् ।
सहकारीको अध्यक्ष रहेका वेला तामाङले महँगो ब्याज दिने प्रलोभनमा बचतकर्ताबाट कुस्त रकम उठाए । यसरी उठाएको रकमबाट गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा जग्गा खरिद गरे । त्यही जग्गा राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा धितो राखेर सहकारीका नाममा १४ करोड ऋण लिए र मनपरी खर्च गरे । यसरी उनले बचतकर्तालाई मात्र होइन, सहकारी बैंकलाई पनि ठगे ।
प्रदेशको सहकारी मन्त्रालयले नमोबुद्धलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेलगत्तै तामाङसहितका सञ्चालकहरू निर्णय रोक्न माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले उनीहरूको रिट खारेज गरिदिएको थियो । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
