इटहरीः कोशी प्रदेशका दुई मात्र उपमहानगरपालिका इटहरी र धरान बजेटविहीन बनेका छन् । सुनसरी जिल्लामै रहेका यी दुई पालिका पटकपटक आन्तरिक असहमतिमा रुमल्लिने गरेका छन् । जसकारण आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा बजेटविहीन बनेका हुन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले बजेट ल्याए पनि पारित हुन सकेन । बुधबार बसेको १६औं नगरसभा बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेलले बजेट पारित हुन नदिन नेकपा एमाले इटहरीका नेताहरूले जानाजान अवरोध पु¥याएको आरोप लगाए । एमालेनिकटका जनप्रतिनिधिले माग गरेको रकम विनियोजन गर्न नसक्दा बहुमतको आडमा नगरसभा स्थगन गराइएको नगरप्रमुख पौडेलको जिकिर छ ।
नगरको आवश्यकताअनुसार बजेट निर्माण गरिए पनि केही नेताले आफ्नो वडामा बढी रकम माग्दा सम्भव नहुने देखेपछि नगरसभा स्थगित गरिएको पौडेलले बताए । उपप्रमुख संगीताकुमारी चौधरीले गत १० असारमा नगरसभामा प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार कुल अनुमानित बजेट रकम २ अर्ब ५५ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
उपमहानगरले अनुमानित बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ १ अर्ब ४ करोड ११ लाख १० हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ सावाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि ९० लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ १ अर्ब ३० करोड १९ लाख ९० हजार विनियोजन गरिएको जनाइएको छ । उपमहानगरले ल्याएको बजेट पछिल्लो आवको भन्दा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको हो । पछिल्लो आवमा उपमहानगरले ३ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो । तर, आव २०८२–०८३ का लागि नगरसभामा छलफल भए पनि बजेट पास हुन सकेन । बुधबार बसेको १६औं नगरसभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
यसैबीच, बिहीबार एमालेनिकट जनप्रतिनिधिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै नगरप्रमुख पौडेलले बजेट निर्माणमा मनोमानी गरेको आरोप लगाएका छन् । एमालेबाट उपप्रमुख रहेकी संगीताकुमारी चौधरीसहित एमाले जनप्रतिनिधिले अनुसूचीबिनाको विनियोजन विधेयक पेस गरी बजेटलाई नगरप्रमुख पौडेलले मनोमानी शीर्षकहरूमा खर्च गरी दुरुपयोग गर्ने गरेको उल्लेख गरिन् ।
सोही कारण महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत बेरुजु हुने गरेको देखिएकाले र विनियोजन विधेयक ९अनुसूचीसहितको० ल्याउन पटकपटक प्रयत्न र अनुरोध गर्दा पनि शाखा, महाशाखा, वडा शिक्षालगायतको अनुसूची असार मसान्तसम्म उपलब्ध नगराएकाले अनुसूचीसहितको विनियोजन विधेयक तयार गर्न नसकिएको भन्दै सभामा पेस गर्न असमर्थ रहेको चौधरीले बताइन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार १० असारभित्र नीति तथा कार्यक्रम नगरसभामा पेस भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । एमालेका अनुसार बजेट निर्माणका चरणहरू समयमै सम्पन्न हुनुपर्नेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजन र नगरप्रमुखको समन्वयमा त्यसो हुन नसक्दा बजेट नआएको हो ।
उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको राजस्व परामर्श समितिले आम्दानी, खर्चसहितको स्रोत प्रक्षेपण तयार पारेर सम्बन्धित समितिमा पठाए पनि नगरप्रमुख पौडेलले समयमै कार्यपालिकाको बैठक आह्वान नगरेका कारण नीति तथा कार्यक्रम हतारमा १० असारमा मात्रै नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसपछि पटकपटक नगरसभा स्थगित गरिएको र अन्ततः ३० असारमा सभा बोलाइए पनि नगरप्रमुख र सभाध्यक्ष अनुपस्थित भएपछि सभा सञ्चालन हुन नसकेको एमालेको दाबी छ ।
उपप्रमुख चौधरीले विगतमा अनुसूचीबिनै विनियोजन विधेयक पारित गरी नगरप्रमुखले मनोमानी ढंगले खर्च गरेको र त्यसकै कारण महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजुसमेत देखिएको उदाहरण प्रस्तुत गरेकी छन् । यसपटक पनि अनुसूची नआएकाले बजेट सभासमक्ष प्रस्तुत गर्न नसकिएको चौधरी बताउँछिन् ।
उपप्रमुखसहित एमाले पक्षका नगरसभा सदस्यहरू बजेट पास गर्न जिम्मेवार र संवेदनशील रहेको जनाउँदै नगरप्रमुखको तत्परतामा मात्रै बजेट निर्माण सम्भव हुने उल्लेख गरिएको छ । ‘अझै पनि बजेट निर्माण गर्ने कार्यमा हामी जिम्मेवार र संवेदनशील छौं, तसर्थ अनुसूचीसहितको बजेट निर्माण गर्ने कार्यमा नगरप्रमुखको तदारुकता भए बजेट निर्माण गर्ने कार्यमा हामी प्रतिबद्ध छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः समयमै बजेट पास हुन नसकेको प्रति दुःख व्यक्त गर्दै यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार नगरप्रमुख नै रहेको व्यहोरा नगरवासीमा जानकारीका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौं ।’
इटहरी उपमहानगरपालिकामा पछिल्ला वर्षहरूमा बजेट निर्माण र पारित प्रक्रियामा लगातार विवाद हुँदै आएको छ । यसपटक पनि बजेट असहमतिका कारण नगरसभा नै अन्योलमा परेसँगै बिहीबारदेखि उपमहानगर बजेटविहीन बनेको छ ।
धरानमा बजेट नै आएन
स्वतन्त्रबाट धरान उपमहानगरपालिकाको नगरप्रमुख ९मेयर० बनेका हर्कराज राई ९हर्क साम्पाङ०को नगरमा बजेट नै आएन । सुरुमा धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक ८ असार दिउँसो २ बजे बोलाइएको थियो । तर, बैठक सुरु हुन नपाउँदै उपप्रमुख आइन्द्रविक्रम बेघासहित २८ जना कार्यपालिका सदस्यले बजेट निर्माणसम्बन्धी गर्नुपर्ने पूर्वतयारीलगायतको कारण देखाउँदै बैठक बस्नुको औचित्य नभएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि विवादले उग्ररूप लियो । १० असारभित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि आर्थिक वर्ष सकिँदासमेत धरानले बजेट नल्याएपछि बजेटविहीन बनेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकामा बजेट आउन नसक्नुको मुख्य कारण भनेको नगरप्रमुख र उपप्रमुखबीचको टसल हो । २ र ३ असारमा श्रमदानको विषयलाई लिएर नगरप्रमुख साम्पाङ र उपप्रमुख बेघाबीच विवाद भएको थियो । बजेट बनाउने अन्तिम समयसम्म सो विवाद नसुल्झिँदा यसको प्रभाव बजेट निर्माण प्रक्रियामा परेकाले धरानमा कहिले बजेट आउँछ भन्ने अन्योल भएको छ ।
खासगरी श्रमदानमा डोर हाजिरीबाट रकम माग गरिएपछि उपप्रमुखसहित अन्य जनप्रतिनिधि नगरप्रमुख साम्पाङको कार्यशैलीप्रति विरोधमा उत्रिए । बुधबार पनि धरानमा कार्यपालिका बैठक भए पनि ठोस निर्णय हुन नसक्दा ‘बजेट होलिडे’ भएको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो ।
