एम्बुलेन्स नल्याई ८३ लाखबढी रकम बुझ्ने कम्पनी नै विद्युतीय बसको आपुर्तीकर्ता
इटहरीः इटहरी उपमहानगरपालिकाले हरेका आर्थिक बर्षको असार १० गते ल्याउने नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा पारदर्शीताको कुरा जोड तोडका साथ आउने गरेको छ । कार्यन्वयनको पाटोमा भने त्यसको ठिक विपरितका कार्यहरु गरिरहेको पाइएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षको गत जेष्ठ ६ गते इटहरी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुखलाई सम्बोधन गरि महालेखा परिक्षकको कार्यालय बुझाएको लेखा परिक्षणको प्रतिवेदनमा धेरै बिषयहरुले पारदर्शीतामा उपमहानगर धेरै ठाउँमा चुकेको औल्याएको छ ।
इटहरी उपमहानगरले आर्थिक बर्ष २०८०/२०८१ मा धेरै अनियमित कारोवार भएको र तिनीहरुबाट असुल गर्नु पर्ने महालेखाको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखाले इटहरी उपमहानगरपालिकालाई बुझाएको १६७ पेजको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनको पृष्ठ २५ को बुँदा नम्बर २९ मा क बर्गको एम्बुलेन्स खरिद गर्न भनि ८३ लाखबढी रकम पेश्की वापत खरिद कर्ता कम्पनीलाई भुक्तानी दिएको तर हालसम्म एम्बुलेन्स नै इटहरी उपमहानगरपालिकामा नआएको बिषयले आर्थिक कारोबार हुनु पर्ने पारदर्शीता कस्तो छ भन्ने घामझै छरलङ भएको छ ।
महालेखा कार्यालयले २९ नम्बरमा उल्लेख गरेको विवरण अनुसार इटहरी उपमहानगरपालिकाले २०८० कात्तिक २२ गते नेशनल फायर सेफ नामको कम्पनीसँग सम्झौता गरेको देखिन्छ । आपुर्तीकर्ता कम्पनी नेशनलले कूल कबोलको शतप्रतिशत रकम पेश्की वापत ८३ लाख २५ हजार रुपियाँ भुक्तानी दिएको लेखाप्रतिवेदनमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।
आपुर्तीकर्ताले सम्भौता अनुसार २०८१ असार १० गते भित्रमा एम्बुलेन्स खरिद गरि बुझाई सक्नु पर्ने सम्झौता गर्दा शर्त राखिएको थियो ।
चाख लाग्दो कुरा त यो छ कि एम्बुलेन्स खरिदका लागि सम्झौता गरेको ठिक चार महिनापछि नेशनल फायर सेफसँग नै २०८० फागुनमा ४ वटा विद्युतीय बस खरिदका लागि इटहरी उपमहानगरपालिकाले सम्झौता गरेको पाइएको छ । एम्बुलेन्स खरिद सम्झौता ताकानै इटहरी उपमहानगरपालिकाले विद्युतीय बस खरिदका लागि टेण्डर आह्रवान गरेको पाइएको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयबाट इटहरी उपमहानगरपालिकाको लेखापरिक्षणका लागि लेखा परिक्षकहरु २०८१ पुष २० गते खटिदासम्म एम्बुलेन्स इटहरी उपमहानगरमा दाखिला नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आपुर्तीकर्ताले भन्सारको समस्या देखाई एम्बुलेन्स ल्याउनु त कता हो कता उल्टै २०८२ असार २९ गतेसम्मलाई म्याद थप गराइएको पाइएको छ ।
इटहरी उपमहानगरले आपुर्तीकर्तासँग खरिद सम्झौतामा उल्लेख भएको शर्त भन्दा ६ महिनाबढी समय वितिसक्दापनि कानून अनुसार कार्वाही गर्नुको साटो म्याद थप गरिएको देखिएको छ । उपमहानगरले पुनः ६ महिना थप गरी २०८२ असार २९ गतेसम्मलाई म्याद थप गरिदिएको हो । उपमहानगरले पछिल्लो पटक आपुर्तीकर्तालाई थपको म्याद सकिन अब १८ दिन मात्रै बाँकी छ ।
इटहरी उपमहानगरले २०८० फागुनमा नेशनल फायर सेफसँग नै ४ वटा विद्युतीय बस खरिदका लागि ६ करोड ३६ लाख ८६ हजार ८०० मा सम्झौता गरेको थियो । प्रतिबस एक करोड ५९ लाख २१ ह्जार ७०० मा खरिद गर्ने गरी इटहरी उपमहानगरले सम्झौता गरि आपुर्तीकर्तालाई पेश्की स्वरुप १ करोड २८ लाख ८१ हजार ५ सय ३ रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो ।
४ वटा विद्युतीय बस खरिदका लागि इटहरी उपमहानगरले एम्बुलेन्स खरिदका नाममा कुल कबोल अंकको शतप्रतिशत पेश्की वापत रकम लिने नेशनल फायर सेफका प्रोप्राइटरसँगै बस हेर्ने बहनामा इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका ६ नम्बर वडाध्यक्ष दिवस पोख्रेलको नेतृत्वमा कर्मचारी सहितको एक टोली चिन पुगेको थियो । पोख्रेल सहितको टोली फर्किएको केही सातापछि ४ वटा बस इटहरी आईपुगेका थिए । ४ वटा विद्युतीय बस इटहरी आउनुअघिबाटै सेटिङमा बसको ठेक्का नेशनल फायर सेफलाई नै पारिएको र अनुचित फाईदा लिएको व्यापक चर्चा भएको थियो ।
बस आएको केही समयलगत्तै बस खरिदमा ठेक्का प्रकृयाबाटै अनियमितता गरिएको दावी सहित अख्तिायर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको थियो । हाल बस खरिदको बिषयमा परेको उजुरीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अख्तियारले अनुसन्धान थालेसँगै बाँकी भुक्तानी रोकिएको छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले नेशनल फायर सेफबाटै ४२ लाख ७८ हजार ७५ रुपियाँमा फायरफाईटिङ भेहिकल समेत गरेको गरेको महालेखाको लेखाप्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेशनल फायर सेफसँग राम्रो साँठगाँठ
महालेखाको प्रतिवेदनलाई गहिरो गरि अध्ययन गर्दा इटहरी उपमहानगरपालिका र नेशनल फायर सेफ नामक कम्पनी बीच राम्रै साँठगाँठ रहेको बुझिन्छ । आइटीका कर्मचारीहरुलाई समेत प्रयोग गरि पटक पटक सोही कम्पनीलाई महंगा गाडी खरिदका लागि टेण्डर पार्ने काम गरेको पाइएको छ । इटहरी उपमहानगरका कर्मचारीकहरु भने खरिद ऐन अनुसार जसले कम रेटमा टेण्डर हाल्यो उसैले त पाउने हो भन्दै सजिलो उत्तर दिदै आएका छन् । तर एउटै कम्पनीलाई पटक पटक कसरी टेण्डर पारियो र सम्झौता अनुसार कार्य नगर्दा नि म्याद थप्दै छुट दिने काम गरियो ? शंका र आशंका बीच धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर लगायत जिम्मेवार पदाधिकारीहरु उठिरहेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुभन्दा इटहरी उपमहानगरमा नियम र कानून विपरित भर्ती गराईका आफ्ना आफन्त र कार्यकर्ताहरुको जागिर जोगाई उनीहरुको सुविधा वृद्धि तर्फ नै बढी लागि परेको पाइएको छ ।
