रुषा थापा
पछिल्लो समय व्यापार व्यवसायमा व्यापक मन्दी छ । महंगी बढेको बढ्यै छ भने बेरोजगारीको संख्या पनि हवात्तै बढेको छ । यस्तो अवस्थामा आम्दानीको स्रोत के कतै नभएपछि आम नागरिकले राज्यलाई राजस्व तिर्न छोडेका छन् । अहिले नै जनताले तिरेको करबाट सरकारले सरकारी खर्च धान्न सकिरहेको छैनन् ।
विदेशीसँग ऋण लिएको लियै छ । त्यसैले, अब सरकारले सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्छ । करार सेवामा राखिएका कर्मचारी हटाउनुपर्छ, सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता तथा सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्छ, ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता पनि कटौती गर्नुपर्छ, र पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, जनप्रतिनिधिलगायतलाई दिदैँ आएको सेवासुविधा पनि कटौती गर्नुपर्छ ।
अहिले विदेशी ऋणमा नेपाल चलिरहेको छ । विदेशीले ऋण दिएन भने नेपाल एक क्षण पनि रहदैँन । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ९० लाख विदेशी ऋण छ । २२ खर्बमाथि ऋण नेपाल सरकारले विदेशीसँग लिएको छ । सरकारले हालसम्म जनताले तिरेको करले त्यसको साँवाब्याज तिर्न सकेको छ ।
तर, जनताले राजस्व नतिर्नेबित्तिकै वा सरकारले उक्त ऋणको सावाब्याज नतिर्नेबित्तिकै नेपालमाथि विदेशीको हस्तक्षेप हुनेछ । त्यसैले, सरकारले अब विदेशीसँग ऋण लिने काम तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारका पुराना फाइल पल्टाउनुपर्छ । किनकि यहाँ करोडौं मात्र होइन खर्बो भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावट भएको छ ।
त्यस्तो गरेमा सरकारले विदेशी ऋण लिनुपर्देन । साथै, लिएको पनि ऋण सहज हुन्छ । सँगै अहिले राष्ट्र सेवक भनिने सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । उनीहरुले गैरकानूनी रुपमा आय आर्जन गरेको सम्पत्ति राष्ट्यिकरण गरिनुपर्छ ।
सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रींलकाको जस्तो नभएको भनेर घोषणा नगरेपनि महंगी, बेरोजगारी, राजस्व संकलन, बजारको अवस्थालगायत हेर्दा मुलुक श्रींलकाभन्दा नाजुक भइसक्यो । अहिले बजारमा पाँच सय र हजारको नोट हाहाकार भइसकेको छ । यता, सहकारीले करोडौं जनताको २१ खर्ब रकम झवाम पारिदिएको छ ।
बैंकको पनि अवस्था त्यस्तै छ । दिनप्रति दिन बैंक तथा वित्तिय संस्थाको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । केही वर्षअघिसम्म दिनमै लाखौंको व्यापार हुने पसलमा अहिले कहिले त बहनी समेत नहुने व्यापारीहरु बताउँछन् । घरजग्गा, गाडी र सेयरलगायतमा पनि त्यस्तै मन्दी छ ।
तीन वर्षअघि करोड हालेर किनेको घडेरी अहिले लाखमा बिक्दैँन । ३२ सयमा किनेको सेयर सय रुपैयाँमा बिक्दैँन न ५० लाखमा किनेको गाडी लाखमा । बजारमा पूरै मन्दी छाएको छ । पछिल्लो समय घरजग्गा किन्नेभन्दा बेच्ने बढी छन् । मालपोत कार्यालय पनि सुनसान छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएका कतिपय ऋणीले ऋण लिन नसकेर आत्महत्या गरे त कति देश छोडेर भागे । मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडुल भइरहेको छ । अब नेपाल नै रहन्छ कि रहदैँन भन्नेमा आम सर्वसाधारण अन्योलमा छन् । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुले वर्षोदेखि तलब पाएका छैनन् ।
लेखक
सरकारी कर्मचारीबाहेक अहिले बजारमा कसैले पनि कोठा, फल्याट, सटरलगायतको भाडा तिर्न नसकेको सुनिन्छ । जताततै कोठा, फल्याट र सटर खाली रहेको भनी लेखिएका पोस्टरहरु भेटिन्छन् । दलालीहरुले आफ्नो फाइदाका लागि खेतीयोग्य जमिन सबै खण्डीकरण गरेर सिध्याँए ।
मुलुकभरको ९० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन घर र बाटो बनाएर मासिएको छ । किसानसँग आनाको ५ हजार रुपैयाँमा किनेको खेतीयोग्य जमिन भूमाफिया, दलालीहरुले खण्डीकरण गरेर आनाकै करोडमा बेचे । यसले एकातिर खाद्यान्नको संकट निम्तिएको छ त अर्कातिर गरिब जनता भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
अहिले महंगो मूल्यमा जग्गा किनेर घर बनाएकाहरु चिन्तित छन् । यति मात्र नभई बैंक तथा वित्तिय संस्था पनि तनावमा छन् । किनकि उनीहरुले थाहा पाइसकेका छन् कि हामी डुबिसक्यौं । भूमि सुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अब खेतीयोग्य जमिनमा घर र बाटो बनाउन दिनुहुन्न ।
साथै, जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गराउने निर्णय पनि उल्टाउनु पर्छ । यदि यो नगरे भोलि नेपालमा एक आना पनि खेतीयोग्य जमिन रहदैँन र भोकमारीले नै जनता मर्नेछन् । मानिसलाई बाँच्नको लागि अन्न चाहिन्छ । नाकि सिमेन्ट, डण्डी । तर, अन्न फल्ने जमिन नै नरहे कताबाट अन्न पाउनु ।
त्यसैले, अब सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अहिले पाँच दशकअघिकै मूल्यमा घरजग्गा झरेको पनि बुद्धिजीवि, विज्ञहरु बताउँछन् । हिजो सरकारले बैंकले सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेको सेयर ३२ सय रुपैयाँमा बेच्न दियो । आनाको पाँच हजार नपर्ने खेतीयोग्य जमिन आनाकै लाखदेखि करोडमा बेच्न दियो । उता, पाँच रुपैयाँमा बिक्री नहुने फलाम भारतले गाडी बनाएर नेपाललाई लाख रुपैयाँमा बेच्यो । यसो हेर्दा त अहिले जनता डुब्नुमा कतै न कतै त सरकारको पनि हात रहेको पाइन्छ ।
अहिले खुल्ला ठाउँको अभाव, सवारीसाधनको चाप, बोटबिरुवाको अभावलगायतका कारण काठमाडौं उपत्यका मधेशभन्दा गर्मी भएको छ । बर्खाको समय भएपनि उपत्यकामा गर्मीले बसिटिक्नुपर्छ । सरकारको कमीकमजोरीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र, वातावरण र जनताकै स्वास्थ्यमाथि नकारात्मक असर परेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारत, चीन र अमेरिकाले अहिले नेपाललाई ऋण दिन हानाथाप गरिरहेका छन् । किनकि उनीहरुले थाहा पाइसकेका छन्, नेपाल डुबिसक्यो । यता, अन्य मुलुकले भने नेपाल सरकारले महंगो ब्याजमा ऋण दिने सहमति गरेपनि अनुदान नदिने भनिसकेको छ ।
सरकारले विदेशी मुलुकसँग लिएको ऋणको केही समय साँवाब्याज तिर्न नसके नेपाल रहदैँन भन्ने कुरा पक्कापक्की भइरसकेको छ । राजनीतिक दल र सरकारी कर्मचारीले आफ्नो फाइदाका लागि अब मुलुक नै जोखिममा पारेर ऋण लिनुहुन्न । अहिले राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्नो कुर्सी बचाउन र सरकारी कर्मचारी तलबभत्ता र सेवासुविधाको निम्ति मुलुक नै धितो राखेर विदेशीसँग ऋण लिइरहेका छन् ।
अब यो कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । नेपालको अधिंकाश जमिन छिमेकी मुलुक भनिने भारत र चीनले मिचेका छन् । बाँकी रहेकामा पनि उनीहरु कब्जा गर्न मौका कुरिरहेका छन् । तर, सरकार न भारत र चीनले मिचेको जमिन फिर्ता ल्याउन सक्छ न सीमानामा सैनिक खटाउन सक्छ । राजधानीको मुटुमा वा जिल्लाको सदरमुकामस्थित आर्मीहरु ब्यारेक बनाएर बसेका हुन्छन् ।
उनीहरुले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता र सेवासुविधा उपभोग गर्छन् । तर, राष्ट्र र जनताको हितका लागि उनीहरु केही गर्दैनन् । मुलुकमा कोरोना आउँदा होस् या भुकुम्प आउँदा । राष्ट्र र जनताको लागि आर्मीहरुको योगदान देखिदैँन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतको पछाडि उभिएकै भरमा आर्मीहरुले जनताले तिरेको करमा मोज गरेका छन् ।
सीमानामा सशस्त्र प्रहरी बल खटेका छन् भने जनतासँग जोडिएको काममा नेपाल प्रहरी र ट्राफिक खटिएका छन् । त्यसैले, अब सरकारले आर्मी राख्ने परम्परा नै हटाउनुपर्छ । नेपाली जनता र नेपाललाई एक जना पनि आर्मीको आवश्यकता छैन ।
आर्मीले न बाटो बनाउँछन् न सरसफाइ नै गर्छन् । उनीहरुले कुनै पनि सार्वजनिक काम गर्दैनन् । जनताले अब ब्यारेकभित्र मासु भात खान दिएर आर्मीहरुलाई पाल्न सक्दैँन । नेपाली जनताले तिरेको करले अब आर्मी पाल्न सकिदैँन । अहिले सरकारी कर्मचारी र आर्मी मुलुक र राष्ट्रको लागि सर्प बनेका छन् । भोलि मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप बढेमा वा भएमा नेपाली जनता नै आर्मी बन्नेछन् ।
निर्वाचन आयोगले प्रत्येक पाँच—पाँच वर्षमा निर्वाचन गराउँछ । तर, निर्वाचनको समयमा पनि अब प्रहरीले नै शान्तिसुरक्षाको उचित व्यवस्था गर्न सक्छन् । आर्मीको आवश्यकता पर्दैन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०६३ सालमा शान्ति सम्झौतामा आउने समयमा नेपालमा दश हजार आर्मी भए पुग्ने वा त्यो पनि बढी हुने बताएका थिए ।
अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्री माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड आफैं छन् । त्यसैले, प्रचण्डले अब आर्मी हटाउनुपर्छ र रक्षा मन्त्रालय पनि खारेज गर्नुपर्छ । जनतामाथि भार बोक्नुहुन्न । भारत र चीनले नेपालको सबै भूमि लगिसकेको छ । विदेशी हस्ताक्षेप बढेको बढ्यै छ । आर्मी भनेको मुलुकको जमिनको रक्षा गर्ने र जनताको रक्षक हो ।
तर, आर्मीले त्यो काम नै नगरेपछि किन चाहियो आर्मी । अब आर्मीको व्यवस्था हटाउनुपर्छ । हामी जनता आमाको कोखमा गर्भ आएदेखि मरेसम्म राज्यलाई कर तिछौं । हामी नै खान नपाएर भोकभोकै सुत्छौं, खाली खुट्टा हिड्छौं । अनि हामीले नै तिरेको करमा सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र आर्मीहरु मोजमस्ती गर्छन् । के यहँी हो लोकतन्त्र गणतन्त्र ?
यसकै लागि नेपाली जनताले पटक पटक आन्दोलन गरेका हुन् ? हजारौं नेपाली शहिद भएका हुन् ? अब यसको जवाफ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिनुपर्छ । सँगै आर्मी हटाउनुपर्छ र सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलगायतको तलबभत्ता र सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्छ । सरकारले नेपाली जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नाकि जनताले तिरेको करमा सरकारी कर्मचारीलाई मोजमस्ती गर्न दिने ।
