इटहरीः सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–१७ स्थित पकली माध्यमिक विद्यालयमा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितता र प्रशासनिक बेथितिका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, इटहरीले औपचारिक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक यज्ञप्रसाद ढकाल र लेखा अधिकृत विमला अधिकारीको संलग्नतामा भ्रष्टाचार भएको आरोपसहित उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको हो।
अख्तियार इटहरीले चैत्र २४ गते इटहरी उपमहानगरपालिकालाई पत्र पठाउँदै आवश्यक कागजात तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। उक्त पत्रमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ र २०७८/०७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको २०८२/०९/०१ को निर्णय, तथा लेखापरीक्षणले औंल्याएका बेरुजु रकममध्ये कति असुल भयो वा भएन भन्ने विवरण प्रमाणसहित पेश गर्न भनिएको छ।
लेखापरीक्षणले देखायो अनियमितता
विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट गरिएको लेखापरीक्षणमा कम्प्युटर खरिद, विद्यार्थी खाजा खर्च, शिक्षक भत्ता लगायत शीर्षकमा अनियमितता भएको उल्लेख गरिएको छ। सोही आधारमा तत्कालीन प्रधानाध्यापक ढकालमाथि कारबाहीको माग गर्दै नगर शिक्षा महाशाखामा पटक–पटक पत्राचार गरिएको भए पनि प्रभावकारी कदम चालिएको थिएन।
बरु ढकाललाई कारबाही गर्नुको सट्टा नगर शिक्षा महाशाखामै जिम्मेवारी दिइएको तथ्यले थप प्रश्न खडा गरेको छ।
थप आर्थिक वर्षमा पनि कैफियत
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा अनियमितता देखिएसँगै २०७९/०८० र २०८०/०८१ को सामाजिक तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पनि तयार भइसकेको छ। लेखापरीक्षक लक्ष्मी पौडेलले पुस १७ गते नै प्रतिवेदन तयार गरे पनि वर्तमान प्रधानाध्यापक हरिराम भट्टराईले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको स्रोतले जनाएको छ।
प्रशासनिक र शैक्षिक बेथिति गम्भीर
विद्यालयभित्र विभिन्न किसिमका प्रशासनिक कमजोरी र नीतिगत उल्लङ्घनसमेत देखिएको आरोप छ। जसअन्तर्गत:
- माध्यमिक तहमा प्राथमिक तहका शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाउने
- स्थायी शिक्षक हुँदाहुँदै अस्थायीलाई नेतृत्व दिने
- वरिष्ठता मापदण्ड बेवास्ता गर्दै कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिने
- नगरबाट आउने बजेट तथा योजना आवश्यकता नभई भनसुनका आधारमा वितरण गर्ने
- शिक्षक छनोटमा शिक्षण अनुमतिपत्र नभएका उम्मेदवारलाई समेत समावेश गरी नियुक्ति दिने
यी गतिविधिले सामुदायिक विद्यालयभित्र हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई संरक्षण मिलेको आरोप सरोकारवालाको छ।
शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै
स्थानीयका अनुसार विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक पूर्वाधार सुधार, अनुशासन कायम तथा विद्यार्थीको पहुँच विस्तार जस्ता आधारभूत विषयमा स्पष्ट योजना अभाव देखिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सहभागिता बढाउनेतर्फ कुनै ठोस रणनीति नदेखिएको उनीहरूको गुनासो छ।
स्थानीय सरकारमाथि आरोप
यस प्रकरणमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूमाथि पनि गम्भीर आरोप लागेका छन्। मेयर स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय लिने, उपमेयर निजी विद्यालयको प्रवर्द्धनमै केन्द्रित रहेको, तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सामुदायिक विद्यालय सुधारमा चासो नदेखाएको आरोप लगाइएको छ।
यसैबीच, नगरले विद्यार्थी खाजाका लागि प्रति विद्यार्थी ३० रुपैयाँ (१५ रुपैयाँ थपसहित) उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि विद्यालयहरूले उक्त रकम पूर्ण रूपमा प्राप्त नगरेको गुनासोसमेत छ।
अदालतसम्म पुगेको विवाद
तत्कालीन प्रधानाध्यापक ढकाललाई केही समय नगर शिक्षा शाखामा हाजिर गराइएको थियो। सो निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट परेपछि उनको तलब रोक्का गरिएको थियो। त्यसपछि उनी पुनः विद्यालयमै फर्किन बाध्य भएका थिए।
छानबिनबाट के निस्केला ?
अख्तियारको छानबिनले विद्यालयभित्रको आर्थिक अनियमितता मात्र होइन, समग्र शैक्षिक प्रशासनको अवस्था उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
स्थानीयवासी र अभिभावकले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले कडा कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन्।
