इटहरीः रेडक्रस सोसाइटीको भक्तपुरस्थित गोदाम भवनका लागि जग्गा खरिद गर्दा ठगी गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीले पूर्वअध्यक्ष सञ्जीव थापासहित पाँचजनालाई पक्राउ गरेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी०ले उनीहरूलाई मंगलबार काठमाडौं र भक्तपुरका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको हो ।
सिआइबीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा पूर्वअध्यक्ष थापासहित भक्तपुरको मध्यपुरथिमी नगरपालिका– ३, निकोसेराका ५२ वर्षीय राजेश देशमरू, नुवाकोटको समुद्रटारका ५७ वर्षीय उमेशप्रसाद ढकाल, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका– ५ का ५८ वर्षीय मदनकृष्ण फोजू र बालाजुका ६७ वर्षीय इन्द्रबहादुर केसी छन् ।
रेडक्रस सोसाइटीको गोदाम भवनका लागि जग्गा खरिदमा ठगी भएको देखिएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको सिआइबीका प्रवक्ता एसएसपी अनुपमशमशेर जबराले बताए । ‘भक्तपुरमा रहेको रेडक्रस सोसाइटीको गोदाम भवनका लागि आवश्यक जग्गा खरिद गर्ने क्रममा ठगी गरेको भेटिएपछि पूर्वअध्यक्ष थापासहित पाँचजनालाई पक्राउ गरिएको छ । घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भने ।
हालसम्मको अनुसन्धानअनुसार सोसाइटीले भक्तपुर क्षेत्रमा गोदाम घर बनाउन ५ रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गा खरिदका लागि २२ भदौ ०७३ मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । जसअनुसार भक्तपुरका राजेश देशमरूले चाँगुनारायणमा रहेको सोही परिमाणको जग्गा पाँच करोड ५६ लाख ३१ हजार २ सयमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पेस गरे । जुन वेला रेडक्रसका अध्यक्ष थापा थिए । थापाले उनकै प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए ।
प्रस्ताव स्वीकृतअनुसार जग्गा खरिदका लागि राजेशको कमलविनायकस्थित नेपाल बैंकको खातामा ६ करोड ३२ लाख ८१ हजार २२५ रुपैयाँ जम्मा गरिएको थियो । पछि फेरि जग्गा पास खर्च भनेर त्यही खातामा थप २८ लाख ४७ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको भेटिएको छ । तर, खासमा राजेश जग्गाधनी नभएर दलाल थिए ।
मालपोत कार्यालय भक्तपुरको रेकर्डअनुसार रेडक्रसले उक्त जग्गा राम दुवाल, हरिराम सकुपायो र जगमाया दुवालको नामबाट नामसारी गरेको देखिन्छ । रेडक्रसका अध्यक्ष थापाकै मिलेमतोमा कबुल गरेकोभन्दा एक करोड ४ लाख ९७ हजार ६५० रुपैयाँ बढी बिचौलिया राजेशको खातामा जम्मा गरिएको थियो । सोही रकम ठगी भएको सिआइबी अनुसन्धानमा पाइएको छ ।
त्यस्तै, खरिद गरिएको जग्गा प्रस्तावभन्दा झन्डै सात आना कम रहेको पनि अुनसन्धानबाट खुलेको छ । प्रस्तावमा राजेशले ५ रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गा उपलब्ध गराउने भनेको भए पनि खरिद गरिएको जग्गा पुनः नापी गर्दा ५ रोपनी ६ आना २ पैसा १ दाम मात्रै रहेको खुलेको छ ।
जग्गा खरिदमा मात्रै होइन, चिनियाँ रेडक्रस सोसाइटीको ११ करोड सहयोगमा चाँगुनारायणमा गोदामघर निर्माण गर्दा पनि रेडक्रसका पदाधिकारीले तीन करोडको ‘डिल’ गरेको भेटिएको छ । मिलेमतोमा रुचाइएको ठेकेदार कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिन सार्वजनिक खरिद ऐन नै कुल्चिएको छ । ‘लामा कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का नपर्ने भएपछि टेन्डर नै रद्द गरेर दोस्रोपटक आह्वान गरियो । यसपटक भने लामालाई नै ठेक्का दिइयो । यो ठेक्कामा रेडक्रसका पदाधिकारी र ठेकेदारबिच करिब तीन करोडको लेनदेन भएको बुझिन्छ,’ छानबिन प्रतिवेदनमा छ ।
पटकपटकका छानबिनमा भेटिएको छ बदमासी
जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको विषय सतहमा आएपछि समाज कल्याण परिषद्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य मीनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा छानबिन भएको थियो । छानबिनमा भवन र जग्गा खरिदमा तलमाथि भएको देखाइएको थियो । यसबाहेक दातृ निकायबाट प्राप्त १५ अर्ब ८७ करोड ९० लाख ४१ हजार सात सय २४ रुपैयाँ सहयोगसमेत नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना खर्च गरेको छानबिनमा औँल्याएको थियो ।
‘सोसाइटीले प्राप्त वैदेशिक सहयोग १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख २६ हजार चार सय २६ रुपैयाँमध्ये १५ अर्ब ६१ करोड १८ लाख सात हजार तीन सय ७४ रुपैयाँ खर्च भएको, त्यसमध्ये समाज कल्याण परिषद्बाट सात करोड १५ लाख ८४ हजार सात सय दुई रुपैयाँको मात्रै स्वीकृति लिएको देखिन्छ,’ छानबिन प्रतिवेदनमा छ । यो समाज कल्याण ऐन, ०४९ र नियमावली, ०४९ विपरीत छ । ऐन र नियमावलीअनुसार जुनसुकै गैरसरकारी संस्थाले सहयोग लिनुपूर्व परिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।
गोदामघर निर्माणका लागि जग्गा खरिदमा भएको अनियमितताबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पनि छानबिन गरेको थियो । जसमा पनि अनियमितताको विषय उठाइएको छ ।
त्यस अघि डा। होमनाथ चालिसेको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा रेडक्रसलाई प्राप्त आठ अर्ब रुपैयाँको सहयोगमा समेत भ्रष्टाचार भएको औँल्याएको थियो । समितिले रेडक्रसका तत्कालीन पदाधिकारीले कानुनविपरीत प्रत्येक महिना तलब बुझ्ने गरेको भन्दै कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
रेडक्रसभित्रको भ्रष्टाचारलाई लिएर त्यसअघि संसद्को तत्कालीन राज्यव्यवस्था समितिमा पनि बृहत् छलफल भयो । समितिले दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारको नाममा निर्देशन दिएको थियो ।
यस्तै, ०७१ मा समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन सहायक निर्देशक उमा पौडेल नेतृत्वमा, ०७५ मा परिषद्का तत्कालीन बोर्ड सदस्य लक्ष्मीकुमार पौडेल नेतृत्वमा, ०७६ मा सामुदायिक विकासविद् धनञ्जय पौडेल संयोजकत्वमा र ०७७ मा परिषद्कै कानुनविज्ञ निशा बानियाँको संयोजकत्वमा रेडक्रसमा भएको आर्थिक अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन भएका थिए । सबै समितिले अनियमितता औँल्याएका थिए । रेडक्रसकै अन्तर्राष्ट्रिय समितिको ‘स्कुपिङ मिसन’ले समेत नेपाल रेडक्रसमा भएको आर्थिक अनियमिततामा प्रश्न उठाएको थियो । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
