इटहरी: इटहरी उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको सँस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयमा विकृति बढेको भन्दै शिक्षा सुधार अभियान इटहरीले मेयर हेमकर्ण पौडेललाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

शिक्षा सुधार अभियान नाम दिइएको यस अभियानले स्थानीय तहको निर्वाचन सकिनासाथ इटहरी क्षेत्रका शैक्षिक सँस्थाका विकृति, विसंगति र बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको थियो । अभियानकर्मीहरुले मङ्गलबार इटहरी उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै इटहरीमा रहेको जनता माध्यमिक विद्यालयले विगत ३ वर्षदेखि विद्यालयले गर्ने वार्षिक अभिभावक भेला नगरी शिक्षा ऐनविपरीत आफूखुसी राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा व्यवस्थापन समिति बनाएको र सीमित व्यक्तिहरुले प्रालिजस्तै गरी चलाएको भन्दै उक्त व्यवस्थापन समितिको खारेजीको माग गरेका छन् ।  

290339999_3195029520761804_8415163644535321505_n

शिक्षा सुधार अभियानकर्मीले सरोकारवालाहरुको भेला गरी हस्ताक्षरसहित इटहरीका सार्वजनिक शिक्षालय, वडा कार्यालय र नगरप्रमुख र शिक्षा महाशाखा प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत सुनुवाइ नगरेको बताएका छन् । स्थानीय सरकारले सार्वजनिक शिक्षालाई घोषणापत्रको सानो वाक्यका रुपमा मात्र बुझेको अभियानकर्मीहरुको आरोप छ । अभियानकर्मीहरुले जनता माध्यमिक विद्यालयमा बनेको अवैधानिक व्यवस्थापन समिति निःशर्त खारेज गर्न र पूर्ण अभिभावक भेला गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेका छन् । त्यसैगरी, गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा अभिभावक भेला नगरी आफूखुसी अनिवार्य गरिएको चर्को सहयोग रकम तत्काल रोक्नुपर्ने र कार्ययोजना बनाई न्यूनतम सहयोग रकम निर्धारण गर्नुपर्ने, कमिसनको लोभमा केही व्यापारीसँगको मिलेमतोमा गरिएको पुस्तक तथा पोसाक खरिद प्रक्रियाको अन्य गर्न र निःशुल्क पुस्तक व्यवस्थापन गर्नसमेत माग गरिएको छ । 

अभिायनकर्मीले बिनाप्रक्रिया शैक्षिक योग्यता नपुगी नातावाद र कृपावादको आधारमा गरिएको शिक्षक एवं कर्मचारीको भर्तिको छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नसमेत माग गरेका छन् । उनीहरुले नैतिक शिक्षा र पूर्वव्यावसायिक शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न र सामुदायिक तथा निजी विद्यालयले दिएको पूर्ण छात्रवृत्तिको तथ्याङ्क र आधारहरु सार्वजनिक गर्नसमेत माग राखेका छन् । सँस्थागत विद्यालयले मनोमानी ढङ्गले वर्षैपिच्छे लिने भर्ना शुल्क, वार्षिक रुपमा परिवर्तन हुने पाठ्यपुस्तकको औचित्य पुष्टि गर्न र पुष्टि नभए दोषीउपर कारबाही गर्नसमेत स्थानीय सरकारसँग माग गरेका छन् । आफूहरुले ५ दिनभित्र मागको सुनुवाइ गर्न नगरप्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएको भएता पनि नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेलले एक महिनाको समय माग गरेको र आफूहरुले सकारात्मक परिणामको आशा गरेको अभियन्ता पदम अधिकारीले प्रदेश पोर्टललाई बताए । बिभिन्न नारा सहित अभियान्ताहरुले नगरपालिकाको गेट अगाडी ४ दिन सम्म धर्ना समेत  बसेका थिए । नगरप्रमुखको माग बमोजिक एक महिना कुर्ने रपनि मागमा सुनुवाई नभए खरो रुपमा उत्रिने अभियान्ताहरुको भनाई छ