काठमाडौंः सरकारले २१ थरी वन्यजन्तु घरमै पालन गर्न खुला गर्दै कानुन लागु गरेको दुई महिना भइसकेको छ । तर अहिलेसम्म यस विषयमा चासो राख्दै घरमै वन्यजन्तु पालन गर्न सरोकारवाला निकायमा एक जनाले पनि निवेदन दिएका छैनन् । व्यावसायिक रूपमा वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन् र उपयोग गर्दै वन्यजन्तुको दिगो संरक्षण तथा प्रयोगबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यही भदौ १८ गते व्यावसायिक रूपमा वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन तथा उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० पास गरेको थियो ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० को नियम ३६८ मा टेकेर उक्त मापदण्ड पास गरिएको थियो । मापदण्डअनुसार अब देखि २१ थरी वन्यजन्तु व्यावसायिक रूपमा घरमै पाल्न सकिन्छ । जसअनुसार लगुना, रतुवा, चित्तल, नीलगाई, खरायो, दुम्सी, बँदेल, सर्प, गोही, भ्यागुता, पाहा, मयुर, कालिज, वनकुखुरा, च्याखुरा, तित्रा, पियुरा, ढुकुर, मैना, सुगा अबदेखि व्यावसायिक रूपमा घरमै पाल्न सकिन्छ । तर यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निकुञ्ज विभागका उपमहानिर्देशक अजय कार्कीले मापदण्ड पास भएको दुई महिना हुन लागे पनि अहिलेसम्म विभागसमक्ष वन्यजन्तु घरमै पाल्न कसैले अनुमति नमागेको बताए । ‘मापदण्ड पास नहुँदासम्म वन्यजन्तु घरमै पाल्न प्रत्येक दिन कम्तीमा दुई÷तीनजना कार्यालयमै आएर चासो राख्थे । मापदण्ड चाँडोभन्दा चाँडो पास गर्न सुझाउथे,’ कार्कीले भने, ‘तर मापदण्ड पास भएदेखि यसबारे कसैले चासो राखेका छैनन् ।
अहिलेसम्म एक जना व्यक्तिले पनि वन्यजन्तु घरमै पाल्न निवेदन दिएका छैनन् ।’ यस विषयमा चर्चा नभएकाले र तल्लो तहको जनतासम्म सन्देश नपुगेकाले पनि वन्यजन्तु घरमै पाल्न कसैले चासो नदिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । कम खतरामा रहेको वन्यजन्तुलाई उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि गर्ने उद्देश्यबाट मापदण्ड पास गरिएको कार्कीको भनाइ छ । मापदण्डअनुसार कसैले वन्यजन्तु पाल्न चाहे बिउ सरकारले नै उपलब्ध गराउँछ ।
यसका लागि निश्चित रकमबराबर राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ । मापदण्डअनुसार सरकारले उपलब्ध गराएको बिउ बेच्न भने पाइने व्यवस्था छैन । त्यसपछि जन्मिएको जनावरको भने व्यावसायिक रूपमा बेचबिखन गर्न पाउने व्यवस्था कानुनमा छ ।
घरमै पालन गरिएको वन्यजन्तु मरे पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ । मापदण्डमा भनिएको छ, ‘घाइते वा बिरामी भई औषधोपचार गर्ने क्रममा वा प्राकृतिक कारणबाट वन्यजन्तुको मृत्यु भए पोस्टमार्टम गरी स्थानीय वातावरण, मानिस र अन्य वन्यजन्तुको स्वास्थ्यमा असर नपर्ने र रोग फैलिन नदिने गरी सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिनिधि र स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहवरमा मुचुल्का खडा गरी सम्बन्धित कार्यालयले तोकेको स्थानमा अग्निदाह गरी वा खाडल खनी गाड्नुपर्नेछ ।’
घरमै वन्यजन्तु पालन गर्न लाइसेन्स लिने पक्रिया भने निकै लामो र झन्झटिलो छ । मापदण्डमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार वन्यजन्तु पाल्ने अनुमति लिन पालन गर्ने जग्गाको कित्ता खुल्ने ट्रेस नक्सा, जग्गाको साँधसँधियारको सहमति रहेको स्थलगत मन्जुरीनामा वा मुचुल्का, उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाण, करचुक्ता, फार्म रहेको स्थानको नक्सा ९भवन तथा खोरको बनावट० सहितको रूपरेखा ९विषयगत० लगायत कागजात राखी निकुञ्ज विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ ।
यसैगरी लाइसेन्स लिन वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली आकर्षित हुने हकमा सोहिबमोजिमको कागजात, सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्र कार्यालय वा डिभिजन वन कार्यालय वा संरक्षण क्षेत्र उपभोक्ता समिति, सम्बन्धित मध्यवर्ती क्षेत्र र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सिफारिसपत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा नजिकको सरकारी वन कार्यालयबाट जारी सिफारिसपत्र चाहिन्छ । यसैगरी अनुमति लिन सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसपत्र अनिवार्य चाहिने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको छ ।
घरमै पालन गरेका वन्यजन्तु घाइते वा बिरामी भए आफ्नै खर्चमा पशु चिकित्सक या आवश्यकताअनुसार पायक पर्ने पशु सेवा कार्यालयहरूबाट प्राविधिक सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ । तर पालन गरिएका वन्यजन्तु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ढुवानी गर्दा कानुनबमोजिम हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
