काठमाडौंः सरकारले बर्सेनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि सरकारको सञ्चित कोष (ट्रेजरी पोजिसन)मा घाटाबाट मुक्त हुन सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा सरकारको ट्रेजरी पोजिसन २ खर्ब ४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । सरकारले आम्दानीभन्दा बढी खर्च गर्दा सरकारीको सञ्चित कोष घाटामा जाने गर्छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा राजस्व, वैदेशिक अनुदान र ऋणबाट १५ खर्ब ४३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको सरकारले १५ खर्ब २३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । खर्चभन्दा राजस्व कम उठेपनि वैदेशिक सहायता र अनुदानका कारण गत आवमा ट्रेजरी पोजिसनमा २० अर्ब रुपैयाँले कमी आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को असार मसान्तसम्ममा २ खर्ब ४४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटा रहेकोमा आव २०८१–८२ सम्म आइपुग्दा २ खर्ब ४ अर्ब ९५ करोड ७३ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि असारसम्ममा लक्ष्यभन्दा २४ प्रतिशत कम राजस्व संकलन हुँदा सरकारको आम्दानी घटेको छ । तर, सोही अवधिमा आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएकाले सरकारी कोषको घाटा भएको हो । त्यसोत ट्र ेजरी पोजिसनमा धक्का परेको अहिले मात्रै होइन । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा सरकारी कोष सबैभन्दा खराब अवस्थामा थियो ।
त्यस वर्ष सरकारी कोष अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै अर्थात् १ खर्ब ९ अर्बले घाटामा गएको थियो । जसले त्यस वर्ष समग्र सञ्चित कोषको घाटा १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँबाट ह्वात्तै बढेर २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ यता समग्र सञ्चित कोष निरन्तर घाटामा छ ।
संघीय सरकारको खाता घाटा भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले धरौटी खाता, अग्रिम रूपमा बुझाएको मूल्य अभिवृद्धि कर, सरकारी संस्थान, बोर्ड, प्रदेश र स्थानीय सरकार पैसाबाट संघीय सरकारको खर्च दायित्व भुक्तानी गर्नु परेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड एक लाख ४३ हजार ४ सय ५ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
सो अवधिमा सरकारले २३ अर्ब ५२ करोड ८६ लाख ८८ हजार २ सय ४४ रुपैयाँ अनुदान र वित्तीय व्यवस्थामार्फत ४ खर्ब ६६ अर्ब २७ करोड ३१ लाख ५१ हजार १ सय १९ रुपैयाँ ऋण प्राप्ति गरेको थियो । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा ९ खर्ब ८० अर्ब ४१ करोड २१ लाख रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ । पुँजीगत खर्च भने २ खर्ब २२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । वित्तीय व्यवस्था खर्चबापत ३ खर्ब २० अर्ब गरेको तथ्यांक रहेको छ ।
सो आर्थिक वर्षमा कुल १५ खर्ब २३ अर्ब १४ करोड ६८ लाख ८७ हजार ७ सय ६४ रुपैयाँ सरकारले खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा सरकारले ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को तुलनामा १ खर्ब २० अर्ब अर्थात् ११।३३ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष १० खर्ब ५८ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । यद्यपि, १४ खर्ब १९ अर्बको मूल लक्ष्य र अर्धवार्षिक समीक्षापछि संशोधित १२ खर्ब ८६ अर्बको लक्ष्यको तुलनामा ९१।६० प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘संघीय सञ्चित कोषको अवस्था’ प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल आम्दानी (राजस्व र अनुदानसहित) १५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको छ भने कुल खर्च १५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको हो । गत वर्ष विदेशी अनुदान भने झनै न्यून २३ अर्ब ५२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्र भित्रिएको छ ।
यो कुल लक्ष्यको ४२ प्रतिशत मात्रै हो । गत वर्ष सरकारलाई ४ खर्ब ६६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक ऋण उपलब्ध भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ९८ अर्बले बढेको छ । यद्यपि, अनुदानको अनुपात भने अझै पनि निकै कम रहेको छ, जसले वैदेशिक सहायता प्रणालीको निराशाजनक अवस्था झल्काउँछ । सरकारको राजस्व, अनुदान र वित्तीय व्यवस्थाबाट जम्मा हुने रकमलाई आधार मानेर बनाइने ट्र ेजरी पोजिसन (सञ्चित कोषको स्थिति) समयसँगै नाजुक बन्दै गएको देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार खर्च बढ्दो दरमा बढिरहेको भए पनि सोअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा संघीय सञ्चित कोषमा घाटा न्यून नभएको हो । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, अनुत्पादक खर्च कटौती गर्न र आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व संकलनमा सुधार ल्याउन नसके संघीय कोषको अवस्था अझ जटिल बन्ने विज्ञहरूको चेतावनी दिँदै आएका छन् । सञ्चित कोषमा जम्मा हुने राजश्व, अनुदान तथा ऋण आम्दानी भन्दा खर्च धेरै भएपछि त्यो खाता घाटामा जान्छ ।
नेपाल सरकारको सञ्चित कोष पहिलेदेखि नै घाटामा रहँदै आएको छ । यद्यपि, गत आवमा यस्तो घाटा २० अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला ७ वर्षदेखि सञ्चित कोष सकारात्मक हुन सकेको छैन । तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोष २ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँले घाटामा गएको थियो । त्यसपछि घाटा न्यूनीकरण हुँदै आएर २०७८–७९ वर्ष ५३ अर्बमा सीमित भएपनि २०७९–८० मा फेरि बढेर १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।
सरकारले उठाएको राजस्व, अनुदान र ऋण जोडेर पनि खर्च धेरै भएमा धेरै भएको खर्च यस्तो घाटामा गणना हुन्छ । यसरी भएको घाटा प्रत्येक वर्ष थपिँदै जान्छ । जुन वर्ष खर्चभन्दा आम्दानी धेरै हुन्छ कोषको घाटा पनि घट्दै जान्छ । घाटा न्यूनीकरणका लागि सरकारले खर्चभन्दा आम्दानी बढाउँदै जानुपर्छ । गत वर्षको घाटामा चालु वर्ष झन् थपिने खतरा रहेको छ ।
राजस्वको लक्ष्य भेटाउनका लागि २५ प्रतिशतको वृद्धिदर आवश्यक देखिएको छ । कठिन राजस्वको लक्ष्य पूरा नभएर अपेक्षित ऋण परिचालन नभएमा कोषको घाटा अझै विस्तार हुनसक्छ । राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न कर प्रशासन सुदृढीकरण, कर आधार विस्तार र अनुदान स्रोतहरूको प्रभावकारी परिचालन अपरिहार्य देखिएको छ । यसैगरी खर्चमा पारदर्शिता, प्राथमिकता निर्धारण र कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पनि जरुरी रहेको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
