इटहरी :२७ वटा वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहमा रहेका गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर पालिका र महानगरपालिकाको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपका रुपमा राख्न पाउने भएका छन् ।
सरकारको पुँजीगत खर्च कम हुदा बँैकहरुमा तरलताको अभाव चरम चुलीमा पुगेको छ । बँैकमा तरलताको अभाव अन्त्य गर्न पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थमन्त्रालयले सरोकारवालालाई निर्देशन दिइसकेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुसभित्र ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न मन्त्री र सरोकारवालाहरुलाई झक्झकाएका छन् ।
बँैकहरुमा तरलताको अभाव भएको भन्दै सरकारले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैँकसम्मको निर्णयबाट स्थानिय निकायको रकम वाणिज्य बँैकमा राख्ने र बजारमा प्रशस्त तरलता उपलव्ध गराउने गरी निर्णय भएको हो ।
बैंकहरुले तत्कालै स्थानीय तहले राखेको ८० प्रतिशत रकम २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि निक्षेपमा गणाना गर्न पाउनेछन् भने उत्पादनशिस क्षेत्रमा लगानी गर्न समेत पाउने भएका छन् ।
बँैकहरुमा तरलता अभाव भएको र लगानी योग्य पुँजीको कमी भएको भन्दै बैंकहरुले स्थानीय तहको खातामा रहेको सतप्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था माग गर्दै आएका थिए ।
पहिला ५० प्रतिशत प्रयोग गर्न पाउने रकमलाई सरकाले ८० प्रतिशतमा पुर्याएका थिए । यसअघि बैंकहरुले स्थानीय तहको खातामा रहेको ५० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा पाएका थिए ।
नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनपछि बैंकहरुले अब स्थानीय तहको कुल ३ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि रकम निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउनेछन् भने उत्पादनसिल क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि खु्ल्ला भएका छन् ।
स्थानिय निकायको रकमलाई बँैकहरुले व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी गर्न भने नपाउने भएको छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सर्तमा मात्रै ८० प्रतिशत रकम सदुपयोग गर्ने अधिकार बैँकहरुले पाएका छन् ।
