काठमाडौंः संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले शंकास्पद देखिएको एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री कारोबार रोक्न निर्देशन दिएको छ । समितिको बुधबारको बैठकले एनसेलको सेयर कारोबार वा हक हस्तान्तरणको विषयमा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा नपुगुन्जेलसम्म कारोबार यथास्थितिमै राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले ३० दिनभित्र कार्यसम्पादन गरिसक्ने गरी स्वतन्त्र अनुसन्धान गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विज्ञहरू सम्मिलित समिति गठन गरेर छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ । मलेसियन कम्पनी आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर अत्यन्त सस्तो मूल्यमा बिक्री गरेको थियो । तर, यस विषयमा नियामक निकायहरूलाई भने जानकारी नै दिएको थिएन ।
बैठकमा दूरसञ्चार प्राधिकरण र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई पनि डाकिएको थियो । छलफलपछि समिति संयोजक ऋषिकेश पोखरेलले प्राप्त जानकारी र सूचनाका आधारमा कम्पनीको हक हस्तान्तरणको सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताए । त्यस्तै, समितिले नेपालमा वैदेशिक लगानी जोखिमयुक्त रहेको भन्ने एनसेलको भनाइको सम्बन्धमा दुई दिनभित्र सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
समितिले एनसेलले सेयर कारोबारको विषयमा आधिकारिक रूपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पूर्वजानकारी नगराएको पाइएको जनाएको छ । एनसेलले कानुनी व्यवस्थाको परिपालना नगर्नु, सेयर खरिद–बिक्रीमा अवास्तविक तथ्यांक देखाउनु, अनपेक्षित एवं अविश्वसनीय र अपारदर्शी तवरमा अति न्यून मूल्यांकन गरी खरिद–बिक्री गरिनु, नेपालबाहिर सेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरण गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने पुँजीगत लाभकर, स्वामित्व हस्तान्तरण करलगायतका करहरू प्रभावित गर्न खोजिनुले कम्पनीको कारोबार प्रारम्भिक रूपमै शंकास्पद, अपारदर्शी र अवास्तविक देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
त्यस्तै, करिब ६ वर्षपछि कानुनतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने अवस्थालाई अनिश्चियतर्फ धकेल्न खोजिनु, पारदर्शिता नदेखिनु, नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई सहज गर्ने वातावरण नभएको भनी भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्न खोज्नु तथा अन्य नकारात्मक टिप्पणी गर्नुले पनि शंका थपिएको समितिको ठहर छ ।
कम्पनीले सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरूमा रहेका छिद्रहरूको उपयोग गरी चलखेल रोक्न, लगानीकर्ताहरूको सुरक्षा गर्न, देशले पाउने लाभ सुनिश्चित गर्न र आगामी दिनमा द्विविधा नहुने गरी स्पष्ट खाकासहित दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने समितिको निचोड छ । त्यस्तै, एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा सरकारको थप धारणा बुझ्न समितिको आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा दूरसञ्चार प्राधिकरण र रजिस्ट्रार कार्यालयले एनसेलले ८० प्रतिशत सेयर बिक्री भएको सम्बन्धमा जानकारी नगराएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बैठकमा भने, ‘हामीले कम्पनीको वेबसाइटमा राखिएको सूचनाबाट जानकारी पाएका हौँ,’ उनले भने, ‘सोही आधारमा हामीले एनसेलसँग जवाफ मागेका छौँ ।’ दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनबमोजिम दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी दर्ता गर्नुपूर्व वा सेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा प्राधिकरणसँग अनिवार्य अनुमति लिनुपर्छ । तर, एनसेलले ऐनविपरीत कारोबार गरेको प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले बताए ।
त्यस्तै, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार दीपककुमार पहाडीले पनि एनसेलले सेयर बिक्री वा हक हस्तान्तणको औपचारिक जानकारी नदिएको जवाफ दिएका छन् । कुनै पनि कम्पनी खोल्दा वा बिक्री गर्दा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि कम्पनीले सम्बन्धित नियामक निकायको अनुमति र उद्योग विभागको अनुमति लिएको हुनुपर्ने कार्यालयका रजिस्ट्रार पहाडीले बताए । एनसेलको हकमा भने अहिलेसम्म कुनै जानकारी नभएको उनको दाबी छ । ‘कम्पनी दर्ता वा हक हस्तान्तरणको अन्तिम काम रजिस्ट्रार कार्यालयमा हुन्छ । त्यसअघि नियामक निकायदेखि उद्योग विभागसँग अनुमति पाएको हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले सार्वजनिक लेखा समितिलाई लिखित जवाफ पनि दिएको छ । समितिले गत आइतबार ९१७ मंसिर० कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नौबुँदे प्रश्न सोधेको थियो । रजिस्ट्रार कार्यालयले जवाफ पठाउँदै एनसेलले गरेको कारोबारका विषयमा जानकारी नभएको स्पष्ट पारेको छ भने प्राधिकरणले एक–दुई दिनभित्र जवाफ पठाउने बताएको छ । कार्यालयका अनुसार कार्यालयमा अभिलेख भएको एनसेल आजियाटाको सेयरधनी दर्ता किताबमा ८० प्रतिशत सेयर रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको नाममा छ ।
सो सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी कुनै पनि कागजात कार्यालयमा पेस नभएको उसको जवाफ छ । त्यस्तै, एनसेलको विदेशी होल्डिङ कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको सेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा कम्पनीको सेवा प्रवाह गरिरहेको मुलुकको कानुनी व्यवस्था परिपालना गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ । तर, कार्यालयमा खरिद–बिक्रीको अभिलेखसम्वबन्धी कुनै कागजात प्राप्त नभएकाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ बमोजिम अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पूरा भए–नभएको थाहा नभएको बताएको छ ।
कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी कुनै कागजात पेस नभएकाले यसअघि भएको कारोबारभन्दा निकै कम मूल्यमा स्वामित्व हस्तान्तरण भए–नभएको जानकारी नभएको कार्यालयले जवाफ दिएको छ । बिक्रीकर्ता कम्पनीले दोहोरो कर, नियमनकारीको अनिश्चितता, लाइन्सेसको म्याद सकिँदा उत्पन्न हुने अतिरिक्त जोखिम, लाइसेन्सको म्याद सकिएपछि उक्त हिस्सा नेपाल सरकारले लिन सक्ने सम्भावना, नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण नभएकाले कम्पनीको अस्तित्व नै खतरामा आउने कारण उल्लेख गरेको सन्दर्भमा यसबाट नेपाललाई पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव के–के हुन् भन्ने समितिको प्रश्नमा रजिस्ट्रार कार्यालयले त्यो विषय आफ्नो क्षेत्रभित्र नपर्ने जनाएको छ ।
समिति गठन होइन, तत्काल कारबाही गरः रवि लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले एनसेल खरिद–बिक्रीमा कर छल्नेमाथि तत्काल कारबाहीको माग गरेका छन् । बुधबार रास्वपाको सचिवालय बैठकपछि पत्रकारसँग बोल्दै लामिछानेले कारबाहीका लागि समिति गठनको आवश्यकता नरहेको तर्क गरे । ‘यसमा कैयौँ राजनीतिक दलको संलग्नता हुन सक्छ, त्यो छानबिनको विषय हो,’ लामिछानेले भने, ‘तर, खरिद–बिक्री भएको हो कि होइन ? होइन भने किन बबाल गरेको ? हो रहेछ भने त्यसबापत प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व राज्यले पायो कि पाएन ? पाएको छैन भने त्यो गैरकानुनी हो कि होइन ? गैरकानुनी हो भने सर्वदलीय बैठक बस्ने कि कर छल्ने मान्छेलार्ई गएर समाउने हो ? यो बेकारको नाटक हो ।
कर छली भएको प्रस्ट देखिएपछि सरकार तत्काल कारबाही गर्न छाडेर समिति गठनतिर लाग्न नहुने उनको भनाइ थियो । ‘सुरुवातदेखि आजसम्म भएका गतिविधिको बृहत् छानबिन त हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले भइसकेको हो भने तुरुन्तै कारबाही गर्नुपर्छ । यो विषयमा अर्थमन्त्रीलाई थाहै छैन भन्ने अभिव्यक्ति सुनियो । यो लज्जास्पद र हास्यास्पद छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
