काठमाडौंः सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५ दशमलब २० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड करोड अर्थात् १७ दशमलब २५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७ दशमलब ५५ प्रतिशत रहेको छ ।
यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा दुई दशमलब ३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६ दशमलब ३७ प्रतिशतले बढी हो ।
कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु चार ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ४९ अर्ब ९४ करोड बेहोर्दा रु चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट रु १६ खर्ब ८८ अर्ब बराबर हुने गरी योजना बनाउन सिलिङ दिएको थियो । अर्थमन्त्री डा महतले योजना आयोगको भन्दा रु ६३ अर्ब बढीको बजेट ल्याएका हुन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट पेश गरेका थिए ।
जसमा चालुतर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगततर्फ २१ दशमलब दुई प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १२ दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २४ प्रतिशत अर्थात् रु चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड बराबर थियो ।
त्यस्तै तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार रु १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा सीमित गरेका थिए ।
‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा
सरकारले कृषकका लागि ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गर्दै कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन दिन उक्त कार्यक्रम ल्याइएको बताए ।
‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने उनले बताए । बीऊ खरिद, रासायनिक मल, बीमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदान बाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
यसबमोजिम अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । यसबाट कृषिमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान सदुपयोग नभएको भन्ने आम गुनासो सम्बोधन हुने र वास्तविक किसान लाभान्वित भई कृषि उत्पादन बढाउन सघाउ पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान प्रणाली अवलम्बन गर्नसक्ने अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।
साथै सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगरिने भएको छ । सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाइनेछ । सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मङ्सिर महिनाभित्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी सङ्ख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था गरेको
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘नेपाल घुमौँ, नेपाल चिनौँ’ अभियान चलाइने
सरकारले सन् २०२३–२०३२ लाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाउनले घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद् बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपालको प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा लगायत पर्यटकीयस्थल र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सघन प्रचारप्रसार गरिने बताए ।
बजेटमा ‘अतिथि देवो भव’ भन्ने नेपाली संस्कृति अनुरूप पर्यटकीय सेवाको गुणस्तरमा सुधार गरिने र सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या १० लाख पुर्याइने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, मुलुकलाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने जनाइएको छ भने पर्यटन प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकास गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान वृद्धि गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटमा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन गरी पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने, हवाई यातायात सेवालाई सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाइने जनाएको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘नेपाल घुमौँ, नेपाल चिनौँ, भन्ने नारासहित अभियान सञ्चालन गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।
स्थानीय जात्रा, संस्कृति, पर्व तथा पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचारप्रसार र अन्तर प्रदेश हवाई सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरिने छ ।
स्वास्थ्यतर्फको बजेट १४ अर्बले बढ्यो
सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट रु १४ अर्बले बढाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयतर्फ रु ८३ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि चालु आवमा रु ६९ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेशतर्फ रु छ अर्ब २६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
गत वर्षसम्म कोभिडका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट ह्वात्तै बढाइएको थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई स्थानीय स्तरमै भरपर्दो बनाउने उद्देश्यले स्वास्थ्यतर्फको बजेट बढाएको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।
