एमालेका नेताहरुले मागे अनुसार बजेट नदिएका कारण बजेट होलीडेको अवस्थामा पुगेको मेयरको आरोप
इटहरीः इटहरी उपमहानगरपालिका बजेट होलीडेको अवस्थामा पुगेको छ ।
१० असारमा इटहरी उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट उपप्रमुख( उपमेयर) संगीता कुमार चौधरीले प्रस्तुत गरेको नीति , कार्यक्रम र बजेट होलीडेको अवस्थामा पुगेको हो । स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा १० असारमा प्रस्तुत भएको नीति , कार्यक्रम र बजेट १५ दिन अर्थात २५ असारसम्म दफावार छलफल गरि पास गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, बजेट पास गर्ने बिषयमा पटक पटक नगरसभा बोलाउँदै आफु अनुकुल नभएपछि सहमति हुन नसकेको वहनामा पटक पटक स्थगित गरेकाले इटहरी बजेट होलीडेको अवस्थामा पुगेको हो ।
इटहरी उपमहानगरपालिका नगरप्रमुख( मेयर) हेमकर्ण पौडेलले अनुसूची विनाको(गोलमोटल) बजेट पास गर्नका लागि हिजो ३२ असारसम्म नगरसभा राखेता पनि असफल भएपछि इटहरी बजेट होलीडेको अवस्थामा पुगेको नेकपा एमालेको दावी छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन अनुसार विधि र पद्धती अनुसार नेकपा एमालेबाट निर्वाचित उपप्रमुख(उपमेयर) सहित बहुमत सदस्यहरुले अनुसूची सहितको बजेट ल्याउनु पर्ने अडान नछोडेपछि सहमति हुन सकेको थिएन् । नगरप्रमुख पौडेलले यसअघि बर्षहरुमा झै गोलमोटल बजेट पास गर्ने र ६ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई निर्देशन दिई आफु अनुकुल बजेटहरु विनियोजन गर्ने गलत कार्यलाई यसपटक एमालेका जनप्रतिनिधिहरुले लगाम लगाएको बुझिएको छ ।
१० असारमा इटहरी उपमहानगरपालिकाले १६ औं नगरसभा राखेर इटहरी सरकारको आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । स्थानीय सरकार संचालन ऐन अनुसार नै उपप्रमुख( उपमेयर) संगीताकुमारी चौधरीले नगरसभामा प्रस्तुत गरेको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई दफावार छलफल गरि विधि अनुसार अनुसूची सहितको बजेट प्रस्तुत गरि नगसभामा निर्णयका लागि पेश गर्नु पर्दछ । तर १० असारमा प्रस्तुत गरेको नीति, कार्यक्रम र बजेटमाथि दफावार छलफल गर्नका लागि इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मीन भट्टराईले बोलाएको नगरसभा पटक पटक स्थगित गरिएको थियो ।
३२ असारमा अबेर साँझ इटहरीको दुर्गा पाटी प्यालेसमा सुरु भएको नगरसभामा उपप्रमुख(उपमेयर) संगीता कुमारी चौधरीले शिक्षा र वडातर्फको बजेट अनुसूची नबनाइएकाले विनियोजन विद्ययेक २०८२ र अर्थ विद्येयक २०८२ नगरसभामा प्रस्तुत गर्न असमर्थ भएको जानकारी दिएपछि नगरसभा स्थगित भएको थियो ।
उपप्रमुख चौधरीले अनुसूची विनाको बजेट निर्णयका लागि नगरसभामा पेश गर्न नसकिने जानकारी दिएपछि नगरसभा प्रमुखका रुपमा उपस्थिती मेयर पौडेलले इटहरीवासीको भाग्य र भविष्यमाथि राजनिति गर्न नहुँने जनाउँदै सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अर्को सूचनाजारी नभएसम्मका लागि नगरसभा स्थगित गरेका थिए ।
नगरसभा स्थगित भए लगत्तै नगरप्रमुख( मेयर) पौडेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै एमालेका कारण इटहरी बजेट होलीडेमा गएको आरोप लगाए । उनले आधार र प्रमाण बिना नेकपा एमालेका नेताहरुले मागेको बजेट दिन नसक्दा बहुमतको आडमा नगरसभा स्थगित, इटहरीबासी बजेटबाट बिमुख भन्दै आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस हालेका थिए ।
उनले फेसबुकमा स्टाटस हालेपछि एमालेका इटहरीका युवा नेताहरुले फेसबुकमै स्टाटस मार्फत नै इटहरी उपमहानगरपालिका प्रमुखले अनुसूची बिनै बजेट पास गराउने प्रपञ्च गरी विगतको जस्तै छलछाम गरेर नगरसभा सदस्यहरूलाई बेवकुफ बनाउने मनशायले असारको अन्तिम दिन सभा राखेर गोलमोटल बजेट पास गराउने प्रयत्न गरे पश्चात इटहरी उपमहानगर पालिकामा बजेट होलीडेको अवस्थामा पुगेको छ । जून अत्यन्तै दुःखद हो , भनेका छन् । नगरसभामा स्थानीय सरकार संचालन ऐन अनुसार अनुसूची विनानै बजेट आएकाले नगरसभामा प्रस्तुत गर्न नसकिने भन्दै इटहरी उपमहानगरकी उपप्रमुखले बोलेको भिडियो सहित फेसबुकमा स्टाटस हालेका थिए ।
नेकपा एमाले इटहरी उपमहानगरपालिकाका अध्यक्ष रुपेश बस्नेतले नगरप्रमुख(मेयर) पौडेलकै कारण इटहरी बजेट होलीडेमा गएको बताए । उनले बजेट होलीडेका कारण आउने सबै समस्याको जिम्मेवारी नगरप्रमुखको हिसाबले पौडेलले नै लिनु पर्ने बताए । स्थानीय सरकार संचालन ऐनलाई नै मिचेर आफु अनुकुल अगाडि बढ्न खोज्दा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले रोकेर विधि अनुसार नै बजेट अनुसूची बनाएरै अगाडि जान खोज्दा पार्टीका नेताहरुलाई वेतुकको आरोप लगाउने छुट मेयर पौडेललाई नभएको अध्यक्ष बस्नेतले बताए । उनले भने —‘तीन बर्षसम्म मेयर पौडेलले छलछाम गरेर विधि र पद्धतीलाई मिचेरै बजेट ल्याए । त्यसमा एमालेका जनप्रतिनिधहरुबाट पनि केही कमिकमजोरीहरु भए । अब विधि र पद्धती भन्दा एक इन्च तलमाथि गर्ने पक्षमा न त एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् न त एमालेको नगरसमिति नै ।’
नियम अनुसार १० असारमै उपमेयरले १६ औं नगरसभामा प्रस्तुत गरेको नयाँ आर्थिक बर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट के कति र कसका कारणले होलीडे हुन तर्फ उन्मुख भएको हो ? यर्थाथ विवरण सहित आज(बिहिबार) एमालेका जनप्रतिनिधि सहित नेकपा एमाले इटहरी उपमहानगरले पत्रकारसम्मेलनको आयोजना गरि नगरवासीलाई स्पष्ट पार्ने कार्यक्रम राखिएको अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।
बजेट होलीडेको असर यस्तो हुन्छ
बजेट होलीडे भएपछि नयाँ आर्थिक बर्ष श्रावण १ गतेबाट इटहरी उपमहानगरले आपतकालिन खर्च बाहेक अन्य कुनै पनि खर्च गर्न पाउँदैन । दमकल, एम्बुलेन्सको खर्च बाहेक जनप्रतिनिधहरुले प्रयोग गर्ने सवारीसधानहरुमा समेत इन्धन हाल्न पाईदैन । समाजिक सुरक्षा भत्तादेखि लिएर कर्मचारीको तलब समेत निकासा हुन सक्दैन । विकास अन्य खर्चहरु समेत गर्न पाईदैन ।
यस्तो हुन्छ स्थानीय सरकारको बजेट बन्ने ७ चरण
कानुनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेसम्म बजेट ल्याउनुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७१(१) ले ‘गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) असार महिनाको दश गतेभित्र सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नु पर्नेछ’ भन्ने व्याख्या गर्दै यसलाई बाध्यकारी बनाएको देखिन्छ । यही कानुनी बाध्यता पूरा गर्दै अधिकांश स्थानीय तह समयमै बजेट ल्याउने गरेका छन् ।
बजेट पेस भएको १५ दिनभित्र पारित समेत गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
संविधान तथा कानुनले तोकेको जिम्मेवारी अनुसार स्थानीय बजेटको संरचना, प्रकृति र जिम्मेवारी समेत फरक हुने भएकोले यसको बजेट तर्जुमाको प्रक्रिया समेत अरूभन्दा फरक फरक हुने गर्छ ।
स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रिया ‘टोल भेला’ बाट सुरु हुन्छ । अन्तिममा गाउँ वा नगर सभाबाट बजेट पारित भएपछि बजेट बन्ने प्रक्रिया सकिएर यो कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ ।
पहिलो चरणः प्रारम्भिक तयारी र स्रोतको अनुमान
स्थानीय बजेट निर्माणको सुरुवात सामान्यतया आर्थिक वर्षको मध्यतिर अर्थात् पुस महिनाबाटै हुन्छ । स्थानीय तहमा रहेको आर्थिक प्रशासन शाखाले स्रोतको अनुमान गर्छ । स्रोतको अनुमान अन्तर्गत राजस्व तथा अनुदानको प्रक्षेपणको काम हुन्छ ।
राजस्व प्रक्षेपण गर्दा विगतका वर्षहरूको आन्तरिक राजस्व संकलनको अवस्था, चालू आर्थिक वर्षको प्रगति र आगामी वर्षमा थपिन सक्ने नयाँ करका दायराहरूको विश्लेषण गर्ने थापा बताउँछन् । स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतमा घरजग्गा कर, व्यवसाय कर, बहाल कर, मनोरञ्जन कर मुख्य रहने सामान्य प्रवृत्ति छ । त्यसबाहेक संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट बाँडफाँट भएर जाने रकमलाई समेत स्थानीय तहको स्रोतकै रूपमा व्याख्या गरिन्छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने मूल्य अभिवृद्धि अन्तःशुल्कको १५ प्रतिशत तथा रोयल्टीको २५ प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा सूत्रमा आधारित भएर पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहको धेरैजसो स्रोत भने अनुदानमा आधारित हुने गरेको छ । माथिल्ला सरकारबाट स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रूपमा अनुदान पाउने गर्छन् । प्रारम्भिक ’सिलिङ’मा यी सबै कुरा समावेश हुने थापा बताउँछन् । यो अनुमानले बजेटको आकार कत्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रारम्भिक खाका तयार गर्छ ।
दोस्रो चरणः मार्गदर्शन र प्राथमिकता निर्धारण
यो चरण चैत महिना सम्पन्न हुन्छ । यस अन्तर्गत कार्यपालिकाले बजेटको सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल गर्छ । यसमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भन्नेबारे मार्गदर्शन तय गरिन्छ ।
उदाहरणको लागि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार वा रोजगारी सिर्जनामध्ये कुनलाई जोड दिने भन्ने विषयमा कार्यपालिकामा प्रारम्भिक समझदारी बनाइन्छ । गत वर्षका योजनाहरूको समीक्षा र त्यसबाट सिकेका पाठहरूलाई पनि आधार मानिन्छ ।
तेस्रो चरणः टोल र वडा भेला
यो चरण स्थानीय तहको बजेट प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सहभागितामूलक हिस्सा हो । यो भेला सामान्यतया चैत–वैशाखमा हुन्छ ।
टोल भेला अन्तर्गत प्रत्येक वडाभित्रका टोल–टोलमा नागरिकहरू भेला हुन्छन् । उनीहरूले आफ्नो टोलको तत्कालको आवश्यकता के हो भनेर छलफल गर्छन् । खानेपानीको धारा मर्मत, बाटोमा कल्भर्ट निर्माण, ढल निकास, सामुदायिक भवनको रङरोगन जस्ता साना तर महत्त्वपूर्ण योजनाहरू टोल भेलाबाटै पहिचान हुन्छन् । नागरिकले आफ्ना आवश्यकताको सूची बनाएर वडा कार्यालयमा पेस गर्ने गर्छन् ।
टोलहरूबाट प्राप्त भएका योजनालाई एकीकृत गरी वडा समितिले छलफल गर्छ । वडाको समग्र आवश्यकता र स्रोतको सीमिततालाई ध्यानमा राखेर योजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ । वडाध्यक्षको नेतृत्वमा हुने यो भेलाले प्राथमिकतामा परेका योजनाहरूलाई बजेटमा समावेश गर्नका लागि गाउँ नगर कार्यपालिकामा सिफारिस गर्नु पर्दछ ।
चौथो चरणः विषयगत समितिमा छलफल
वडा तहबाट आएका योजनालाई गाउँ वा नगर कार्यपालिका अन्तर्गतको सम्बन्धित विषयगत समितिमा पठाइन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहमा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, संस्थागत विकास तथा सुशासन जस्ता समितिको परिकल्पना गरेको छ ।
हरेक समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने योजनाको प्राविधिक पक्ष, लागत अनुमान र सम्भाव्यताको अध्ययन गर्छ । एउटै प्रकृतिका योजना भएमा त्यसलाई एकीकृत गर्ने र दोहोरोपना हटाउने काम पनि यही चरणमा हुने गर्छ । समितिहरूले योजनाहरूलाई अन्तिम रूप दिएर कार्यपालिकामा पेस गर्छन् यो सामान्यतया जेठ अन्तिमसम्म सक्नु पर्छ । विषयगत समिति दिएका निष्कर्ष कार्यपालिका बैठकमा छलफल हुन्छ ।
पाँचौँ चरणः नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मस्यौदा लेखन
यो काम सामान्यतया असार सुरु भएपछि सुरु हुन्छ । विषयगत समितिहरूबाट प्राप्त सुझाव र प्राथमिकताका आधारमा कार्यपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटको मस्यौदा लेखनको काम हुन्छ । दुवै काम नगर प्रमुखले तोकेको कार्यपालिकाका कुनै व्यक्ति वा कर्मचारीले गर्न सक्छन् । स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम सरकार प्रमुखको रूपमा नगर प्रमुख वा अध्यक्ष र तथा बजेटको प्रस्तुतीकरण उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले गर्ने अभ्यास छ ।
बजेट मस्यौदा तयार गर्दा स्रोत बजेटको कुल सीमा र वडास्तरबाट आएका योजना तथा विषयगत समितिले छानेका कार्यक्रम र पालिका स्तरका रणनीतिक महत्वका गौरवका आयोजनाहरू समावेश गर्ने अभ्यास रहेको पाइन्छ ।
छैटौँ चरणः नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुति
नगर प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छन् । त्यस्तै प्रमुख वा अध्यक्षको सहमतिमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले बजेट सभामा प्रस्तुत गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सामान्यतया ४–५ गतेदेखि नीति कार्यक्रम ल्याउने र १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ ।
सातौँ चरणः छलफल, संशोधन र अनुमोदन
यो बजेट काम असार २५ गतेसम्म गरिसक्नुपर्छ । असार १० गतेसम्म बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र त्यसको १५ दिनभित्र पास गरिसक्नुपर्ने भएकोले यो सीमाभन्दा ढिला गर्न नमिल्ने देखिएको हो । यो चरण अन्तर्गत सभामा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि सदस्यहरूले दफावार छलफल गर्छन् ।
बजेटमाथि पर्याप्त छलफल होस् भनेर प्रदेश कानुनहरूमा बजेट प्रस्तुतिपछि छलफलका लागि न्यूनतम समय निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
सभामा कार्यपालिका सदस्यले उठाएका सवाललाई आवश्यक संशोधन गर्न सकिन्छ । सबै पक्षबिच सहमति गरेर वा सम्भव नभए बहुमतबाट बजेट पास गर्ने व्यवस्था छ । यसमा कार्यपालिका सदस्यहरूले दलगत प्रतिनिधित्व नगर्ने भएकोले राजनीतिक दलको ह्विप लाग्दैन । असार २५ मा पास भएको प्रक्रिया उक्त बजेट साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था छ ।
