इटहरीः मिटर व्याज तथा अनुचित लेनदेन विरुद्ध सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले जनकपुरमा कार्यलय खोली काम गर्न थालेपछि जिल्ला प्रशासनले आइतबार देखि सहायता कक्ष राख्ने भएको छ ।
सरकारको चैत २० गतेको निर्णय अनुसार तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन भएको र प्रारम्भिक कार्य सुचारु भई सकेको अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यलय सुनसरीले आइतबार देखि सहायता कक्ष राखेर सेवा दिने भएको हो ।
जिल्ला प्रशासनले आइतबारबाट अनुचित लेनदेन सम्बन्धि पिडितहरुबाट निवेदन आव्हान गरेको छ । पिडितले आफुसँग भएसम्मका सवुत प्रमाण सहितको व्यहोरा खुलाई अनलाइनबाट सिधै आयोगमा अथवा जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिन सक्ने बताइएको छ । जिल्ला प्रशासनले बैशाख १५ बाट बैशाख ३१ गतेसम्म निवेदन दिन भनेको छ ।
