इनरुवा: सुनसरीका विभिन्न स्थानीय तहमा भारतीय नम्बर प्लेटका ईभी मोटरसाइकल निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहँदा अवैध सवारीसाधन नियन्त्रण गर्ने प्रहरीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। इनरुवा, भोक्राहा नरसिंह, हरिनगर, कोशी, देवानगञ्ज र बर्जु क्षेत्रमा यस्ता मोटरसाइकल खुलेआम गुडिरहेका छन्। अझ मुख्य राजमार्गमै भारतीय ईभी मोटरसाइकल गुडिरहेको दृश्य देखिँदा नियन्त्रण अभियानको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।


सीमावर्ती क्षेत्रबाट भित्रिने यस्ता मोटरसाइकलमाथि नियमित निगरानी, चेकजाँच र कानुनी कारबाही हुनुपर्ने हो। तर, जिल्लाका विभिन्न सडकमा निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहेका मोटरसाइकलले प्रहरीको निगरानी र नियन्त्रण प्रणाली कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न खडा गरेका छन्।


कसैलाई कारबाही, कसैलाई छुट !


सवारीसाधन नियन्त्रणमा समान व्यवहार हुनुपर्नेमा कतै कारबाही हुने र कतै बेवास्ता गरिने गरेको भन्ने गुनासो उठ्न थालेको छ। यदि एउटै प्रकृतिका सवारीसाधनमध्ये केहीलाई मात्र कारबाही गरिन्छ र अन्यलाई खुला रूपमा सञ्चालन हुन दिइन्छ भने त्यसको आधार के हो ? सम्बन्धित प्रहरी प्रशासनले यसको जवाफ दिनुपर्छ।


भारतीय नम्बर प्लेटका ईभी मोटरसाइकल नेपालमा चलाउनु आफैँमा गैरकानुनी हो वा होइन भन्ने विषय सवारीको दर्ता, भन्सार प्रक्रिया, आवश्यक कागजात र लागू कानुनका आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ। तर, आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेका सवारीसाधन खुलेआम सञ्चालन भइरहेका छन् भने तिनलाई नियन्त्रणमा लिनु सम्बन्धित निकायको दायित्व हो।


राजमार्गमै गुड्दा पनि किन मौन प्रहरी ?


इनरुवादेखि भोक्राहा नरसिंह, हरिनगर, कोशी, देवानगञ्ज र बर्जुसम्म भारतीय ईभी मोटरसाइकल सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा प्रहरी प्रशासनले प्रभावकारी अनुगमन र कारबाहीको अवस्था सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। राजमार्ग तथा मुख्य सडकमा नियमित चेकजाँच हुने भए पनि यस्ता सवारीसाधन कसरी निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ।


सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने सम्भावित भन्सार छली नियन्त्रण, सवारीको वैधता परीक्षण र कानुन कार्यान्वयनमा सम्बन्धित प्रहरी इकाइ तथा भन्सार प्रशासनले समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ। कारबाहीको नाममा सामान्य नागरिकलाई मात्र दुःख दिने तर नियमविपरीत सञ्चालन भइरहेका सवारीसाधनलाई बेवास्ता गर्ने अवस्था छ भने त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन।


अब जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले भारतीय ईभी मोटरसाइकल नियन्त्रणमा हालसम्म गरेका कारबाही, बरामद भएका सवारीसाधन, जाँच अभियान र कानुनी प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। अन्यथा, सडकमा निर्वाध रूपमा गुडिरहेका सवारीसाधन र नियन्त्रण अभियानबीचको विरोधाभासले प्रहरीको कार्यशैलीमाथि उठेको प्रश्न झन् गहिरिँदै जानेछ।


कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। कारबाही पनि प्रमाण र कानुनका आधारमा सबैमाथि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ।