इटहरीः इटहरी उपमहानगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०८२/२०८३ को बजेट ल्याउने बिषयमा पनि मेयर हेमकर्ण पौडेल हावी भएको दावी गरिएकोे छ ।
उपमेयर संगीता चौधरीले आन्तरिक आयतर्फ ४९ करोडको प्रक्षपण सहित १ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याउनका लागि एक हिसाबले सबै तयारी सकेकि छन् । तर मेयर पौडेल भने आन्तरिक आयतर्फ थप २० करोड समावेश गरि बजेट ल्याउनु पर्ने अडानमा रहेका छन् ।
नियम अनुसार यहि असार १० गतेभित्रमा स्थानीय तहले आउँदो आर्थिक बर्षका लागि नीति कार्यक्रम सहित बजेट सार्वजनिक गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । तर असार ८ गते आइतबारसम्ममा पनि आगामी आर्थिक बर्षका लागि कस्तो र कति बजेट ल्याउने हो भन्ने बारे इटहरी सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु बीच सहमति नै हुन सकेको छैन् । मेयरको अडानकै कारण सहमति हुन नसकेको बताइएको छ ।
बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि कार्यपालिका बैंठक बोलाई छलफल गराई निर्णय गराउनु पर्ने हुन्छ । असार १० गतेलाई बजेट सार्वजनिकका लागि सभाको बैंठक डाँकेपनि कार्यपालिका बैंठक बसेको छैन् । ८ महिनाअघि नै एमालेबाट निर्वाचिन जनप्रतिनिधिहरुले हरेक महिना कार्यपालिका बैंठक राख्न भनेपनि मेयर पौडेलले नराखेपछि बैंठक राख्नु पर्ने माग राख्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको सुनुवाई हालसम्म भएकै छैन् । मेयर पौडेलले रिटका बारेमा फैसला गराएर आउनुहोस् अनि कार्यपालिका बैंठक राखौंँला भन्दै एकलौटी हिसाबले अगाडि बढिरहेको वडाध्यक्षहरुको भनाई छ ।
आउने बर्षका लागि बजेट निर्माण प्रकृयामा उपमेयर संगीता कुमारी चौधरीले चालु आर्थिक बर्षमा असहमतिका बीच पेलेरै मेयर पौडेलले घाटा बजेट सार्वजनिक गराएको घटनालाई समेत ध्यानमा राखेर बजेटको खाका मोटामोटी निर्माण गरिसकेकी छन् ।
त्यसका लागि उपमेयरकै संयोजकत्वमा रहेको राजस्व परामर्श समितिले मंसिरबाटै सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग छलफल गरि आन्तरिक आयतर्फ ४९ करोड प्रक्षपण गरि निर्णयका लागि फागुनमै मेयर नेतृत्वको स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिलाई पठाएको थियो ।
मेयर पौडेल विदेश जानुअघि एउटा बैंठक बसेको तर सहमति हुन सकेको थिएन । मेयर विदेश गएपछि लगत्तै इटहरी उपमहानगरपालिकाका लेखाअधिकृतको हस्ताक्षर गराई वडाहरुमा बजेटको सिलिङ पठाइएको थियो । कानून त बैंठकबाट पास भएपछि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले वडाहरुमा त्यसरी बजेटको सिलिङ वडाहरुमा पठाईने हो, त्यो नगरी मेयर पौडेलको ठाडो निर्देशनमा लेखाअधिकृतले ठूलो वडालाई १ करोड १० लाख र सानालाई १ करोडको बजेट सिलिङ पठाएको छ ।
उपमेयर चौधरीले आउने बर्षका लागि ४९ करोड आन्तरिक आयको प्रक्षपण सहित संघ, प्रदेश सरकारबाट आउने समेत गरि १ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याउनका लागि आवश्यक तयारी सकिसकेको बुझिएको छ । तर मेयर पौडेल त्यसमा मान्न तयार नभएकाले बजेट निर्माण कार्य नसकिएको हो । मेयर पौडेल आउँने बर्षपनि आयका श्रोतहरुको पक्का नगरी हचुवाका भरमा बढाएर बजेट ल्याउन लागेको बुझिएको छ ।
पौडेलले आन्तरिक आयतर्फ २० करोड थप गरेर बजेट ल्याउनु पर्ने अडानमा मेयर रहेकाले बजेटलाई अन्तिमरुप दिन समस्या भईरहेको बुझिएको छ ।
इटहरीको आन्तरिक श्रोतलाई ख्याल नगरी गत बर्षपनि बजेट ल्याउँदा लामो समयसम्म कार्यन्वयन नै हुन सकेन । आउने बर्षमा पनि त्यही गल्ती गर्ने हो भने झन ठूलो समस्या निम्तने इटहरी ३ का वडाध्यक्ष उमेश सुवेदीले बताए ।
सुवेदीका अनुसार एमालेबाट निर्वाचित १५ वटै वडाका वडाध्यक्षहरुले उपममेयर चौधरीले नै तयार गरेको १ अर्ब ३५ करोडको बजेटमै अडिक छन् । कार्यपालिकामा नेतृत्व गर्ने अन्य सदस्यहरु पनि सोही कुरामा सहमत रहेका छन् ।
वडाध्यक्ष सुवेदी भन्छन् र्—मेयर पौडेल फेरी पनि वडालाई खुम्चाई नगरका योजनाहरुलाई बढाएर फेरी पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने खेलमा लागेका छन् । हामी त्यो खेल पुरा हुन कुनै हालतमा दिने छैनौं ।’
यस बिषयमा मेयर पौडेलसँग सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठेन । इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता दिवस पोख्रेलले नेपालको संविधानले नै ५१ प्रतिशत अधिकार मेयरलाई दिएको छ । बजेट बनाउँदा मेयर अलिअलि हावी हुनु स्वभाविक हो । १० असारमा इटहरी सरकारको नीति ,बजेट तथा कार्यक्रम जसरी पनि आउने बताए ।
चालु आर्थिक बर्षको बजेट खर्च हुनै सकेन
आर्थिक बर्ष २०८१/२०८२ का लागि विरोधका बिच मेयर पौडेलको निर्देशनमा ६ नम्बरका वडाध्यक्ष समेत रहेका नगर प्रवक्ता दिवस पोख्रेलले ३ अर्ब ५७ करोडको हाराहारीमा बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । उपमेयर चौधरीले अनावश्यक रुपमा बजेट आकार बढाएको जनाउँदै बजेट सार्र्वजनिक कार्यक्रममा नै उपस्थित नभएपछि प्रवक्ता पोख्रेलले बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।
बजेट सार्वजनिक पछि सभाबाट पास हुन्छ । पास भएको एक सातापछि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको पठाईसक्नु पर्ने कानूनी प्रावधान छ । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले त्यसरी आएको बजेटलाई १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गरि वडाहरुमा पठाईसक्नु पर्ने हुन्छ । तर झण्डै ९ महिनापछि फागुन अन्तिममा मात्र बजेट कार्यन्वयनका लागि वडाहरुलाई निर्देशन दिने काम भएको वडाध्यक्ष सुवेदीले बताए ।
सभामा लगेर संशोधन गरि कार्यपालिका बैंठक राखेर मात्र निर्णयपछि कार्यन्वयन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई कुल्चिएर ५० प्रतिशत काम गर्नु भन्ने ठाडो आदेश दिने काम भएको सुवेदीले बताए । रकम पाउने सुनिश्चित नभएपछि उपभोक्ता र जनताहरुले काम गर्न नचाहेकाले चालु आर्थिक बर्षको बजेट नै खर्च हुन नसकेको सुवेदीको भनाई छ । वडाध्यक्ष सुवेदी भन्छन्र्—मेरो वडामा उपभोक्ता समिति मार्फत भएका कामहरुको भुक्तानी ३ बर्षअघिबाट भएको र्छैन् । इटहरी उपमहानगरले खरिद गरेका डोजर, टिफर, जेसिबी माग्यो भने मेयर पौडेलले पठाउँदैनन् । बाढीले भत्काउन लागेको पुल मर्मतका लागि आफ्नो वडाको खोलाबाट निकालिएको २ टिफर मिसगिटी विपद् समितिसँग माग गर्दा पठाउने काम हुँदैन । अनि जनताको काम कसरी गर्न सकिन्छ त ?’
इटहरीको जुट विकास देखि तालतलैयासम्मको सडक कालोपत्रेका लागि अघिल्लो आर्थिक बर्षमै इटहरी उपमहानगरले २७ करोड रुपियाँ बजेट पुस्तिका(रातो किताब) मै सुनिश्चित गरेको थियो । तर नगरले जथाभावी सो रकम बिभिन्न भौतिक निर्माणका लागि भन्दै सवारी साधनहरु खरिद गर्यो । त्यती मात्रै होइन, टोल टोलमा बत्ती लगाउने भन्दै सो रकम खर्च गर्यो । २७ करोड नदेखाई तालतलैया सडक नबन्ने भएपछि हिउँदमा बजेट संशोधन गरि २७ करोड देखाएपछि बल्ल सडक बन्ने निश्चित भएको सुवेदी बताउछन् । २७ करोड सडक निर्माणका लागि नगरले दायित्व बहन गर्नु पर्ने भएकाले ढुकुटीमा समस्या आएको उनले जनाए । अर्को तर्फ मेयरले रातो किताब भन्दा बाहिर गएर आफुखुसी बजेट वितरण गरेकाले पनि समस्या भएको हो । जुन कुरा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले दिएको प्रतिवेदनमा पनि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
