धरानः धरान खानेपानी बोर्डले विज्ञहरुको राय परामर्श विना आफु खुशी अत्याधिक महशुल वृद्वी गरेपछी १० राजनीतिक दलहरुले आन्दोलनलाई तिव्र बनाएका छन् । आइतबार हजारौ उपभोक्ताहरुको सहभागीतामा बोर्ड कार्यालय घेराउ गदैं कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । कार्यालयमा धर्ना समेत सुरु गरेका छन् । उनीहरुले वृद्धि भएको खानेपानी महशुल तथा शुल्क पुरानै दररेट कायम नभएसम्म उपभोक्ताहरुलाई शुल्क नबुभाउनसमेत टोलटोलमा पुगेर आव्हान गरेका छन् । बोर्डको कार्यालय अगाडी दिन भरी उपभोक्ताहरुले नारावाजी गरेका थिए । हर्क साम्पाङ विरुद्ध चर्को नारावाजी भएको थियो ।
आज सोमबार वडा कार्यालयहरुमा भएको खानेपानी महशुल्क काउन्टरहरुमा पनि तालाबन्दी गरिएको छ । धरान ८, १५, १६, १७ नं. लगायत वडामा भएका काउन्टरहरुमा तालाबन्दी गरिएको छ । ‘साथै वृद्धि भएको खानेपानीको महशुल तथा शुल्क पुरानै दररेट कायम नभएसम्म खानेपानीको महशुल तथा शुल्क नबुझाउन सम्पुर्ण धरानबासी आमाबुबा, दाजुभाई, दिदीबहिनीहरुमा हार्दिक अपिल गर्दछौ अपिलमा भनिएको छ ।
दलहरुले धरानबासीको मागप्रति सुनुवाई नगर्दा चरणबद्ध आन्दोलनमा उभिनुपरेको पनि उल्लेख गरेका छन् । साउन ११ गते तीन बुँदे माग राखेर ७२ घण्टाको अल्टिमेटमसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको तर खानेपानी बोर्डको स्वघोषित अध्यक्ष हर्कराज राईले वार्ताको कुनै पहल नगरेकाले बाध्य भएर चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रनुपरेको पनि दलहरुले बताएका छन् । वृद्धि भएको शुल्क फिर्ता नलिई तालाखोल्ने चेष्टा गरे त्यस पछि आउने परिस्थितिको सामाना गर्न तयार हुन मेयर राईलाई नेपाली कांग्रेस नगर सभापति श्याम पोखरेलले चेतावनी दिएका छन् ।
१० राजनिती दलहरु जारी गरेको अपिलमा नेपाली काँग्रेस सभापति श्याम पोखरेल, नेकपा एमाले अध्यक्ष हर्कजंग एभेङ, नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष सर्वजीत राई, जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ताजुब लिम्बु, नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष रेवती रमण राई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति सुमन श्रेष्ठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयोजक नरेशकुमार शाक्य, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी उपाध्यक्ष अर्जुन खड्का, सलोराम सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च अध्यक्ष मोहनकुमार तिगला, राष्ट्रिय साझा पार्टी अध्यक्ष सुरेशकुमार राईले हस्ताक्षर गरेका छन् । आन्दोलमा खानेपानी पानी उपभोक्ताहरु सहभागी हुदैं आएका छन् ।
यता मेयर राई भने सामाजिक संजालमा दलहरुले नै सम्झौता गरेको एडिवि ऋण मिनाहाको योजना लिएर आए महशुल वृद्धि फिर्ता लिने बताउदैं आएका छन् । 'राजनीतिक दलहरुले धरानलाई बोकाएको ADB को ऋण ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ मिनाहा गरिदिने भए एक मिनेटमा महशुल वृद्धि फिर्ता लिने छु ! एक चोटि त्यता चाहिँ पहल गर्नु है !' -उहाँले लेख्नुभएको छ । उहाँले २० रुपैया मात्र बढेको दावी गर्नु भएको छ । 'धरानलाई ADB को ऋणको भारी बोकाउने राजनीतिक दलहरुले नै ऋण नतिर्नु, बिल नतिर्नु भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ! त्यो पनि रु. २० बढेको छ जम्मा बिल ! दलहरुले कस्तो देश बनाउन चाहेका रैछन त ? Comment मा जावोस् न !' - उनले लेखेका छन् ।
