काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि–स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर हुने फैसला सुनाएको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले सो जग्गा व्यावसायिक वा हाउजिङ प्रयोजनमा लैजाने भनी भएको कानुन संशोधनलाई बदर गर्ने निर्णय सुनाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशमानसिंह राउत र सुष्मालता माथेमासहितको संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णय कानुनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको ठहर गरेको हो ।
कृषि उद्योग सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा घरजग्गा व्यवसायमा लगाउन पाउनेगरी झापाको गिरीबन्धु टि–स्टेटका पक्षमा गरिएको सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो ।
‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (गं) लगायतका कानुनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले सो निर्णय र सोबमोजिम भए(गरिएका काम–कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ,’ संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ ।
गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा व्यक्तिलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिनेगरी कानुन निर्माण भएको भन्दै भक्तराज भारती, ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्रसहितले सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदक अर्यालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू संरक्षित अर्थ–राजनीतिक सञ्जालको स्वार्थसिद्ध गर्न राष्ट्रिय हितविपरीत हदबन्दी छुटका जग्गा बिक्रीवितरण, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका माध्यमबाट व्यापारीकरण गर्न दिने निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका थिए । सो रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै ‘भूमिसम्बन्धी ऐन र नियममा रहेका विवादित प्रावधान बदर हुनुपर्छ’ भन्ने मागतर्फ भने दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको छ ।
‘सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ, यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्यसमेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू हुन्,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यकिन भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐनलगायत सोसम्बन्धी अवधारणाअनुकूल हुनेगरी मात्र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु(गराउनु भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’ सर्वोच्चले आदेशको पूर्णपाठ पछि तयार गरिने जनाएको छ ।
कसरी प्रयास भएको थियो जग्गा साटफेर ?
गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐनअनुकूल नभएकाले मन्त्रालयबाट विशेष आदेश जारी गराएर उनीहरूले जग्गा साटफेरको प्रयास गरेका थिए । त्यसक्रममा केही जग्गा साटफेर पनि भएको छ । गिरीबन्धु टि–स्टेटका सञ्चालकहरूले निवेदन दिएकै बेलामा सरकारले विशेष व्यवस्थामार्फत हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टाका लागि आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था ल्याएको थियो ।
१६ माघ २०६८ मा राजपत्रमा प्रकाशित आदेशमा ‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति पाएको वा हदबन्दी छुट पाएको जग्गा बेचबिखन गरी सोको सट्टा अन्य ठाउँमा जग्गा लिनुपरेमा’ निवेदन दिन सकिने व्यवस्था थपिएको थियो । गिरीबन्धुका सञ्चालकहरूले यही आदेशका भरमा २०७१ सालमा जग्गा बेच्ने पहिलो प्रयास थालेका थिए । यसबीचमा उनीहरूले ६० बिघाभन्दा बढी जग्गा बेचबिखन हस्तान्तरण वा अन्य काममा उपयोग गरिसकेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
२८ माघ २०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन हुनुअघि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट पाउनेहरूले त्यस्तो जग्गा सट्टापट्टा गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था थियो । आर्थिक स्रोतजस्तो बढाउन नसकिने र सीमित हुने भूमिमा केही निश्चित वर्गको पकड नहोस् भनेर प्रगतिशील भूमिसुधारको अवधारणाअनुसार यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । आठौं संशोधनमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेर जग्गा सट्टाभर्ना गर्न पाइने व्यवस्था गर्नुअघि कृषि, उद्योग वा व्यवसाय गर्न हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन सुविधा पाउनेहरूले त्यो जग्गा बेच्न र सट्टापट्टा गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था थियो ।
२०६८ सालमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धमा जारी भएको आदेशमा ‘सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीयलगायत कारणले तोकिएको स्थानमा उद्योग’प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ननसके हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गरी अन्यत्र लिनका लागि निवेदन दिनसक्ने’ व्यवस्था थपिएको थियो । त्यो आदेश यति असन्तुलित र त्रुटिपूर्ण थियो कि हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा राख्नुपरेमा नेपाल सरकारको निर्णय चाहिने अवस्थामा जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय भने सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले टुंग्याउन सक्थ्यो । भूमिसम्बन्धी ऐनसँग प्रत्यक्ष बाझिने यस व्यवस्थालाई कसैले अदालतमा चुनौती नदिएका कारण गिरीबन्धुले जग्गा सट्टापट्टाको निवेदन नदिँदासम्म कायम थियो ।
यही आदेशका भरमा गिरीबन्धु समूहले संस्थागत रूपमा २०७१ सालमै भूमिसुधार कार्यालय झापामा जग्गा सट्टाभर्नाका लागि प्रयास गरेको देखिन्छ । भूमिसुधार अधिकारी भूपालबहादुर निरौलाले जग्गा सट्टाभर्नाका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा राय मागेका थिए । जग्गा सट्टापट्टाको औचित्य स्थापित गर्न त्यतिबेला दुई कर्मचारीलाई स्थलगत रूपमा खटाई अध्ययनसमेत गराइएको थियो । तर, उनीहरूको प्रयास अघि बढ्न सकेको थिएन ।
उनीहरूको प्रयासकै बाबजुद २०७४ सालमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट अर्को आदेश आयो, जसमा जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाइने व्यवस्था राखिएको थिएन । सरकारी स्तरबाट अनुमति नदिएपछि गिरीबन्धुका सञ्चालकहरूले चिया बगानका लागि हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा आफूखुसी प्रयोग गर्न थालिसकेका थिए । २० भदौ २०७५ मा झापा बिर्तामोडका केही व्यक्तिले जग्गाको सट्टापट्टा गर्ने निर्णयविरुद्ध दिएको निवेदनले समेत त्यसको पुष्टि गर्छ । उनीहरूले गिरीबन्धु टि–स्टेटका सञ्चालकहरूले कतै अन्य कम्पनी सञ्चालन गरेको, कतै फर्म खडा गरी पेट्रोल पम्पदेखि राइस मिल स्थापना गरेको उजुरी दिएका थिए ।
निवेदनमा भनिएको छ, ‘घरघडेरीका लागि बिक्री गर्ने उद्देश्यले प्लटिङ गर्ने र सोका लागि झापाको दक्षिणी भारतीय सीमाका खोलाका बगरहरू सस्तो मूल्यमा कम्पनीका नाममा खरिद गर्ने काम भइरहेको हुँदा आवश्यक कानुनी कारबाही गरिपाऊँ ।’
मन्त्रालयमा दिइएको उजुरीमाथि सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरू सर्वोच्च अदालत गए । हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री वितरण गर्न नपाउनेगरी रोक्का राख्ने आदेश हुनुपर्ने भनी रिट निवेदन दर्ता गरे । ६ फागुन २०७५ मा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि जग्गा बेच्न नपाएको गिरीबन्धु टि–स्टेटका सञ्चालकले कानुन संशोधनको प्रयास गरेका थिए ।
२०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भई डेढ साताभित्रै प्रतिनिधिसभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट पारित भयो । संशोधित विधेयकमा गिरीबन्धु टि–स्टेटका लागि अनुकूल हुने प्रावधान थपिएको थियो । ऐनको दफा १२(ग)को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ, ‘हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, अन्यत्र सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिव देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्मलगायतले भोगचलन गरिरहेको जग्गा सरकारले तोकेको सर्तको अधीनमा रही अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिनसक्नेछ ।’
ऐनमा सो व्यवस्था गिरीबन्धु टि–स्टेटअनुकूल हुनेगरी पारित गरेको भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण भयो र २८ माघ २०७६ देखि लागू भएको थियो ।
के हो गिरीबन्धु टि–स्टेट प्रकरण ?
तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी गरेर भूमिसुधार लागू गरेका थिए । भूमिसुधारसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार जग्गामा हदबन्दी कायम गरियो । जसअनुसार तराईका जिल्लामा २८ बिघा जग्गा राख्न पाइने र त्यसभन्दा बढी जमिन भए राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था भयो । दरबारनिकट जमिनदारले भने भूमिसुधार र हदबन्दी लागू हुनुअगावै त्यस’ सूचना पाइसकेका थिए । तर, त्यसबाट जोगिन कृषि उद्योगसँग सम्बन्धित जग्गामा भने हदबन्दी नलाग्ने सूचना पनि दरबारबाट चुहिएको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ मा उद्योग, कृषि उद्योग, सहकारी खेती गर्ने संस्था र शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्थाहरूको भोगचलनमा रहेको अवस्थामा भने यस हदबन्दीले नछुने व्यवस्था राखिएको थियो ।
दरबारनिकट मानिएका झापाका जमिनदार बुधकरण राजवंशीले ‘चिया बगान बनाएमा हदबन्दीबाट जग्गा जोगिनसक्ने’ सूचना पहिल्यै पाएका थिए । उनले हदबन्दीबाट जोगिन त्यहाँ बुधकरण टि–स्टेट बनाए । यही सूचना झापाका अर्का तीन जना जमिनदार गिरीबन्धु (प्रेमकुमार गिरी, कृष्णकुमार गिरी र त्रिलोचन गिरी)ले पनि पाए । गिरीबन्धुहरूसँग झापाको बिर्तामोडमा झन्डै ५ सय बिघा जमिन थियो । सो जमिनलाई जोगाउन गिरीबन्धुहरूले भूमिसुधार लागू हुनुअगावै २०२० सालमै गिरीबन्धु टि–स्टेट दर्ता गर्न भ्याए । त्यसपछि आएको भूमिसुधारसम्बन्धी व्यवस्था र हदबन्दीले सो जग्गालाई छोएन ।
११ पुस २०२९ मा गिरीबन्धु टि–स्टेटले प्रयोग गरेको जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने सूचना राजपत्रमै प्रकाशित भयो । राजपत्रमा ‘चिया उद्योग रहेसम्म’ मात्रै हदबन्दी छुट हुने उल्लेख छ । राजपत्रमा लेखिएको छ, ‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ खण्ड (ङ)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ३ सय ४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर गरी जम्मा ५ सय बिघासम्म चिया उद्योगको जग्गा कायम रहेसम्म हदबन्दी छुट दिइएको‘।’ हदबन्दी छुट जुन प्रयोजनका लागि पाएको हो, त्यही प्रयोजनका लागि प्रयोग भएसम्म मात्रै हुने व्यवस्था गरिएको थियो । हदबन्दी छुट पाएको जग्गा खरिदबिक्री र सट्टापट्टा गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरियो ।
यसरी पञ्चायतकालमा हदबन्दीबाट जोगिन बनेको गिरीबन्धु टि–स्टेट बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि पनि सञ्चालन भइरह्यो । बहुदलीय व्यवस्थापछि ऐनमा भएका संशोधनहरूले पनि कृषि उद्योगलाई दिइएको हदबन्दी छुट कायम राख्यो, जुन ‘भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐन २०७६’ सम्म पनि कायम छ ।
हदबन्दीबाट जोगिएर गिरीबन्धु टि–स्टेटले चर्चेको यही जग्गा पछिल्ला वर्षमा भू–माफियाले ‘प्लटिङ’ गरेर बेच्नेगरी योजना बनाइरहेका छन् । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको प्रारम्भिक व्यवस्थाविपरीत महँगो ठाउँमा रहेको जग्गा सस्तो ठाउँमा सट्टापट्टा गरी स्थानान्तरण गरेर बेच्ने योजना छताछुल्ल भइसकेको छ । कुल क्षेत्रफल ३ सय ४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुरमध्ये २०६१ सालमा ५१ बिघा जग्गा त अवैध ढंगबाट सट्टापट्टा गरेर बिक्री भइसकेको छ । बाँकी जग्गा पनि सट्टापट्टा गरेर बेच्ने तयारी छ । गिरीबन्धु टि–स्टेटसँग अहिले २ सय ८० बिघा जमिन छ भने बाँकी मजदुरले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
झापाको बिर्तामोड बजारसँगै जोडिएको जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य प्रतिधुर २ लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म रहेको जानकार बताउँछन् । यसकारण जग्गा सट्टापट्टा गरेर कचनकवल गाउँपालिका र झापा गाउँपालिकामा टि–स्टेट सार्ने र बिर्तामोडको जग्गा ‘रियल स्टेट’मा राखेर बिक्रीवितरण गर्ने योजना छ । जुन कार्यमा रियल स्टेट व्यवसायी दीपक मलहोत्राको नाम जोडिएको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
