हिलेः प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि धनकुटामा दलितको उम्मेदवारी शून्य छ भने महिलाको उम्मेदवारी न्यून छ । एक प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फ सात जनाको उम्मेदवारी दर्ता हुँदा न महिलाको उम्मेदवारी प¥यो न त दलितको । त्यस्तै प्रदेश सभाका दुई जना सदस्यका लागि ११ जनाको उम्मेदवारी दर्ता हुँदा एक जना महिलाको उम्मेदवारी प¥यो भने दलित उम्मेदवार भएनन् ।
राजनीतिक दलले सार्वजनिक कार्यक्रम तथा भाषणमा महिला तथा पिछडिएका वर्गलाई महत्व दिने तथा अघि सार्ने बताउँछन् तर व्यवहारमा त्यस्तो भएको पाइँदैन । त्यस्तै देखिएको छ आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा महिला तथा दलित उम्मेदवारीको अवस्था हेर्दा ।
धनकुटामा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेसलगायतका ठूला दलले महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छैनन् । यस्तै नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले दलितलाई उम्मेदवार नै बनाएनन्। दलितलाई त धनकुटाका राजनीतिक दलले समानुपातिकमा समेत अटाउन सकेका छैनन्।
यसरी महिला, दलित तथा पिछडिएको वर्ग प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद भएको अधिकारकर्मी गीता अधिकारी बताउनुहुन्छ। दलले महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउन नचाहनु, निर्वाचन प्रणाली महँगो हुनु, संविधानले अधिकार दिए पनि मानिसको रूपमा महिलालाई नहेरिनु जस्ता कारणले समस्या भएको तर्क उहाँको छ।
नेपाली कांग्रेस धनकुटाका सभापति दिनेश राई जिल्ला समितिले सिफारिस गर्ने अधिकार मात्रै भएकाले जिल्लाले महिला र दलितलाई सिफारिस गरेको बताउछन् । उनका अनुसार धनकुटाबाट कांग्रेसले प्रदेश सभातर्फ दुई जना महिलालाई प्रत्यक्षमा र दुई जना दलितलाई समानुपातिकमा सिफारिस गरेको थियो तर केन्द्रले त्यसलाई हटाएको गुनासो उनी गुनासो गर्छन् । यता नेकपा एमालेका सचिवालय सदस्य उमेश घिमिरेको फरक तर्क छ । विभिन्न परिधिले गर्दा तथा सिफारिस भए पनि पर्न नसकेको उनको तर्क छ ।
राजनीतिक दलले प्रत्येक निर्वाचनमा तिनै महिला, दलित तथा पिछडिएको वर्गलाई आफ्नो भोट बैङ्कको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्दछन् । उनीहरूको मुद्धा उठाएर चुनाव जित्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्छन् । तर उनीहरूलाई नै अधिकार दिने र अघि बढाउने कुरामा भने सधैपछाडि पारिरहेको अधिकारकर्मीको गुनासो रहेको गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
