विराटनगरः प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले विषम परिस्थितिका विच आफ्नो कार्यकालमा महत्वपूर्ण उपलव्धिहरु भएको बताएका छन् ।
नयाँ सरकार गठनको पुर्वसन्ध्यामा मंगलबार मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मन्त्री केदार कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा भएका कामको फेहरीस्त सुनाएका थिए ।
२०७८ कात्तिकमा प्रदेश १ को तेस्रो सरकारमा सहभागी भएका कार्की एकल बहुमतको सरकार नभई गठबन्धनको सरकार भएकाले अधिकांश कार्यसम्पादन आपसी सहमति, सहकार्य र सम्झौतामा सम्पन्न गर्नुपरेको बताएका छन् ।
गठबन्धनको सरकार भएका कारण घोषणापत्रअनुसारका कतिपय कार्यक्रम गर्ने अवस्था नभएको मन्त्री कार्कीको भनाई छ । आफुले कानुन मन्त्रालय सम्हालेपछि विराटनगर महानगरपालिकाभित्र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रालयहरू र प्रदेशसभा भवन रहने गरी तथा ग्रामथान, बुढीगङ्गा र सुन्दरहरैँचाको मध्यविन्दुमा पर्ने गरी मन्त्रीआवासको निर्माणका लागि जग्गाप्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको कुरालाई उपलव्धीको रुपमा लिएका छन् । ।
सात प्रदेशमा शान्तिसुरक्षाको कार्यसम्पादनमा पहिलो प्रदेश हुन सफल भएको बताएका छन् भने सुशासन आफैँबाट सुरु गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अङ्गीकार गर्दै मन्त्रालयलाई आफ्नो कार्यावधिभरि बेरुजुशून्य मन्त्रालय बनाएको दावी गरेका छन् । कार्कीले प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई डुबानमुक्त बनाउन केसलिया (बुढीनदी)को व्यवस्थापन तथा रानी–दुहबी करिडोर निर्माणका लागि गुरुयोजना निर्माण भई निर्माणप्रक्रिया सुरु गरिएको बताएका छन् ।
‘सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित सडक’का लागि प्रविधिमैत्री सडकको निगरानी गर्न यस प्रदेशमा रानीदेखि धरानसम्म सीसी क्यामेराको जडान भइसकेको साथै कोसीदेखि मेचीसम्म समेत सिटिटिभि क्यामरा जडानको काम प्रक्रियामा रहेको मन्त्री कार्कीद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
यसै आर्थिका वर्र्षमा प्रहरीको लागि १५ वटा नयाँ भवननिर्माणका भएको र १०४ वटा पुराना भवनलाई मर्मत–सम्भारका लागि बजेट विनियोजन भई निर्माण तथा मर्मत–सम्भारको काम सुरु भइसकेको मन्त्री कार्कीले बताएका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिका र देवानगञ्ज गाउँपालिकालाई वारुणयन्त्र हस्तान्तरणका गरिएको र सोलुखुम्बु लगायतका जिल्लाका लागि खरिदको कार्य सुरु गरिएको बताइएको छ ।
नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालय भएकाले नागरिकलाई सरल ढङ्गबाट सेवाप्रवाह गराउन सफल भएको दावी गरिएको छ भने प्रदेशमा रहेका जिल्ला कारागारहरूमा मानवअधिकार प्रवर्धन तथा कानुनी सचेतना कार्यक्रमको आयोजना गरी कैदीबन्दीलाई सचेत गराइएको समेत विज्ञप्तीमा जनाएका छन् । प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश जारी गरिएको र यसै आर्थिक वर्र्षमा ६ वटा कानुनको निर्माण गरी कार्यान्वयनका चरणमा रहेको कानुनी मामिला मन्त्रीको भनाई छ ।
प्रादेशिक विपत् व्यवस्थापन केन्द्रको डिपिआर बनाउन बजेटको विनियोजन गरिएको र जिल्लास्तरमा ‘विपत् गोदाम घर’ स्थापनाका साथै ‘एकीकृत विपत् व्यवस्थापन केन्द्र साझेदारी’का लागि बजेटको विनियोजन गरिएको मन्त्रीको भनाई छ । यस्तै जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र आदिवासी जनजाति आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने परिवारले रकम प्राप्त गर्न प्रक्रिया सुरु भएको मन्त्री कार्कीको भनाई छ ।
