विराटनगरः प्रदेश नम्बर १ का किसानका कृषि उपजलाई लामो समय सुरक्षित भण्डारण गर्न प्रदेश सरकारले वेयर हाउससम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका अवधारणामा वेयर हाउस निर्माण गरेर सञ्चालन गर्ने कानुन बनाउन लाग्दा त्यसले पूर्णता पाउन नसकेको हो।प्रदेश नम्बर १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख पशुपति पोखरेलले प्रदेश सरकारले वेयर हाउससम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न नसकेको स्वीकार गरे।
प्रमुख पोखरेलले प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको तर सङ्घ र प्रदेश बीचको अधिकार बाँडफाँटका समस्याले कामले पूर्णता नपाएको बताए।उनले वेयर हाउससम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदा सरकार र निजी क्षेत्र दुबैलाई सहज र अनुकूल हुने तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
पोखरेलले कानुन निर्माणले पूर्णता प्राप्त गर्न नसके पनि प्रदेश सरकारले वेयर हाउस सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि नियमावली ल्याएर पहिलो चरणको काम अघि बढाएको स्पष्ट पारे। यसैबीच पूर्वका व्यवसायीले प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रसित सहकार्य गरेर कृषि उपज भण्डारण गर्ने वेयर हाउसको निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्।
नेउवा महासङ्घ प्रदेश नम्बर १ द्वारा आयोजित वेयर हाउस पूर्वाधारका मापदण्डसम्बन्धी सार्वजनिक–निजी संवादमा व्यवसायीले सुविधायुक्त वेयर हाउसका लागि निजी क्षेत्रसित सहकार्य गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्। महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले नेपालमा ४३ वटा वेयर हाउस सञ्चालनका अवस्थामा रहेको बताए।
उद्यमी बोहराले तर अधिकांश वेयर हाउस घाटामा चलिरहेको दाबी गरे।उनले वेयर हाउस सञ्चालन गर्नुअगाडि किसानहरू उत्पादन र बजारीकरणका लागि पनि सशक्त बन्नुपर्ने सुझाव दिए।बोहराले नेपालमा भन्दा भारतमा वेयर हाउसका कारण कृषि उत्पादन सञ्चितीकरणको अवस्था राम्रो रहेको स्पष्ट पारे।
उनले नेपालमा पनि सरकारले नीति निर्माण गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर वेयर हाउस निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। महासङ्घको प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष टीकाराज ढकालले किसानको सशक्तीकरण गर्न, कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्न र खाद्यान्नलाई समुचित संरक्षण गरेर पोषणयुक्त बनाउन वेयर हाउस अति आवश्यक रहेको धारणा प्रकट गरे।
अध्यक्ष ढकालले सरकारले वेयर हाउस निर्माण गरी तल्लो तहमा रहेका किसानलाई सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरे।
उनले वेयर हाउस सञ्चालकले पनि सेवाका नाममा कार्टेलिङ गर्न नहुने सुझाव दिए।प्रदेश नम्बर १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा।रामनन्दन तिवारीले कृषि क्षेत्रमा वेयर हाउसको प्रयोगको अवस्था र आवश्यकताबारे आधारभूत सर्वेक्षणको आवश्यकता रहेको बताए।
सचिव तिवारीले आवश्यकता पहिचान गरेपछि सरकारले पनि मापदण्ड बनाएर सार्वजनिक र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी वेयर हाउस निर्माण गर्ने र गर्न चाहनेलाई सहुलियतका लागि अभिप्रेरित गर्ने जानकारी दिए। तिवारीले कृषि क्षेत्रबाट फाइदा लिनउत्पादनका साथै भण्डारणको पनि ठूलो भूमिका हुने चर्चा गर्दै निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रले सहुलियतमा निर्माण र सञ्चालन गरेका वेयर हाउसले किसानलाई सुविधा दिनुपर्ने बताए।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक वासुदेव अधिकारीले प्रदेश १ मा १७ वटा वेयर हाउस सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए। अधिकारीले वेयर हाउसको सञ्चालनका लागि उपयुक्त स्थान, विद्युत् आपूर्ति, यातायात र मौसम अनुकुल स्थान हुनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा झापा, मोरङ, सुनसरी, तेह्रथुम, खोटाङ, इलाम लगायतका जिल्लाबाट आएका कृषिसम्बन्धी संघसंस्थाका प्रतिनिधिले वेयर हाउस निर्माण र सञ्चालन गर्दा भोग्नु परेका कठिनाइका बारेमा छलफल गरेका थिए। बीजमाण्डुबाट
