दाङः दाङको बेलझुण्डीस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गामध्ये ४०८ बिघा जग्गामा मोही रहेको पाइएको छ। देउखुरीको एक हजार ३३७ बिघा जग्गामध्ये ४०८ बिघा जग्गामा मोही रहेको पाइएको कुलसचिव माधव अधिकारीले जानकारी दिए। 


यसमा लमही नगरपालिकाको सतबरियामा अतिक्रमित १६८ बिघा जग्गामध्ये ८३ बिघा जग्गामा मोही छ, भने राजपुर गाउँपालिकाको गङ्गदी र दूलैयामा एक हजार १३२ बिघा जग्गामध्ये ३०६ बिघा जग्गामा मोही रहेको छ। 


त्यस्तै गढवा गाउँपालिकाको गोबरहियामा ३६ बिघा जग्गामध्ये १८ बिघा जग्गामा मोही लोगेको छ। यसमा केही मोहीको नाम नामसारी फरक देखिएकाले मालपोत कार्यालयको श्रेस्ताअनुसार भिडाउन आवश्यक रहेको उनले बताए। केही मोही बेपत्ता भएको भन्ने भनाइ रहेको कारण जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा रहेका मोही र क्षेत्रफल फरक हुने सक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। 


विसं २०६९ मङ्सिरमा देउखुरी जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा लालपुर्जामा भएका, मोही लगतमा नभएका, अधिकांश मोही जग्गा छाडी अन्यत्र गएका भनी मोहीको नामावली र क्षेत्रफलसमेत उल्लेख भएको देखिएको छ। 


देउखुरीको सबै जग्गा अतिक्रमणमा छ। सोही जग्गा विश्वविद्यालयलाई सञ्चालनका लागि भनेर दाताले सहयोग गरेका थिए। २०५८ सम्म त्यो जग्गाबाट आयस्तासमेत आउँथ्यो। त्यस बेला देउखुरीमा गोदाम घरसमेत थिए। तर, अहिले आयस्ता आउने गरेको छैन।  


देउखुरीमा हाल १२ बिघा जग्गा तेरोमेरोका कारणले नाममा आउन सकेको छैन। हाल गढवामा आठ बिघा र सतबरियामा चार बिघा जग्गा तेरोमेरो भनेर दर्ता भएको छैन। 


तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१८ को बेलझुण्डीमा पनि ३२६ बिघा जग्गा छ। जुन जग्गामा मोही छैन। तर, २० बिघा जति सोही ठाउँको जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको छ। 


कुलसचिव अधिकारीका अनुसार मोही परेका किसानलाई जग्गा दिए पनि ८०० बिघा जग्गा विश्वविद्यालयसँगै रहन्छ। त्यो जग्गा लिजमा दिएमा विश्वविद्यालयको आम्दानी बढ्ने उनको भनाइ छ।  


देउखुरीमा २०१० सालमा मजगैया परिवारले उच्च शिक्षाको प्रोत्साहन गर्दै उक्त जग्गा दान गरेका थिए। जसमा १२ खण्डमध्ये एक खण्डमा महादेवा मन्दिरको पूजाआजा गर्ने र ११ भागको आयस्ताबाट विद्यालयको पठनपाठन गर्ने कार्य गरिएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा जनता विद्यालय र सूर्य रामेश्वर महादेवजीको नाममा दान गरिएको थियो। २०२८ मा उक्त जग्गामा नाप नक्सा भयो र २०४५ सालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको नाममा नामसारी भएको थियो। 


त्यस्तै विसं २०२७ मा विश्वविद्यालय रहेको बेलझुण्डीमा साविक विजौरी र मानपुर गाविसमा ३४१ बिघा जग्गा दाताबाट प्राप्त भएको थियो। हाल मोही परेको जग्गा बाँडफाँटका लागि सरकारले यही वर्षको चैत मसान्तसम्म जग्गा बाँडफाँटका लागि निवेदन दिने सूचनासमेत जारी गरेको छ। सोही निवेदनका आधारमा ०८३ साल असार मसान्तसम्म टुङ्गोमा लगाइसक्ने गरी सूचना जारी गरेको हो। 


विश्वविद्यालयको अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउनका लागि भनेर पटक–पटक छलफल बहस हुने गरेको भए पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन।


जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिनका लागि उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो। त्यो समितिले नौ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारी संयन्त्रसमेत बनेको छ। रासस