काठमाडौंः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नयाँ स्वरूपमा गर्ने भएको छ ।
संघीय, प्रदेश र जिल्लास्तरीय गरी तीन तहमा नमुना स्थानीय तह घोषणा गर्नेगरी मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृत गरी प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । स्वीकृत कार्यविधिअनुसार १ सय २७ स्थानीय तहलाई नमुना स्थानीय तह घोषणा गर्न सकिनेछ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले शुक्रबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेकी हुन् । चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को मूल्यांकनदेखि नयाँ व्यवस्था लागू हुने भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन, वित्तीय सुशासन जोखिम स्वमूल्यांकन र स्थानीय आर्थिक विकासको स्वमूल्यांकनलाई अलगअलग नगरी एकीकृत रूपमा गर्ने भएको हो । संस्थागत क्षमता, वित्तीय जोखिम र आर्थिक विकासलाई एकीकृत गरी स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि २०८२ लागू गरेसँगै नयाँ स्वरूपमा स्थानीय तहको मूल्यांकन हुने भएको हो ।
स्वीकृत कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, विपद्, वन तथा वातावरण र सुशासन तथा संस्थागत विकासलाई विकासका पाँच विषयगत क्षेत्रका रूपमा कायम गरिएको छ । पाँच विषयगत क्षेत्रअन्तर्गत सयवटा सूचकमा स्थानीय तहको कार्यसमपादन मूल्यांकन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयले देशैभरबाट उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने पाँचवटा नगरपालिका र पाँचवटा गाउँपालिकालाई संघीय तहमा नमुना स्थानीय तह घोषणा गर्ने नीति लिएको छ । यस्तै, प्रदेश तहमा तीन गाउँपालिका र तीन नगरपालिकालाई नमुना स्थानीय तह घोषणा गर्न सकिनेछ ।
यस्तै, जिल्ला तहमा पनि एक नगरपालिका र एक गाउँपालिकालाई नमुना स्थानीय तह घोषणा गर्न सकिनेगरी अधिकार दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार सात प्रदेशका तीन नगरपालिका र तीन गाउँपालिका गरी ४२ वटा स्थानीय तहलाई सम्बन्धित प्रदेशले प्रदेशस्तरको नमुना स्थानीय तह घोषणा गर्न सक्नेछन् । ७७ जिल्ला समन्वय समितिले हरेक जिल्लाबाट सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याउने एक नगरपालिका र एक गाउँपालिका गरी १ सय ४४ स्थानीय तहलाई जिल्ला स्तरको नमुना स्थानीय तहका रूपमा जिल्ला समन्वय समितिहरूले घोषणा गर्न सक्नेगरी मूल्यांकनको नतिजा तयार गरिने पनि मन्त्रालयले जनाएको हो ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्वमूल्यांकनको नतिजा पेस गरेका आधारमा मन्त्रालयले भेरिफाई गरेपछि अन्तिम मूल्यांकन सार्वजनिक हुने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहको कार्यसम्पादन प्रभावकारी र सन्तुलित विकासमा योगदान पुगोस् भन्ने उद्देश्यले मूल्यांकन प्रणालीलाई परिष्कृत गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पराजुलीले बताए ।
मन्त्रालयले ५ वर्गमा स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गर्ने नीति लिएको छ । ९० भन्दा बढी अंक ल्याउनेलाई सर्वोत्कृष्ट र ३५ भन्दा कम अंक ल्याउनेलाई अति कमजोर भनेर वर्गीकरण गरिनेछ ।
मन्त्रालयका संघीय मामिला महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका उपसचिव, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रबन्धकसमेत रहेको मूल्यांकन सहजीकरण समिति बनाएर अन्तिम मूल्यांकन गरिनेछ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री न्यौपानेले पदभार ग्रहण गरेसँगै तीनै तहका संगठन तथा व्यवस्थापनलाई मापदण्डमा आधारित बनाउने घोषणा गरिसकेकी छन् । न्यौपानेले पदबहालीको निर्णयकै रूपमा गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणलाई मापदण्डमा आधारित बनाउन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेर पदबहाली गरेकी हुन् । मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख प्रकाश दाहालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तीन महिना अवधि पाएको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
