इटहरीः पछिल्लो चार महिनामा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित चार ठुला मुद्दा तीनवटा भ्रष्टाचार र एउटा संगठित अपराधसम्बन्धी दायर भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन मुद्दा दायर गर्दा प्रहरीले एउटा मुद्दा अघि बढाएको छ ।
वाइडबडी जहाज खरिद, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणदेखि ‘फेक रेस्क्यु’मार्फत बिमा ठगीसम्मका संवेदनशील विषयमा मुद्दा दायर भएका छन् । पर्यटक आगमन अपेक्षाअनुसार नबढिरहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार, ठगी र अनियमितताका घटनाले यो क्षेत्र थप प्रभावित हुन जोखिम बढाएको छ ।
उड्डयनका तीन र ट्रेकिङसम्बन्धी एक मुद्दा बिगो रकम र प्रतिवादीको संख्याका आधारमा उच्च प्रोफाइलका छन् । अख्तियारले दायर गरेका यी मुद्दामा पाँच पूर्वमन्त्री, ११ पूर्वसचिव र क्यानका पाँच पूर्वमहानिर्देशक प्रतिवादी छन् । अख्तियारले वाइडबडी भ्रष्टाचारमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री, दुई पूर्वसचिवसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
त्यस्तै, पोखरा विमानस्थलको पहिलो मुद्दामा पाँच पूर्वमन्त्री, १० पूर्वसचिव र क्यानका तीन पूर्वमहानिर्देशकसहित ५५ जना प्रतिवादी छन् । यस्तै, दोस्रोमा पूर्वपर्यटनसचिव र क्यानका तीन पूर्वमहानिर्देशकसहित २१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । यसैगरी नलिञ्चोक हेलिपोर्टमा क्यानका महानिर्देशकसहित सातजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । क्यानका एक दर्जन कर्मचारी भ्रष्टाचार मुद्दाले निलम्बनमा छन् ।
नेपालको उड्डयन क्षेत्रको इतिहास विवाद र भ्रष्टाचारसँग जोडिएको छ । देशको प्रमुख आयस्रोत मानिने पर्यटन क्षेत्र अहिले कानुनी विवादको केन्द्रमा आउँदा सरोकारवाला चिन्तित छन् ।
अख्तियारको पछिल्ला कारबाहीले पर्यटनसम्बद्ध उड्डयन क्षेत्रमा हलचल सिर्जना गरेको छ । तर, विगतदेखि नै उड्डयन क्षेत्र विवाद र भ्रष्टाचारमुक्त छैन । जहाज खरिद भ्रष्टाचारको पछिल्लो कडी वाइडबडी विमान हो ।
वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अख्तियारले करिब एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले आंशिक दोषी ठहर गरेपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा छ ।
अख्तियारले २२ मंसिर ०८० मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा वाइडबडीमा आपूर्तिकर्ता कम्पनी एएआर कर्पलाई कुल २१ करोड ६३ लाख आठ हजार १०९ अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेकोमा एक करोड ३३ लाख ८८ हजार १०९ डलर घोटाला भएको दाबी गरेको थियो । ती दुईवटा विमान ०७५ असार र साउनमा खरिद गरेर ल्याइएका थिए ।
खरिद प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, आपूर्तिकर्ता कम्पनीका आठ प्रतिनिधिसहित ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको विषय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिसम्म पुगेर राजनीतिक मुद्दा नै बनेको थियो ।
गत वर्ष विशेष अदालतले यस मुद्दाको फैसला गर्दै अख्तियारको दाबीबमोजिम नै एक अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्यो । तर, विशेषले ११ जनालाई मात्र दोषी ठहर गरेर तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शाहीसहित अन्यलाई सफाइ दियो । विशेषको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियारले गत १६ मंसिरमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ ।
विमानस्थल निर्माण परियोजनामा पनि व्यापक अनियमितता देखिएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा करिब आठ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार आरोपसहित पूर्वमन्त्री र उच्च तहका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको, कर छुट र अतिरिक्त भुक्तानीका विषयमा थप छानबिन जारी छ । नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा पनि करिब १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति पुर्याएको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अख्तियारले पाँच पूर्वमन्त्री र १० पूर्वसचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध गत २१ मंसिरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीहरू पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीम आचार्य र दीपकचन्द्र अमात्य तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतको संलग्नता ठहर गरेको छ । तीन वर्षअघि परेको उजुरीलाई टुंगो लगाउँदै अख्तियारले खरिद प्रक्रियामा संलग्नउपर मुद्दा दायर गर्यो । अख्तियारले ठेकेदार कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ र प्राधिकरणका तीन पूर्वमहानिर्देशकसमेतलाई प्रतिवादी कायम गरेको छ ।
विमानस्थल निर्माणका लागि स्वीकृत तथा बोलपत्रमा समेत आह्वान भएको लागत १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलर थियो । तर, त्यसलाई बढाएर २४ करोड ४० लाख ४० हजार ४५० डलरमा ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन गरेर भ्रष्टाचार गरिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । यसरी अस्वाभाविक बढाइएको लागत सात करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलरलाई नै हरेक प्रतिवादीलाई बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको छ, जुन तत्कालीन नेपाली विनियम ११२।५५ रुपैयाँका दरले आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ हुन्छ । यही रकमलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार मानेर बिगो कायम गरेको छ । मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
पोखरा विमानस्थल आयोजनाकै दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा आइतबार अख्तियारले दायर गर्यो । आयोजनामा सुपरिवेक्षण परामर्शदाता नियुक्ति गर्दा ४६ करोड १५ लाख भ्रष्टाचार गरेको अभियोग अख्तियारको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा अख्तियारले पूर्वपर्यटनसचिव केदारबहादुर अधिकारी र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण(क्यान)का तीन पूर्वमहानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल, प्रदीप अधिकारी, ठेकेदार कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ तथा परामर्शदाता इआरएमसीरए–नटरस्लेट संयुक्त उपक्रम ९जेभी०का प्रतिनिधिसहित २१ जनालाई प्रतिवादी कायम गरेको छ ।
विमानस्थल निर्माणका क्रममा परामर्श सेवा खरिदमा बदनियत राखी आपसी मिलेमतोमा सम्झौताको सर्त र प्रचलित कानुनविपरीत भुक्तानी लिईरदिई भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । नेपाल सरकारलाई प्राप्त ऋण सहयोगको रकम सम्झौताविपरीत खर्च गरी हिनामिना, हानिनोक्सानी र दुरुपयोग गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । सम्झौताअन्तर्गत नै हुनुपर्ने कामका लागि प्राधिकरणबाट रकम खर्चेर सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गरिएको दाबी अख्तियारको छ ।
पोखरा विमानस्थलसँगै जोडिएका अरू दुईवटा छानबिन अख्तियारमा चलिरहेको छ । विमानस्थल निर्माण गर्दा मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख कर छुट दिइएको थियो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले गत वैशाखमा तयार गरेको ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन प्रतिवेदन, २०८१’ ले तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्यान्वयन सम्झौता’का नयाँ सर्तहरू तयार गर्दै कर छुट दिने निर्णय गरेको औँल्याएको छ । मूल सम्झौताको मर्मविपरीत नयाँ सम्झौता सिर्जना गरेर कर छुट दिनु अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचार भएको संसदीय समितिको ठहर छ ।
त्यस्तै, ३२ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानीको अर्को छानबिन पनि अख्तियारमा जारी छ । विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सबै सुविधा तथा पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने दायित्व ठेकेदारको हुँदा पनि आयोजनाअन्तर्गतको ‘कम्पोनेन्ट’ छिनेडाँडाररिट्टेपानी डाँडा ४० मिटर कटानीका लागि सम्झौताविपरीत अलग्गै ठेक्का गरेर छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई अतिरिक्त ३२ करोड दुई लाख भुक्तानी दिइएको थियो । अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने नदेखिएकामा खर्च गरेको भन्दै यसबारे लेखा समितिले पनि प्रश्न उठाएको छ ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार यी दुवै छानबिन अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् । ‘कर छुटसम्बन्धीको मुद्दा सम्भवतः एक महिनाभित्रै दायर हुन्छ । त्यसपछि अतिरिक्त भुक्तानीको मुद्दा पनि लैजाने गरी छानबिन चलिरहेको छ,’ अख्तियार स्रोत भन्छ ।
भक्तपुरको नलिञ्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीसहित सातजनाविरुद्ध गत १७ मंसिरमा मुद्दा दायर गर्यो । हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँबराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको कसुर छ । अख्तियारले अधिकारीसहित ६ जना र परामर्शदाता कम्पनीलाई समेत प्रतिवादी कायम गरेर मुद्दा दायर गर्यो ।
साढे १७ करोड लागत अनुमानमा तयार गरिएको हेलिपोर्ट सञ्चालनयोग्य नरहेको, असुरक्षित र अनुपयुक्त स्थानमा व्यावसायिक योजना, लाभ, लागत विश्लेषणविना अस्वाभाविक रकम खर्च गरी निर्माण गरेको देखिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । बदनियतपूर्ण तरिकाले हेलिपोर्ट आयोजना अघि बढाएको, कानुन पालना नगरेको र अनेकौँ प्रक्रियागत त्रुटिसमेत भएको अख्तियारले औँल्याएको छ । उद्देश्यअनुरूप हेलिपोर्ट सञ्चालनमा आउन नसकेकाले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी तथा दुरुपयोग भएको तथ्य पुष्टि भएको अख्तियारको ठहर छ ।
पर्यटन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रभावित पार्ने ‘फेक रेस्क्यु’ प्रकरणमा ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । ट्रेकिङ, हेलिकोप्टर कम्पनी र अस्पतालबिच मिलेमतो गरी नक्कली उद्धारमार्फत बिमा रकम दाबी गरिएको आरोप छ । अभियुक्तहरूले सन् २०२२ यता मात्र करिब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँबराबरको बिमा दाबी गरेको देखिएको छ ।
यस प्रकरणमा आइतबार काठमाडौं सरकारी वकिलको कार्यालयले एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति जफत माग गरेको छ । प्रतिवादीहरूविरुद्ध संगठित अपराध र राष्ट्रहितविरुद्धको कार्य गरेको कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ । ट्रेकिङ कम्पनी, हेलिकोप्टर कम्पनी र अस्पतालसमेतको संगठित मिलेमतोमा नक्कली उद्धारको गैरकानुनी काम भएका थिए ।
सरकारले २ कात्तिक ०८१ मा वर्तमान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिल सिन्हाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो । सिआइबीले सोही प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार घटनाको अनुसन्धान गरेको थियो ।
पूर्वपर्यटनसचिव शरदचन्द्र पौडेलका अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो लगानी, जटिल खरिद प्रक्रिया र बहुपक्षीय संलग्नताका कारण भ्रष्टाचारको जोखिम उच्च रहन्छ । निजी क्षेत्र, कर्मचारी र राजनीतिक तहबिचको मिलेमतोले गैरकानुनी लाभको सम्भावना बढाउने उनको विश्लेषण छ । ‘जहाँ साधनस्रोत धेरै हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारको जोखिम स्वतः बढी नै हुन्छ । त्यसमाथि खरिद जोडिएपछि भ्रष्टाचार जोखिम अरू बढ्छ,’ उनले भने, ‘यी सबै मिलेमतोमा हुने काम हुन् । यसमा निजी क्षेत्र, कर्मचारी, राजनीतिक दल र पदाधिकारी जोडिन्छन् ।’
यद्यपि, यस्ता कारबाहीले दीर्घकालमा पर्यटन तथा उड्डयन क्षेत्रलाई शुद्धीकरणतर्फ लैजाने उनले बताए । ‘हुन त ती मानिसहरूमा अख्तियारलगायतका निगरानी निकायलाई समेत प्रभावित पार्न सकिन्छ भन्ने मनोवृत्ति हुन्छ । त्यसैले नियम–कानुन पालनालाई पर्याप्त ध्यान दिँदैनन्,’ पौडेल भन्छन्, ‘यस्ता काममा जोडिएकामाथिको कारबाहीले भविष्यमा गैरकानुनी गतिविधि गर्नबाट रोक्न र शुद्धीकरण गर्न सहयोग पुग्छ । दीर्घकालमा यस क्षेत्रलाई फाइदै पुग्छ ।’
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल(टान)का अध्यक्ष सागर पाण्डेले पनि प्रकरणहरूको दोहोरो प्रभाव औँल्याएका छन् । उनका अनुसार यस्ता मुद्दाले गलत अभ्यास उजागर गर्ने सकारात्मक पक्ष भए पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नकारात्मक सन्देश जाने जोखिम रहन्छ । नियमन, प्रोटोकल र कडा कार्यान्वयनमार्फत दिगो पर्यटन व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘यस्ता प्रकरणहरू बाहिर आउँदा गलत प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन्छ, यो राम्रो पक्ष हो । तर, अर्कोतिर हुलमुलमा निर्दोष मान्छे मुछिने सम्भावना र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नकारात्मक सन्देश जाने हुन सक्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पर्यटक उद्धारका सम्बन्धमा अब राज्यले नै प्रोटोकल बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ । फेरि यस्तो नहोस् भन्ने सन्दर्भमा राज्य चनाखो हुनुपर्छ ।’
निगमको बेथिति र जहाजमा भएको भ्रष्टाचार छानबिनका लागि समिति गठन
नेपाली ध्वजावाहक वायुसेवा निगमको बेथिति र जहाजमा भएको भ्रष्टाचार छानबिनका लागि सरकारले अर्को समिति गठन गरेको छ । सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत पर्यटन मन्त्रालयले यही ५ चैतमा प्रमाण संकलन, अध्ययन एवं छानबिन गरी कार्यान्वयन कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र पेस गर्ने गरी समिति गठन गरेको हो ।
सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाका अनुसार समितिले निगमको टिकेटिङदेखि जहाज सञ्चालन, मर्मतसम्भार, सेवा खरिद र कर्मचारीको खटनपटनलगायत विषयमा देखिएका बेथितिको छानबिन गर्नेछ । निगम जहाज खरिद, टिकट बिक्रीदेखि भद्रगोल व्यवस्थापनबाट निगम गुज्रिँदै आएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नागरिक उड्डयन महाशाखा प्रमुख सहसचिव मुकेश डंगोल संयोजकत्वमा उपसचिव ९लेखा० रमेश पौडेल, कानुन अधिकृत आयाम शर्मा, एटिसी अधिकृत सुवर्णराज भट्टराई र उपसचिव गोकर्णप्रसाद उपाध्याय सम्मिलित पाँच सदस्यीय समिति भएको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार नै निगम सुधार कार्ययोजना कार्यदेश ९टिओआर०सहित समिति गठनको पत्र संयोजकलाई पठाइसकेको छ ।
निगम सुधारका लागि ०५८ यता नौवटा सुझाव समिति तथा कार्यदल गठन भइसकेका छन् । पछिल्लोपटक २६ चैत ०७९ मा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको अध्यक्षतामा नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिस समिति गठन भएको थियो । पछिल्लोपटक गठित समिति दसौँ हो । यो खबर आजको नयाँपत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
