इटहरीः प्रदेश एकमा शेरधन राई मुख्यमन्त्री रहँदा आफैँले सम्हालेको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेटमा व्यापक हिनामिना गरेको पाइएको छ ।
लामो समय मन्त्रालय विस्तार नगरी मुख्यमन्त्री आँफैले सम्हालेको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको बेरुजुमा प्रदेशकै पहिलो सावित भएको छ ।
महालेखा परिक्षकले गरेको लेखा परिक्षणमा प्रदेश एककै कुल बेरुजुको ६० प्रतिशत बेरुजु यस मन्त्रालयको देखिएको छ ।
भौतिक पुर्वाधार बाहेक अन्य मन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालयको बेरुजु भने त्यति ठुलो छैन तथापि मुख्यमन्त्री आँफैले सम्हालेको यस मन्त्रालयमा भने आर्थिक बर्षको २०७६ /०७७ को असुल गर्नुपर्ने रकममात्रै ३६ करोड ४२ लाख ३ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । यस मन्त्रालयमा मात्रै प्रदेश एकको ७६ करोड २२ लाख ५३ हजार रुपैँया बेरुजु सार्वजनिक भएको थियो ।
लामो समय तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ठुलो चलखेल हुने मन्त्रालय भागबण्डामा आफँैलाई पारेका थिए । महालेखाका अनुसार प्रदेशकै सरकारी कार्यालयतर्फ भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय बढि बेरुजु हुने मन्त्रालय तथा निकायको क्रममा पहिलो स्थानमा रहेको छ ।
यस मन्त्रालयले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावी २०७५ को नियम अनुसार प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र बार्षिक कार्य सम्पादन प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यलयमा बुझाउनु पर्नेमा सो कार्यमसमेत नगरेको पाइएको छ ।
आँफैले गनुपर्ने काम परामर्शदातालाई बाँडेर सकियो साढे ६१ लाख
शेरधन राईले भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय सम्हालेकै बेला झापा, मोरङ्ग, सुनसरी , भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम र खोटाङ्ग जिल्लाका १३ वटा सिँचाई योजना तथा नदि नियन्त्रण कार्यको डिटेल फिजिविलिटि स्टडी गर्न परामर्शदाता नियुत्त गरेर ६१ लख ४६ हजार रुपैयाँ सकाएको पाइएको छ ।
मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका कार्यालयलाई अख्तियारी नदिई सोझै परामर्शदाता मार्फत अध्यनमात्रै गराएर सो रकम स्वाहा पारेको हो । मन्त्रालय नीति निर्माण र मुल्याङ्गकनमा केन्द्रित नभई आँफै कार्यान्वायनमा संलग्न भएर यसरी खर्च गर्नु उपयुत्त नभएको मलेपले निक्र्यौल गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार समेत सार्वजनिक निकायमा उलपव्ध जनशत्तिबाट कुनै कार्य हुन नसक्ने भएमात्रै परामर्श सेवा खरिदगर्न सकिने व्यावस्था छ सो व्यावस्थालाई उल्लंघन गर्दै मन्त्री राईले मन्त्रालयले सिंचाई, सडक, पुल, स्मार्ट सिटिको डिजाईन र लागत अनुमान तयार गर्ने कार्य परामर्शदाताको सेवाबाट गराएर अर्को तिर १ करोड ६९ लाख ४६ हजार खर्च गरेका छन् । मन्त्रालयमा राजपत्र दृतीय श्रेर्णीका ६ जना सव डिभिजनल इन्जिनियर र इन्जिनियहरु दरबन्दिमा र करारमा समेत कार्यरत रहेकोमा बाह्य परामर्शदाताबाट परामर्श सेवाको कार्य गराउँदा व्यापक अनियमितता भएको आशँका त छँदै छ त्यसबाट प्रदेशलाई ठुलो आर्थिक व्यायभार समेत थपिएको छ ।
योजना र नीति कार्यक्रम विनै निवेदनको भरमा ३८ लाखको सर्वेक्षण
भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्वीकृत कार्यक्रम र योजना वेगर नै निवेदन दिएको आधारमा परामर्शदाताबाट पक्कि पुलको सर्वेक्षण गराएर ३८ लाख ६३ हजार स्वाहा पारेको पाइएको छ ।
प्रदेश एकको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७५ को नियम २४ मा कार्यालयको उदेश्य नितिगत लक्ष्य र स्वीकृत बजेटको अधिनमा रहि आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका संचालन हुने कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तथापि यस मन्त्रालयले शेरधन राई मन्त्री रहेकै बेला मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदमा आएको निवेदनकै आधारमा स्वीकृत कार्यक्रम वेगर पाख्रिबास, अँधेरीघाट ठुलो दुम्ना तिवारी भन्ज्याङ्ग सडक र निदोमाने खोला पक्की पुलको सर्वेक्षण कार्य परामर्शदाता मार्फत गराएर ३८ लाख ६३ हजार रुपैया खर्च गरेको पाइएको छ । स्वीकृत कार्यक्रम बेगर गराइएको उत्त कार्य नियम सम्मत नदेखिएको मलेपको भनाई छ ।
निर्माण स्थल टुँगो नलागी मन्त्री आवाको डिपिआर सकियो झण्डै १३ लाख
प्रदेश एकको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले जग्गा र भवन निर्माण स्थलको टुँगो नलगाई मन्त्रीको आवास बनाउने डिपिआर गरेर १२ लाख ७५ हजार सकाएको पाइएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७६ /०७७ मा प्रदेश सरकारको यस मन्त्रालयले आवास बनाउने स्थलको सुनिस्चित नभई कुन ठाउँको डिपिआर तयार गरेर १२ लाख ७५ हजार रुपैँया खर्च गर्यो त्यो भने गुपचुप छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ६ को उपनियम ३ अनुसार निर्माण स्थलको निश्चय गरेरमात्रै कार्य गराउनु पर्ने व्यावस्था छ ।
