रुषा थापा
जनता विभिन्न कामका निम्ति सरकारी कार्यालय वा निकाय पुग्छन् । त्यसरी सरकारी कार्यालय जाँदा एक दिन अफिसबाट छुट्टी लिनैपर्छ । किनकि सरकारी कार्यालयमा राजस्व तिर्नदेखि विभिन्न सेवाका निम्ति घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
कार्यालयका हाकिम, कर्मचारी गफ गरेर बस्ने अनि जनता चाँहि चर्को घाम वा पानीमा लाइनमा बस्नुपर्ने । सरकारी कार्यालयमा बिचौलिया, दलाल, लेखनदासहरुको बिगबिगी पाइन्छ । त्यहाँ पुग्ने सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो रुपमा काम गराइदिने आश्वासनमा उनीहरुले माटो रकम असुल्छन् ।
कतिपय सरकारी कार्यालयमा बिचौलियासँग पनि कर्मचारी वा हाकिमको कनेक्शन भेटिन्छ । उनीहरु जनताका काम अड्काउँछन् अनि बिचौलियामार्फत आएपछि त्यँही काम एकछिनमै गरिदिन्छ ् । भक्तपुरको राधेराधेस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पनि यस्तै छ ।
यो यातायात कार्यालय २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र यातायातमन्त्री रमेश लेखक हुँदा स्थापना भएको हो । जगातीमा उद्घाटन गरी सेवा थालिएको यो कार्यालय केही वर्षअघि सारेर राधेराधेमा ल्याइएको हो ।
कार्यालय सहयोगी युवराज उप्रेती कार्यालय स्थापना हुनुअघि मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभागमा कार्यरत थिए । कानूनअनुसार सरकारी कर्मचारी दुई वर्षभन्दा बढी एकै कार्यालयमा बस्न पाइदैँन । दुई वर्षअघि उसको सरुवा हुनैपर्छ ।
तर, उप्रेती पहुँचको आडमा वर्षौदेखि यँही बसिरहेका छन् । उनले बिचौलियाको काम गर्दै आएका छन् । राधेराधे यातायात कार्यालयमा लाइसेन्ससम्बन्धी काम हुँदै आएको छ । सरकारले लाइसेन्सको निम्ति शुल्क तोकेको छ । ट्रायल र लिखित परीक्षा पास गरेपछि वा पुरानो लाइसेन्स नवीकरणका निम्ति सेवाग्राहीहरु कार्यालय पुग्छन् ।
त्यहाँ शुल्क तिर्न बैंकमा जानुपर्छ । जुन आजकल कार्यालयमै हुँदा तर सबैभन्दा भीडभाड हुने ठाउँ हो त्यो । अनि कार्यालय सहयोगी युवराज उप्रेती भित्रका कर्मचारीलाई चिया, पानी दिने बहानामा त्यहाँ पसेर बढी पैसा दिने सेवाग्राहीको लाइनै नबसी रकम तिरिदिन्छन् । यसबापत उनले प्रतिसेवाग्राहीसँग पाँच सय बढी असुल्ने गरेका छन् ।
यतिमात्र होइन, उनले पैसा लिएर लाइसेन्ससमेत बनाइदिने गरेका छन् । त्यसका निम्ति सानो गाडीको ३५ हजार लिन्छन् भने ठूलो गाडीको डेढ लाखसम्म । अब रोचक कुरा चाँहि उप्रेती आफैंले सेवाग्राहीसँग घुस वा रकम लिँदैनन् । आसपासका पसले वा बिचौलियालाई उनले हतियार बनाएका छन् । बिचौलियाहरु सेवाग्राहीसँग काम माग्छन् ।
सेवाग्राही पनि छिटो हुने भएपछि जतिसुकै रकम दिन्छन् । त्यसरी लिइएको रकम बिचौलिया कार्यालय सहयोगी उप्रेतीसँग बाँड्छन् । र, उनले काम गरिदिन्छन् । यो रकम हाकिमसम्म पुग्ने गरेको बताइन्छ । राधेराधे यातायात कार्यालयमा दैनिक सयौं सेवाग्राही आउँछन् ।
एउटासँग पाँच सयको दरले उनले सयौं सेवाग्राहीसँग दिनमै हजारौं रकम उठाउँछन् । झन् नक्कली लाइसेन्स बनाउँदा त दिनमै लाखौंसम्म कमाउँछन् । यसरी उनले भक्तपुरमा ठूलो घर बनाएको आरोप छ । सँगै जग्गासमेत जोडेका छन् । उप्रेतीलाई चिन्नेहरु भन्छन्, उनको छोरा पनि त्यही कार्यरत छन् ।
कार्यालय प्रमुख डण्डबहादुर बस्नेत र सूचना अधिकारी जीवनकुमार बस्नेतलाई यसबारे थाहा नभएको हो कि उनीहरुसँग यसमा संलग्न छन् ? प्रश्न उठेको छ । कानूनअनुसार सरकारी कर्मचारी बिहान १० बजे कार्यालय पुग्नुपर्छ । बेलुका ५ बजे उनीहरु छुट्टी हुन्छ ।
कार्यालय पुगेपछि उनीहरु आफ्नो कार्यकक्ष वा स्थलमा बस्नुपर्छ । अर्काको कोठामा गएर गफ गर्न, छतमा बसेर घाम ताप्न वा क्याटिनमा बसेर चुरोट तान्न उनीहरुलाई नियुक्त गरिएको होइन । तर, राधेराधे यातायात कार्यालयमा यस्तै भइरहेको छ ।
केही महिनाअघि हामी कार्यालय पुगेका थियौं । बाहिर सेवाग्राहीको एकदमै लाइन थियो । भित्र चाँहि कार्यालय प्रमुख बस्नेत आफ्नो कार्यकक्षमा थिएनन् । पछि थाहा पायौं कि बस्नेत त अन्य कर्मचारीको कोठामा गफ गरेर बसिरहेका रहेछन् ।
यो कार्यालय राखिएको ठाउँ मध्यपुर थिमी नगरपालिकाअन्तर्गत पर्दछ । कार्यालय राख्दासमेत यहाँ ठूलो चलखेल भएको आशंका छ । किनकि २० हजार भाडामा नजाने घरलाई मासिक तीन लाख रुपैयाँ तिरेर कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ ।
अब रोचक कुरा चाँहि त्यँही यातायात कार्यालयको दश मिनेट टाढा अर्को यातायात कार्यालय छ । सल्लाघारी चौरअगाडि यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय छ । यहाँ पनि अनियमितताको ठूलो जालो छ । केही महिनाअघि कार्यालयको ब्याकअप सारिएको थियो ।
एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा । त्यसबापत कार्यालय प्रमुख बद्रीप्रसाद निरौलाले एक मजदुरलाई १७ हजार दिएको तर बिल चाँहि डेढ लाखको बनाएको आरोप लागेको छ । यो कार्यालय बाहिर लेखनदास, बीमा कम्पनीहरुको अफिस छ ।
जहाँ रुट परमिट नै नभएको वा फेल भएका गाडीको पैसा लिएर रसिद काटिन्छ त बीमा नभएका गाडीको ब्लुबुक नवीकरण गरिन्छ । बाहिर यसबापत रकम असुलिन्छ भने भित्र चाँहि काम गरिन्छ । सल्लाघारी यातायात कार्यालय पनि भाडामै बसिरहेको छ ।
२० हजार भाडामा नजाने घरलाई तीन लाख तिरेर कार्यालय बसिरहेको छ । सरकारी कार्यालयमा पार्किङ्ग हुनैपर्छ । किनकि कार्यालयमा सवारी नहुनेसँगै हुनेहरु पनि आउन सक्छन् । उनीहरुका लागि पार्किङ्गको व्यवस्था कार्यालयले नै गरिदिएको हुनुपर्छ ।
राधेराधे र सल्लाघारी यातायात कार्यालयमा टाढाटाढाबाट मानिसहरु सेवाका निम्ति मोटरसाइकल वा चार पाङग्रे गाडीमा आउने गरेका छन् । तर, दुवै कार्यालयमा पार्किङ्गको व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालयबाहिरै सवारी साधन पार्किङ्ग गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने त्यसबापत समेत रकम असुलिन्छ ।
अनि पार्किङ्गलगायत कुनै पनि सेवासुविधा नभएको घरलाई के को आधारमा मासिक तीन लाख रुपैयाँ तिरेर बसिरहेको ? अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल आर्थिक मन्दी भएकाले एकै प्रकृतिका कार्यालय गाभ्ने र कर्मचारी घटाउने बताउँछन् ।
तर, भक्तपुरमा एउटै मन्त्रालयको एकै प्रकृतिको कार्यालय दश मिनेटको दुरीमा सञ्चालन भइरहँदा र आवश्यकताभन्दा धेरै कर्मचारी हुँदासमेत उनले केही गरेका छन् । आखिर किन ? अब सरकारले तत्काल यो कार्यालय गाभ्नुपर्छ वा यातायात कार्यालय नभएको जिल्लामा सानुपर्छ । किनकि उपत्यकामा पुग्दो यातायात कार्यालय छन् ।
बागमती प्रदेशमा १३ वटा जिल्ला छन् । सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुली, रसुवालगायतमा एउटै यातायात कार्यालय छैनन् । तर, उपत्यकामा चाँहि दर्जनौं यातायात कार्यालय छन् । के उपत्यकाका जनता मात्रै नेपाली हुन् ? उनीहरुले मात्र गाडी चलाउँछन् ? अब सरकारले उपत्यकाको यातायात कार्यालय दुर्गम जिल्लामा सार्नुपर्छ ।
यसो गरिए टाढाटाढाबाट जनता सेवाका निम्ति उपत्यका नै आउनुपर्दैन । सँगै जनताले पनि बुझ्न आवश्यक छ कि देश डुबाउनेमा नेताभन्दा कर्मचारी बढी जिम्मेवार छन् । त्यसकारण अब नेतासँगै कर्मचारीहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ । र, गैरकानूनी रुपमा कमाइएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।
