इटहरीः सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा साउन दोस्रो साता भएको साम्प्रदायिक झडप सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका अपुष्ट सूचना र राजनीतिक नेतृत्वबाट आएका विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण थप उग्र बनेको निष्कर्ष स्थलगत अध्ययन समितिले निकालेको छ।
सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य इन्जिनियर दीपककुमार साहको नेतृत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा स्थानीय स्तरको विवादलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइएका अफवाह र उत्तेजक सामग्रीले साम्प्रदायिक तनावमा परिणत गर्न भूमिका खेलेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १३ मा राजनीतिक गतिविधि र सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई घटना उत्कर्षमा पुग्नुको प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याइएको छ। घटनापछि राजनीतिक व्यक्ति, स्थानीय अगुवा तथा विभिन्न अभियन्ताबाट सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएका अभिव्यक्तिले तनाव घटाउनुको सट्टा थप उत्तेजना फैलाएको समितिको निष्कर्ष छ।
समितिले सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य लालविक्रम थापा, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा स्थानीय चन्दन मेहता, कुन्दन मेहता र रामकुमार मेहताका सामाजिक सञ्जाल गतिविधि तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिबारे थप अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको छ।
अफवाहले बढायो तनाव
घटनाका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा मानिसको हातखुट्टा काटिएको तथा बाहिरबाट व्यावसायिक सुटर बोलाइएको जस्ता अपुष्ट दाबीहरू फैलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तथ्य पुष्टि नगरी यस्ता सामग्री प्रसारित हुँदा स्थानीय बासिन्दामा त्रास र आक्रोश बढेको समितिको ठहर छ।
सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका दाबीको तथ्यगत प्रमाणीकरण गरी गलत सूचना तथा अफवाह फैलाउनेमाथि कानुनी कारबाही गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत असर
कप्तानगञ्जको घटनाले नेपालको आन्तरिक सुरक्षा र सामाजिक सद्भावमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छविमा समेत असर पुर्याउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जुलाई २०२६ मा भएको घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले साम्प्रदायिक हिंसाका रूपमा समाचार बनाएको तथा भारतीय सञ्चार माध्यम टाइम्स अफ इन्डियाले घटनापछि तनाव अन्य क्षेत्रमा समेत फैलिएको र प्रशासनले कर्फ्यु लगाएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपालले शान्तिपूर्ण पर्यटन गन्तव्यका रूपमा बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा धार्मिक तनाव, हिंसा, सडक अवरोध र सुरक्षा कारबाहीका घटनाले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने समितिको निष्कर्ष छ। भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा घटना भएकाले यसले सीमापार सुरक्षा चासोसमेत बढाउन सक्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
धार्मिक ध्रुवीकरणप्रति चिन्ता
समितिले स्थानीय विवादलाई धार्मिक पहिचानसँग जोड्ने र सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यसलाई उत्तेजित बनाउने प्रवृत्ति दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक सद्भावका लागि जोखिमपूर्ण रहेको जनाएको छ।
यस्ता घटनाले नेपालको धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक एकताको आधार कमजोर पार्न सक्ने भन्दै प्रतिवेदनले राजनीतिक दल, स्थानीय नेतृत्व, सुरक्षा निकाय र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ।
समितिले संवेदनशील विषयमा अपुष्ट सूचना र अफवाह फैलिन नदिन तत्काल तथ्य सार्वजनिक गर्न, राजनीतिक नेतृत्व तथा स्थानीय अगुवाबाट संयमित अभिव्यक्ति दिन र घटनासँग सम्बन्धित सबै पक्षको निष्पक्ष छानबिन गर्न सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, दोषी देखिएका व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्न तथा घटनाबाट प्रभावित परिवारलाई आवश्यक राहत र सुरक्षा उपलब्ध गराउन पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
