विराटनगरः कोशी प्रदेशमा ४ हजारभन्दा बढी परिवार मनसुनजन्य विपदको जोखिममा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ।
१४ जिल्ला रहेको प्रदेशमा बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद् र खोला छेउका बस्तीका घरहरु जोखिममा रहेका हुन्। जोखिममा रहेका करिब ४ हजार १ सय ५१ परिवारलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव कमल थापाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन गरेको थियो। उक्त नक्सांकनबाट ४ हजार १ सय ५१ परिवार मनसुनजन्य जोखिममा रहेको तथ्यांक प्राप्त भएको थापाले बताए। प्रदेश सरकारले विपदको क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि विपद् बिमा र बस्ती स्थानान्तरणको तयारी सुरु गरेको छ। संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्दै जाने योजना रहेको उनले सुनाए।
उनका अनुसार प्रदेश विपद् परिषद्को सोमबार बसेको बैठकले कोशी प्रदेशमा क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद् बिमा र बस्ती स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको निर्णयले प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विगतको तुलनामा यसवर्ष मनसुन छिट्टै सुरु भएको र ढिलो समयसम्म रहने भएकाले आवश्यक तयारी गर्न भनेर परिषद्को बैठक बसेको थियो।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले विपदको क्षति कम गर्नका लागि भनेर विभिन्न ७ निर्णय गरेको छ। बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा राहत सामग्री र रकम गरेर वितरण गरिएको ७५ लाख ८० हजार बराबरको खर्च समेत अनुमोदन गरेको छ। बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन रणनीतिक कार्य योजना २०८२–०८७ र मनसुन पूर्व तयारी प्रतिकार्य प्रदेश कार्ययोजना २०८२ लाई पारित गरेको छ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले विपद् बिमा र स्थानान्तरणको विषयलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्न निर्देशन दिए। उनले विभिन्न संघसंस्थाको सहकार्यमा जोखिममा परेका घरहरू निर्माण गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएका छन्। बजेट र कार्यक्षमता हेरेर विपदको काममा तत्कालै जुट्न उनको निर्देशन छ।
मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष आगलागी, बाढीपहिरो चट्याङ र विस्फोटमा परेर मृत्यु भएका ३४ जनाको परिवारलाई राहत रकम वितरण गरिएको छ। त्यस्तै, निजी आवास बनाउन ८६ लाख ४० हजार सहयोग गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव थापाले जानकारी दिए। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
