काठमाडौँः कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित भएकाको उपचार तथा भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका सङ्क्रमित राख्न निर्माण गरिएका ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार केही दिनयता कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको सङ्ख्या पुनः बढ्दै गएको छ । सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको झन्डै दुई वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्र सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
२०७८ वैशाख १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–भारत सीमाका विभिन्न आठ स्थानमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै सोको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै ‘होल्डिङ सेन्टर’ निर्माणका लागि सेनालाई अर्थ मन्त्रालयबाट १९ करोड रुपियाँ निकासा भएको थियो ।
नेपाली सेनाका सहायकरथी तथा प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले भौतिक रूपमा आठवटै ‘होल्डिङ सेन्टर’ निर्माण सम्पन्न भई निर्माण कम्पनीले नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरिसकेको जानकारी दिए । उनले भने, “होल्डिङ सेन्टर निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पूरा गरिसकेको छ । अहिले ‘होल्डिङ सेन्टर’ नेपाली सेनाको मातहतमा आइसकेका छन् ।’’ उनका अनुसार सेनाले ‘होल्डिङ सेन्टर’ निर्माणको मात्र जिम्मेवारी पाएको हो, सञ्चालनको होइन ।
‘होल्डिङ सेन्टर’ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार कसलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म निर्णय हुन नसकेको सैनिक प्रवक्ता भण्डारीले स्पष्ट पारे । मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल–भारत सीमानाका कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीको गौरीफन्टा, झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको विराटनगर (रानी), कपिलवस्तुको
कृष्णनगर, पर्साको वीरगञ्ज, बाँकेको नेपालगञ्ज र रुपन्देहीको बेलहियामा कम्तीमा एक हजार क्षमताको होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको थियो । ‘होल्डिङ सेन्टर’हरू कोभिड–१९ का सङ्क्रमितका लागि क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन तथा उपचार गर्नेगरी बहुउद्देश्यीय भवनका रूपमा निर्माण गरिएका छन् । यसमा होल्डिङ सेन्टर, आइसोलेसन केन्द्र, अक्सिजन थेरापीसहितको अस्पतालका रूपमा समेत उपयोग गर्न सकिनेगरी डिजाइन गरिएको छ । आठवटै ‘होल्डिङ सेन्टर’ निर्माणको जिम्मेवारी हनुमान कन्स्ट्रक्सन निर्माण कम्पनीले पाएको थियो ।
सञ्चालन कार्यविधि तयार
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.समीरकुमार अधिकारीले ‘होल्डिङ सेन्टर’ सञ्चालनका लागि मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको र सोका लागि सञ्चालन कार्यविधिसमेत तयार गरिसकेको जानकारी दिए । उनले भने, “मन्त्रालयले अन्तिम स्वीकृतिका लागि कार्यविधिलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकेको छ । त्यहाँबाट स्वीकृत भएर आएपछि कार्यविधि कार्यान्वयनमा जानेछ । भौतिक रूपमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण सम्पन्न भइसकेको जानकारी नेपाली सेनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई गराएको छैन ।”
उनका अनुसार सेनाले ‘होल्डिङ सेन्टर’ मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेपछि त्यसको सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले टोली नै गठन गरी आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । अधिकारीले भने, “सेनाले हस्तान्तरण गरेपछि ती भवन मन्त्रालयमातहत आउँछन् र काम सुरु गर्छौं । हस्तान्तरण नभएसम्म काम सुरु गर्न सकिँदैन भन्ने खबर आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
