काठमाडौंः एनआईसी एसिया बैंकको वित्तीय अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक सुपरीवेक्षण विभागले गहन अनुसन्धानपश्चात् कारबाहीको तयारी गरेको छ । अन्तिम चरणमा पुगेको अध्ययनको प्रतिवेदन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष पेस गरेलगत्तै कारबाहीको प्रकृति र तह अनुसार  निर्णय हुने राष्ट्र बैंक स्रोेतले जनाएको छ ।

माथिको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेकाले कारबाहीको तयारी भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । एनआईसी एसिया बैंकले प्रवाह गरेको कर्जाको स्थिति एवं बैंकको वित्तीय अवस्थामाथि राष्ट्र बैंकले विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरेको हो ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अध्ययनमा एनआईसी बैंकले राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनविपरीत गएर कर्जा प्रवाह गरेको देखिनुका साथै वासलात रिपोर्टमा गलत तथ्य पेस गरेको पाइएको छ । एनआईसी एसिया बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेका धेरै मापदण्ड नाघेको अवस्था छ ।

स्रोतका अनुसार बैंकले पुँजीकोष मिलान गर्न वासलात रिपोर्टमा १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ फर्जी कर्जा देखाएको छ । बैंकको २ खर्ब ९३ अर्ब कुल कर्जा प्रवाहमध्ये आवासीय कर्जामा करिब ४७ प्रतिशत देखाइएको छ । राष्ट्र बैंकले आवासीय कर्जाको सीमा अधिकतम २५ प्रतिशत तोकेको छ ।

एनआईसी एसिया बैंकले करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ कर्जाको जोखिमभार कम देखाएर प्राथमिक पुँजीकोष पुगेको देखाएको स्रोतले बतायो । बैंकले असोज र पुसको वित्तीय विवरणमा ऋणको जोखिमभार मिलाउन ‘क्रेडिट रिस्क’ कम देखाउनेगरी वासलात प्रतिवेदनमा तोडमोड गरेको पाइएको हो ।

बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात कुनै एउटा महिनामा अपुग भएमा राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाउने भएकाले लाभांशकै लागि वासलात रिपोर्ट तोडमोड गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

यसअघि पनि दुई आर्थिक वर्षसम्म एनआईसी एसियाले लगानीकर्तालाई लाभांश दिन सकेको थिएन । ‘बैंक पनि साथी पनि’ भन्ने नारा बोकेर आक्रमक बजार विस्तारमा लागेको एनआईसी एसियामा बैंकिङ सुशासन र बैंकिङ प्रणालीजस्ता विषयचाहिँ अव्यवस्थित नै देखिन्छ ।

सुव्यवस्थित प्रणालीको बदला पुरातन व्यवहार देखिएपछि ठूला र व्यावसायिक समूहले एनआईसीसँगको कारोबारलाई अन्यत्र सार्दै गएका छन् ।

सुरुमा मुलुकभर र ठाउँठाउँमा शाखा खोलेर आफ्नो उपस्थिति बलियो देखाए पनि बैंकिङ सुशासन कमजोर हुँदा सञ्चालन खर्च उच्च हुनगई भएका शाखा र कर्मचारीको भार थेग्न बैंकलाई हम्मेहम्मे परेको बताइएको छ । शाखा संख्यानुसार व्यापार नभएपछि करिब ५० वटा शाखा र एक्सटेन्सन काउन्टर बैंकले बन्द गर्ने तयारीमा लागेको बुझिएको छ ।

बन्द हुने शाखामा केही राजधानी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका र केही ग्रामीण क्षेत्रका रहेका छन् । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएसँगै एनआईसी एसियाका मुलुकभरका चार दर्जन काउन्टर एकैपटक बन्द हुनेछन् । हाल ७७ वटै जिल्लामा सो बैंकका ३ सय ६० वटा शाखा, १ सय १० वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, ६१ वटा शाखारहित काउन्टर र ६ सय ४५ वटा एटीएम रहेका छन् ।

यसैबीच, बैंकमा देखिएको किचलो र बैंकिङ सुशासन नहुँदा बैंकमा लामो समयदेखि कार्यरत रहेका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ) सुधिरनाथ पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । यद्यपि, पाण्डेको राजीनामा सञ्चालक समितिले अझै स्वीकृत नगरेको बताइन्छ ।

यस बैंकका सीईओ रोशन न्यौपाने र बैंकका सूचना अधिकारी अर्जुन खनियाँसँग पटकपटक सम्पर्क गर्न खोज्दा सफलता हात लागेन । बैंकले नियम मिचेर गलत ढंगले अगाडि बढ्न खोजेकाले अनियमितताको साक्षी नबन्ने भन्दै एनआईसी एसिया बैकका डेपुटी सीईओ सुधिरनाथ पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिएका बताइन्छ ।

स्रोतका अनुसार गत बुधबार बैंकका सीईओ रोशनकुमार न्यौपानेसमक्ष राजनीामा बुझाएका डेपुटी सीईओ पाण्डे बैंकभित्र नियमसंगत काम गर्नुपर्ने र राष्ट्र बैंकको नियम तथा निर्देशनलाई पालना गरी अघि बढ्नुपर्ने लाइनमा थिए ।

आकर्षक नारामा सुपर बम्पर भन्दै आमजनतामा भ्रम फैलाएर आकर्षित गर्ने र एउटा निक्षेपकर्ता आइसकेपछि पहिलेको बम्पर उपहारलाई बिर्सिएर फेरी नयाँ बम्पर अफर भन्दै अर्को अफर ल्याउने र सोझा जनतालाई झुक्याउने कार्य गर्दै आउँदासमेत राष्ट्र बैंक मूकदर्शक भएर बसेको र यस्तो कार्यको साक्षी बस्न नसकिने भन्दै डेपुटी सीईओ असन्तुष्ट रहँदै आएका र त्यसैको परिणाम उनको राजीनामा आएको स्रोतको दाबी छ ।

पछिल्लो समय बैंक नियामकहरूको निर्देशन उल्लंघन गर्दै अगाडि बढिरहेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले निगरानी बढाएको थियो । राष्ट्र बैंकले एनआईसी एसिया बैंकले बढी नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गामा बढी लगानी गरेको र त्यो पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी रहेको पाइएपछि सचेतसमेत गराउँदै आएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले गरेको सुपरीवेक्षणमा बैंकले कर्जा प्रवाहका लागि प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्रहरूमा भने कम लगानी गरेको पाइएको थियो । धितोको अधिक मूल्यांकन गरी कर्जा दिई बैंक नै संकटमा गएको चर्चाका बीच बैंककै उच्च तहका कर्मचारीको राजीनामा आएपछि बैंक सञ्चालक समिति मात्र नभई राष्ट्र बैंकले समेत चासो राखेको थियो ।

पछिल्लो समय व्यापक रूपमा विभिन्न काण्डले आमजनतामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुँदै आएकै समयमा बैंकभित्रको असन्तुष्टिकै कारण बैंककै उच्च तहका कर्मचारीको राजीनामा आएसँगै यसले थप आमलगानीकर्ताका साथै निक्षेपकर्तालगायत जनतामा नकारात्मक सन्देश जाँदा बैंक नै समस्यामा जाने भन्दै बैंक सञ्चालक समितिले पाण्डेलाई राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह गर्दै आएकामा शनिबार राजीनामा अस्वीकृत गरेको छ । बैंकभित्रको अनियमिततालाई ढाकछोप गर्नकै लागि अनियमितताको साक्षी नबस्ने भन्दै राजीनामा दिएका कर्मचारीलाई जबर्जस्ती बैंकमा राख्नु अर्को अर्थपूर्ण रहेको छ ।

बैंकको सञ्चालन खर्च बढ्दैजाँदा खर्च धान्नै मुस्किल हुनुका साथै आमजनतामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुँदैजाँदा निक्षेप संकलनमा समेत गम्भीर धक्का लागेकाले शाखाहरूमा बसेर काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको रिपोर्टिङसमेत विभिन्न शाखाले गर्ने गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ । अधिक मूल्यांकन गरेर कर्जा प्रवाह भएका ऋणहरू उठ्ने सम्भावना कम हुँदैजाँदा लीलामी गर्नसमेत गाह्रो भएकाले बैंकलाई सञ्चालन खर्चसमेत धान्न मुस्किल भइरहेको छ । यसैले, ३ सय ६० शाखा, ६ सय ३४ एटीएम, १ सय १० वटा विस्तारित काउन्टर र ६१ शाखारहित इकाइमध्ये ५० भन्दाबढी शाखा र दर्जनबढी एक्सटेन्सर काउन्टर बन्द गर्न पाऊँ भन्दै राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनुका साथै स्थानीय सरकार र मातहतका सरकारी कार्यालयमा भएका विस्तारित काउन्टरसमेत धमाधम बन्द गरिरहेको छ ।

बैंकले ऋणीहरूको प्राइम लोकेसनका धितोहरूमा कर्जा दिएसँगै धितो जबर्जस्ती हडप्ने नियम राख्दै एनपीए गरेका त्यस्ता धितोसमेत लीलामी नगरी आफैं राख्ने गरेको पाइएको छ । बैंकको पुससम्ममा १९ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी करिब ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको गैरबैंकिङ सम्पत्ति पुगेको छ । बैंकको गत आवको पुससम्ममा १७४ दशमलव ५८ प्रतिशत रहेको प्रोभिजन अहिले बढेर २२७ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत पुगेको छ ।

यस्तै, गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलानामा चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा प्रतिसेयर आम्दानी ३१ दशमलव १८ रुपैयाँले घट्नुका साथै गत वर्षको पुससम्ममा ५६ दशमलव ७७ रुपैयाँ रहेको प्रतिसेयर आम्दानी चालू आवको पुससम्ममा २५ दशमलव ५९ रुपैयाँ मात्र रहेको छ । बैंकको गत आवको दोस्रो त्रैमासमा शूनय दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा चालू आवको सोही अवधिमा १ दशमलव १९ प्रतिशत पुगेको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।