काठमाडौंः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त नियुक्तिका लागि उच्च नैतिक चरित्र भएको योग्यता चाहिने कानुनी व्यवस्था छ । तर, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको यससम्बन्धी योग्यतामा प्रश्न उठ्ने गरी अदालतले टिप्पणी गरेको छ । वाइडबडी खरिद भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियारले गरेको अभियोजनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै विशेष अदालतले चयनमुखी अभियोजन भएको र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न केही व्यक्तिमाथि मागदाबी नलिएको उल्लेख छ ।
‘एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी अभियोजन (सेलेक्टिभ प्रोसेक्युसन)दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ । यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्याउँछ र न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ,’ गत २५ असारमा प्रमाणीकरण भएको फैसलामा छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिदमा एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै ०८० चैत तेस्रो साता मुद्दा दायर भएको थियो । यसमाथि विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले आंशिक ठहरको फैसला गर्दै ३२ प्रतिवादीमध्ये ११ माथि कसुर कायमको फैसला गरेको थियो । २० मंसिर ०८१ मा फैसला भएको थियो ।
यसअघि अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको हकमा सर्वोच्च अदाललते उच्च नैतिक चरित्र नभएको भन्दै उनलाई पदमुक्त हुने फैसला गरेको थियो । विशेषको टिप्पणीले राईलाई समेत नैतिक समस्या परेको छ ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलगायतले सफाइ पाएका थिए भने पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शिशिरकुमार ढुंगानालाई दोषी ठहर गरिएको थियो । जनही डेढ वर्ष कैद तथा १२ करोड २५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला विशेषले सुनाएको थियो । नेपाली मूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्मा, हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्डका क्रिस्चियन निल्हेनलगायत सातजना विदेशीलाई पनि उही सजाय सुनाइएको थियो ।
वाइडबडीमा अख्तियार प्रमुखबारे सरकारसँग जवाफ माग
माओवादी सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले अख्तियारले व्यक्ति छानेर कारबाही गरेको विषयमा सरकारसँग जवाफ मागेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा उनले भने, ‘अख्तियार प्रमुखले व्यक्ति छनोट गरेर कारबाही गरेको गलत भएको भन्ने अदालतको निर्णयसम्बन्धी समाचारमा धारणा सार्वजनिक गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’ यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
