इटहरीः इटहरी उपमहानगरले अत्याधिक बढाएको करका कारण मेयर हेमकर्ण पौडेल र उपमेयर संगीता चौधरी सहित एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु बीच विवाद थप बढ्दै गएको छ ।
गएको बिहिबार कर समायोजनका लागि समितिले अध्ययन गरि नगरलाई दिएको प्रतिवेदन र कर घटाउने बिषयमा कार्यपालिका बैंठक राखिएको थियो । इटहरीका मेयर पौडेलले एजेण्डामा नै प्रवेश नगरी कार्यपालिका बैंठक स्थगीत गरेपछि उपमेयर चौधरी सहित कार्यपालिमा बहुमत सदस्य रहेका एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुसँग मेयर पौडेलको विवाद थप बढेको हो ।
मेयर पौडेलले जबरजस्ती कार्यपालिका बैंठक एकपक्षिय तरिकाले स्थगित गराएको दावी सहित नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका इटहरी नगर कार्यपालिका सदस्यहरुले दशैँ बिदा सकिएको ४८ घण्टाभित्र कार्यपालिका बैठक बोलाउन मेयर हेमकर्ण पौडेललाई चेतावनी सहितको पत्र बुझाएका छन ।
नेकपा एमालेका कार्यपालिका सदस्यहरुले कात्र्तिक १२ गतेभित्र कार्यपालिका बैठक राख्न माग गरेका हुन ।
मेयर पौडेललाई बुझाएको पत्रमा मेयरले बैठक राख्न नसक्ने हो भने उपमेयरको अध्यक्षतामा बैठक राख्ने उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा २० जना कार्यपालिका सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । कर समायोजन गर्न धेरै ढिला भएको उल्लेख गर्दै तुरुन्त बैठक बोलाउन माग गरिएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा महिनामा कम्तिमा एक पटक कार्यपालिका बैठक राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २ महिना भन्दा बढी समयसम्म बैठक नबोलाएको आरोपसमेत पत्रमा लगाइएको छ । विजया दशमीको बिदा सकिने दिन कात्र्तिक १० गतेका मितिले ४८ घण्टा भित्र कार्यपालिकाको बैठक राख्न माग गरिएको छ ।
नगर उपप्रमुखलाई बोधार्थ गरिएको पत्रमा नगर प्रमुखले बैठकको अध्यक्षता गर्न नसक्ने भए नगर उप प्रमुखले बैठक बोलाउनसमेत माग गरिएको छ ।
इटहरी उपमहानगरले बढाएको करका बिषयमा चौतर्फी विरोध र आलोचना भएपछि एमालेबाटै निर्वाचित वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष उमेश सुवेदीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको थियो । समितिलाई सबै क्षेत्रको अध्ययन र सुझाव सहित प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको थियो । समितिले समयमा प्रतिवेदन पेश नगरेपछि म्याद थपका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो । म्याद थपका लागि पनि कार्यपालिका बैंठकनै आवश्यक हुने थियो ।कार्यपालिका बैंठक बस्न नसकेका कारण म्याद थ पभने गरिएको थिएन । मेयर पौडेललाई मौखिक आग्रह मात्र गरिएको थियो । सोही बिचमा समितिमा रहेकाहरुको सहमति विना नै संयोजक सुवेदीले मेयर पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । जुन प्रतिवेदनमा कर विवादको निकास दिने खालका बिषय नआएको नगरको दावी छ ।
समितिले अधिकार पाएदेखि नै चित्त बुझ्दो तरिकाले कार्य नगरेको भन्दै पटक पटक विवाद सृजना भएको थियो । समितिको सदस्य रहेका इटहरी उपमहानगरका पुर्व कार्यकारी अधिकृत गणेश दाहालले इटहरी उपमहानगरले दिएको जिम्मेवारी सहि तरिकाले पुरा गर्न समितिका जिम्मेवार पदाधिकारी गम्भिर नदेखिएको भन्दै बीचमै कार्य गर्न छाडेका थिए । उनले करिब करिब ७५ प्रतिशत कार्य सकेका थिए । तर नागरिक समाज,दलका प्रतिनिधि र वडाअध्यक्ष समेतलाई राखेर छलफल गरि प्रतिवेदन फाइनल गर्नका लागि पटक पटक समितिका संयोजक सहित सबै सदस्यलाई बैंठक राख्न भन्दा पन्छिएपछि दाहालले काम गर्ने वातावरण नभएको जनाउँदै समितिबाट अलग भएको जानकारी गराएका थिए ।
समितिका सदस्य समेत रहेका इटहरी उपमहानगरका प्रवक्ता वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष दिवस पोख्रेलले कर बढाएको बिषयमा यत्ति ठूलो विवाद भईसकेपछि समाधानको उपाय सहितको प्रतिवेदन तयार गरि दिनुपर्छ भन्ने आफ्नो तर्क रहेको जनाए । विवाद नै समाधान नहुने खालको प्रतिवेदन दिनुको अर्थ नहुने आफ्नो तर्क रहेको उनको भनाई छ । उनले प्रतिवेदन एकपक्षीय रुपमा निर्माण गर्ने र ब’झाएको अधिकार कसैलाई नभएको बताए ।
उनले कर बढाएको विरोध गर्ने वडाअध्यक्ष सहित सबै पक्ष समेतलाई राखेर छलफल गरेर मात्र प्रतिवेदन फाइनल गर्न भनेपनि केही सदस्यहरुले नमानेको दावी गरे ।
