काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले होटल–रेस्टुरेन्टलगायतले लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गर्न परमादेश जारी गरेको छ। कर निर्धारण र असुलीको मान्यताविपरीत रहेको भन्दै अदालतले उपभोक्तामा थपिएको अतिरिक्त आर्थिक बोझ खारेजीको आदेश गरेको हो तर लामो समयदेखि सेवा प्रदायकले खारेजीको माग गरिरहेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क र विद्युत् महसुलमा लगाइँदै आएको इनर्जी शुल्क भने अझै उपभोक्तामाथि भार बनाइएको छ।
उपभोक्ताले वार्षिक रूपमा आर्थिक ऐनको व्यवस्थाबमोजिम दूरसञ्चार सेवा शुल्क तिर्दै आएका छन्। सेवा प्रदायकले यस्तो शुल्क कम्तीमा १ प्रतिशत मात्र लगाउन वा शून्य बनाउन माग गर्दै आएका छन्। होटललगायतको शुल्क हटाउन आदेश भए पनि करमाथि कररशुल्क थपिने दूरसञ्चार शुल्क र विद्युत्को इनर्जी शुल्क भने राज्यले घटाउनसमेत चाहेको छैन।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त विनियमावलीका आधारमा विद्युत् महसुलमा इनर्जी शुल्क थपेर कर निर्धारण गरी उपभोक्ताबाट असुल गर्दछ। त्यसका लागि अनुमति भने विद्युत् नियमन आयोगले दिएको हुन्छ। कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले श्रम ऐनको उक्त व्यवस्था संविधानको धारा ४४ र धारा ११५ को मर्मविपरीत रहेको भन्दै २०७९ माघ ११ गतेदेखि लागू हुने गरी बदर गरेको हो।
सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ, “विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनले प्रस्ट किटानी रूपमा शुल्कको निश्चित दर तोकी असुल गर्ने गरी अख्तियारी दिएको अवस्थामा बाहेक रोजगारदाताको सामूहिक सम्झौताका आधारमा शुल्क असुल गर्न नपाउने भएकाले यसरी सामूहिक सम्झौताबमोजिम शुल्क रकम लिने कार्य गर्न नदिनू नदिलाउनू, त्यस कार्य तत्काल रोक्नू भनी प्रतिषेध मिश्रिमत परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’’
रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सामूहिक सम्झौताबाट तेस्रो पक्ष हुने उपभोक्तामाथि भार सिर्जना गर्ने कार्य न्यायिक रूपमा समेत उचित नरहेको अदालतको निष्कर्ष छ। करको दर निश्चित गर्ने तथा विस्तार गर्ने कार्य विधायिकी कानुनबाट मात्र सान्दर्भिक हुने अदालतको ठहर छ। कर राज्य र सार्वजनिक स्वार्थका लागि उठाइने भए पनि ऐनले सिर्जित गरेको शुल्क खास स्वार्थ जोडिएको वर्गमा मात्र प्रयोग हुने हुँदा यस्तो शुल्कको औचित्य नरहेको अदालतको व्याख्या छ। निर्धारित मूल्यमा थप गरी अनिवार्य रूपमा असुल गरिने शुल्कले करकै रूप धारण गर्ने पनि अदालतको ठहर छ।
अहिले लागत मूल्य र मुनाफासमेत जोडेर त्यसमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिने गरिएको छ। सेवा शुल्कमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जोड्ने गरिएको छ। श्रम ऐनले यसरी लिइएको १० प्रतिशत रकम तोकिएअनुसार वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। श्रम नियमावली २०७५ ले रकम वितरणको विधि उल्लेख गरेको छ। मुनाफासमेत जोडिसकेपछि सेवा शुल्क लगाइनु अनुचित भएकाले खारेजको माग रिटमा गरिएको थियो। सङ्कलन गरिएको सेवा शुल्क असुल गर्ने व्यवसायी, रोजगारी गरिरहेका व्यक्तिले उपभोग गर्न पाउने प्रकृतिको देखिएको छ।
होटल–रेस्टुरेन्टको शुल्क हटाउन सर्वोच्चले आदेश जारी गरे पनि दूरसञ्चार सेवा शुल्क अहिले पनि १० प्रतिशत कायमै छ। डिजिटल नेपालको अवधारणा राज्यले नै अघि सारेको अवस्थामा सेवा शुल्क उचित नरहेको भन्दै सेवा प्रदायकले हटाउन वा न्यूनतम गर्न पटक–पटक माग गर्दै आएका छन्। यो खबर आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
